काठमाडौं । दोस्रो दिन पनि देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएपछि सर्वसाधारण थप मर्कामा परेका छन् । सरकारसँगको सहमतिपछि पनि यातायात व्यवसायीले गाडी नचलाएछि छोटो तथा लामो दुरीमा जाने यात्री मर्कामा परेका छन् ।

सोमबार राति ११ बजे नै सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भए पनि सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, संघीय सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ सँग बाझिएकाले राइड सेयरिङसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।

“केन्द्रीय ऐनसँग बाझिएको गण्डकी प्रदेशको नियमावलीलाई स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

सरकारले आजै फास्ट ट्र्याकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव नेपाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेको निर्णय संघलाई नपठाएसम्म यातायात सञ्चालन हुने छैन । “गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार भइसकेपछि प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेको निर्णय गरी संघलाई पठाउनुपर्छ । त्यसपछि पुनः सरकारसँग छलफल गरी आन्दोलन फिर्ता लिने हो । त्यतिन्जेलसम्म सार्वजनिक यातायात खुल्दैन,” नेपालले भने । 

के गर्ला गण्डकी सरकार ?
उता गण्डकी सरकार यातायात व्यवसायी र संघ सरकारबीच भएको सहमतिपत्रको पर्खाइमा छ । संघबाट पत्र आए थप छलफल हुने गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

“संघबाट यातायात व्यवसायीसँग भएको सहमति र प्रदेशलाई गरिएको अनुरोधपत्र आइपुगेको छैन । सहमतिपत्र आएपछि छलफल हुन्छ । यसको मतलब प्रदेश संघको सहमति मान्न निरीह छैन । सबै प्रावधान पुर्‍याएर नियमावली जारी भएकाले संघको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हाम्रो प्रदेश स्वतन्त्र छ,” ती अधिकारीले भने । 

गण्डकी सरकारले नियमावलीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणमा जनताको माग र आवश्यकतामा नियमावली ल्याइएको उल्लेख छ ।

संसदीय समितिमा प्रवेश
सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गको पूर्वाधार विकास समितिमा पूर्वयातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा फेरि सिन्डिकेट भएको बताए । उनले सरकार र यातायात व्यवसायबीच भएको सहमति गलत भएको पनि बताए ।

“हामी कतातिर जाँदै छौँ ? पहिला तोडेको सिन्डिकेट फेरि कायम गरियो । सार्वजनिक यातायातको सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ठिकै गरेको छ । अहिले राइड सेयरिङले धेरै सहज भएको छ,” उनले भने, “मान्छेलाई सुविधा चाहियो । यो सहमति आपत्तिजनक छ,” ज्वालाले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सहमतिपछि पनि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिनु गलत भएको बताए । “अहिले यातायात व्यवसायीले त्यो ढंगले सम्झौता गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने र उहाँहरूले अहिलेका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने, पछि संघीय कानुनबाट व्यवस्थित गरिसकेपछि अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरू गलत छ, ठिक छैन ।”

गत सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गरेको थियो । त्यसपछि भएका चरणबद्ध छलफलपछि सोमबार राति ११ बजे सहमति भएको हो । सोमबारमात्रै तीनपटक वार्ता भएको थियो ।

सहमतिपत्रमा के छ ?

के हो विवाद ?
गण्डकी प्रदेशले गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ जारी गरेको थियो । नियमावालीले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले उक्त व्यवस्था मन पराएनन् । विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरे ।

सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी प्रदेशले‍ नियमवाली बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले जेठ १४ गते नियमावलीको दफा २ को ‘ज’ खारेजीको मागसहित सातबुँदे मागपत्र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । उनीहरूले सुरुमा गण्डकी प्रदेशको यातायात ठप्प पारेका थिए । तर, पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् ।