सूचना प्रविधिको प्रगतिले संसारभर धेरै पुराना काम नयाँ ढंगले हुनथालेका छन् । पुराना संघसंस्था र व्यवस्था पूरै बदलिएर नयाँ प्रविधि र एआई (आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) बाट नयाँ प्रकारको व्यवस्था सुरु भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका सार्वजनिक यातायात भने पुरानै ढर्रामा चलाइरहनु पर्ने जिद्दीका साथ देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गराउने कार्यमा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि जनतालाई सकस दिनेगरी यातायातका साधनहरू बन्द गराउने व्यवसायीहरूले गरेका कार्य निन्दनीय छ । यस्तो कार्यले गर्दा निजी सवारी साधनहरूको जनतालाई सेवादिन प्रवेश गराउने ुराइड सेयरिङु कानुन झन् अपरिहार्य देखिन पुगेको छ । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमको विरोधमा देशभर आन्दोलन गरिरहेको छ । यद्यपि, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने झैँ राइड सेयरिङ अहिले पनि बिना कुनै नियमन चलिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई नियमन र केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न नियमावली बनाइनु नितान्त सान्दर्भिक छ । राइड सेयरिङको विषयमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूबाट नियम–कानुन बनाएर नियमन गर्नु भन्ने आदेश आएको सन्दर्भमा पनि यस्तो नियमावली बनाउन पाइँदैन भन्नु आफैँमा अर्घेल्याइँ हुने देखिन्छ । 

समयानुसार राइड सेयरिङको व्यवस्था लागु गराएर जानु सान्दर्भिक भएजस्तै राज्यले अहिले सार्वजनिक सेवामा लगानी गरेका लगानीकर्ता तथा यस व्यवसायमा रोजगारी पाएका लाखौं मजदुरको हक हितलाई समेत बेवास्ता गर्न भने हुँदैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले ट्याक्सी, माइक्रोबस वा बसमा लगानी गर्दा निजी सवारी साधनभन्दा निकै बढी रकम राज्यलाई करका रूपमा तिर्नुपर्छ ।

एउटा २५ लाख पर्ने ट्याक्सी बन्नसक्ने मोटर कारलाई ट्याक्सीमा दर्ता गर्नुपर्‍यो भने करिब २० लाखसम्म थप खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो अवस्थामा अब निजी सवारी साधन किनेर राइट सेयरिङ गर्ने लगानीकर्ता स्वतः फाइदामा हुने र ट्याक्सीमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई ठूलो घाटा पर्ने हुन्छ । सम्भवतः आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीको चिन्ताको विषय यो पनि हो ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका केही व्यवसायीले गरिरहेका कालो नंबर प्लेटले गर्ने कार्य रातो प्लेटले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने तर्क भने आफैँमा समयोचित छैन । जनताको एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म जान सस्तो र सुविधायुक्त यातायात सेवा पाउने अधिकार हनन गर्न मिल्दैन ।

प्रविधिको विकास नहुँदासम्म सरकारले नियमन गर्न तथा कर लगाउन निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई फरक फरक देखिने गरी नियमकानुन बनाउनु उपयुक्त नै थियो । तर आजको सन्दर्भमा त्यस अभ्यासमा परिवर्तन वाञ्छनीय भइसकेको छ ।

यस्तो प्रकारको असामञ्जस्य सार्वजनिक यातायातमा मात्र होइन होटल, ट्राभल, किराना पसललगायत धेरै व्यवसायमा आएको देखिन्छ । अहिले सरकारसँग दर्ता नभई पसल सञ्चालन गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा सेलेब्रेटी बनेर ठूलो रकम कमाउनेहरू पनि करका दायरामा आएका छैनन् । तर, ती सबै क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रवेशलाई रोक्न हुँदैन र सम्भव पनि छैन । यसैले तिनलाई रोक लगाउने होइन नियमन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सरकारले कर प्राप्त गर्छ भने जनताले सुविधा पाउँद्छन् । 

अहिले विवादमा परेको राइड सेयरिङ नियमावली गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको भए पनि यसको प्रभाव राष्ट्रिय रूपमा नै पर्ने देखिएको छ । किनभने अब अरू प्रदेशमाथि पनि यस्तो नियमावली तुरुन्तै ल्याउन दबाब पर्नेछ । यसैले यस विषयमा अझ गहन छलफल हुनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । यसैले सरकार, सम्बद्ध व्यवसायी, मजदुर र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रले छलफलका माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधान गरून् । यातायात साधन चल्न नदिएर जनतालाई थप दुःख नदिउन् ।