हुनत, नेपालजस्तो आर्थिक स्रोत र साधन कमजोर भएको मुलुकमा हरेक वर्ष आउने बजेट एक प्रकारले खर्च बाँडफाँटको निरन्तरतामात्र हुनेगर्छ । तैपनि, नेपालमा २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र २०६३ सालको गणतन्त्रको स्थापनापश्चात बनेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी)का सरकारहरूले ल्याएका हरेक वर्षको बजेट एउटै मुख्य चरित्रले फरक देखिन्थ्यो - त्यो हो बजेट कति वितरणमुखी वा 'पपुलिस्ट' भयो वा कति उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमैत्री भयो ? 

नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४८ पछि ल्याएका वार्षिक बजेटहरूले उदार अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कार्य गरे पनि २०५२/०५३ आर्थिक वर्षमा नेकपा (एमाले)को नौ महिने शासन कालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नौ 'स'का आर्थिक कार्यक्रममार्फत ल्याएको वितरणमुखी बजेटपछि भने सुधारात्मक बजेट देख्न पाइएको थिएन । एमाले र माओवादीमात्र होइन कांग्रेससमेतका सरकारहरू राज्यले लामो समय धान्न नसक्ने 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम ल्याउने होडमा संलग्न भए । फलस्वरूप, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिको गति नै खुम्चियो । 

विगतका वर्षहरूमा नेकपा (एमाले)ले ल्याएका बजेटहरूमा खुला बजारको समर्थन गर्ने क्रममा सुधारमुखी देखिए पनि केही न केही वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन सधैं उद्यत रहेकै देखिन्थ्यो । यो वर्ष भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साहसपूर्वक एमालेको आर्थिक नीतिमा स्पष्ट परिवर्तन भएको संकेत दिए ।

उनी निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिएका छन् भने उदार अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै लिनुपर्छ भन्ने लाइन उभिन पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीको यस दृढता र स्पष्टताले आउँदो वर्षमा नेपालमा लगानीकर्ता र उपभोक्ताको अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढेर जाने देखिन्छ । 

नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न केही खुकुलो व्यवस्था गर्नु, 'एक्जिम कोड' (सामान आयात–निर्यात गर्दा लिनुपर्ने संकेत नंबर)का लागि धरौटी राख्नु नपर्नेजस्ता व्यवस्था सकारात्मक छन् । तर, तिनै व्यवस्थाका कारण एमालेले आफ्नो आर्थिक सोचमा परिवर्तन ल्याएको भन्ने दाबी भने गरिएको हैन ।

निजी क्षेत्र उन्मुख परिवर्तन भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित हुने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्ष कर छुटको प्रावधान, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको भाडादर प्रतिवर्गमिटर रु. २० बाट घटाएर रु. ५ गरिनु र व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने सुविधा दिनुले भने सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको लचकता थप स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा होटल र सेवा क्षेत्रलाई अन्य उद्योग सरह करमा सहुलियत तथा विद्युत् महसुलमा दिइएको छुटलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

एमालेको उदार आर्थिक फाँटको यात्राले के फरक पर्छ ?  सर्वप्रथम त नेपाली कांग्रेस पनि अब आफ्नो आर्थिक कार्यक्रम र सोचलाई निर्धक्क अगाडि लिएर आउन सक्ने हुन्छ । यस वर्षपश्चात बजेटमार्फत गरिब जनतालाई वितरणको लोभ देखाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रत्युत्पादक प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसको तात्पर्य विपन्न र सीमान्तकृतका लागि सकारात्मक विभेदउन्मुख कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रम ल्याइनुहुन्न भन्ने होइन । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि सशक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जसले लक्षित वर्गको वास्तविक हित गरोस् र तिनको नाममा जनताले आफ्नो गाँस कटाएर कर तिरेको रकमको दुरुपयोग नहोस् ।यस्ता सामाजिक कार्यक्रम सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरिब पहिचान र सरकारी सहयोग लिनेले अनिवार्यतः  पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको स्पष्ट ढाँचा तयार गर्नुपर्छ ।

हरेक वर्षजस्तै यस वर्षको बजेटलाई पनि राजस्वको हकमा अति महत्त्वाकांक्षी र पुँजीगत खर्चमा अत्यन्त कमजोर बजेटको रूपमा चिनाउन सकिन्छ । तर, सरकारले दृढतापूर्वक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागु गराउन सक्यो भने यस वर्षको बजेट धेरै वर्षपछिको 'परिवर्तनकारी बजेट बन्न पुग्नेछ ।