site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
सहमतिपछि पनि चलेनन् गाडी, गण्डकी भन्छ– संघको निर्णय नमान्न स्वतन्त्र छौँ

काठमाडौं । दोस्रो दिन पनि देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएपछि सर्वसाधारण थप मर्कामा परेका छन् । सरकारसँगको सहमतिपछि पनि यातायात व्यवसायीले गाडी नचलाएछि छोटो तथा लामो दुरीमा जाने यात्री मर्कामा परेका छन् ।

सोमबार राति ११ बजे नै सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भए पनि सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, संघीय सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ सँग बाझिएकाले राइड सेयरिङसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।

Argakhachi Cement Island Ad

“केन्द्रीय ऐनसँग बाझिएको गण्डकी प्रदेशको नियमावलीलाई स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

सरकारले आजै फास्ट ट्र्याकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव नेपाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेको निर्णय संघलाई नपठाएसम्म यातायात सञ्चालन हुने छैन । “गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार भइसकेपछि प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेको निर्णय गरी संघलाई पठाउनुपर्छ । त्यसपछि पुनः सरकारसँग छलफल गरी आन्दोलन फिर्ता लिने हो । त्यतिन्जेलसम्म सार्वजनिक यातायात खुल्दैन,” नेपालले भने । 

के गर्ला गण्डकी सरकार ?
उता गण्डकी सरकार यातायात व्यवसायी र संघ सरकारबीच भएको सहमतिपत्रको पर्खाइमा छ । संघबाट पत्र आए थप छलफल हुने गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

“संघबाट यातायात व्यवसायीसँग भएको सहमति र प्रदेशलाई गरिएको अनुरोधपत्र आइपुगेको छैन । सहमतिपत्र आएपछि छलफल हुन्छ । यसको मतलब प्रदेश संघको सहमति मान्न निरीह छैन । सबै प्रावधान पुर्‍याएर नियमावली जारी भएकाले संघको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हाम्रो प्रदेश स्वतन्त्र छ,” ती अधिकारीले भने । 

गण्डकी सरकारले नियमावलीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणमा जनताको माग र आवश्यकतामा नियमावली ल्याइएको उल्लेख छ ।

संसदीय समितिमा प्रवेश
सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गको पूर्वाधार विकास समितिमा पूर्वयातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा फेरि सिन्डिकेट भएको बताए । उनले सरकार र यातायात व्यवसायबीच भएको सहमति गलत भएको पनि बताए ।

“हामी कतातिर जाँदै छौँ ? पहिला तोडेको सिन्डिकेट फेरि कायम गरियो । सार्वजनिक यातायातको सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ठिकै गरेको छ । अहिले राइड सेयरिङले धेरै सहज भएको छ,” उनले भने, “मान्छेलाई सुविधा चाहियो । यो सहमति आपत्तिजनक छ,” ज्वालाले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सहमतिपछि पनि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिनु गलत भएको बताए । “अहिले यातायात व्यवसायीले त्यो ढंगले सम्झौता गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने र उहाँहरूले अहिलेका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने, पछि संघीय कानुनबाट व्यवस्थित गरिसकेपछि अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरू गलत छ, ठिक छैन ।”

गत सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गरेको थियो । त्यसपछि भएका चरणबद्ध छलफलपछि सोमबार राति ११ बजे सहमति भएको हो । सोमबारमात्रै तीनपटक वार्ता भएको थियो ।

सहमतिपत्रमा के छ ?

१. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटलाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली यस सम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरूमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानुनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्तामैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू, आन्दोलनरत महासंघहरू र श्रमिक संगठनहरूका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । 
४. मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाइराखेको ७२ घन्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेस गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरू चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि सबै प्रदेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
६. यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

के हो विवाद ?
गण्डकी प्रदेशले गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ जारी गरेको थियो । नियमावालीले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले उक्त व्यवस्था मन पराएनन् । विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरे ।

सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी प्रदेशले‍ नियमवाली बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले जेठ १४ गते नियमावलीको दफा २ को ‘ज’ खारेजीको मागसहित सातबुँदे मागपत्र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । उनीहरूले सुरुमा गण्डकी प्रदेशको यातायात ठप्प पारेका थिए । तर, पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०८२  १३:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्