काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिरहेका विपक्षी दलको नयाँ प्रस्तावमा सदन अल्झिएको छ । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट लचक बन्दै विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा १८ वर्षयताकै विषय छानबिन गनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । 

विपक्षी दलले छानबिन आयोग वा संसदीय समिति के बनाउने हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सत्तापक्षलाई दिएको छ ।  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएपश्चात् समस्या उब्जिएकाले त्यसपछिका गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको प्रस्ताव विपक्षी दलले राखेका हुन् । 

जसमा कुरा नमिल्दा मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सकेन ।  बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो । छलफल सकारात्मक नभएपछि सूचना टाँस्दै बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरिएको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विपक्षीले यसअघि जेठ १३ र १४ गते सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।  तिनले जेठ १५ गते भने बजेट प्रस्तुत गर्न मात्रै दिएका थिए । बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको मंगलबारको बैठक बस्न नसकेको हो । 

मंगलबार बिहान बानेश्वरस्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकक्षमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

बैठकले तीनबुँदे निर्णय गर्‍यो । जसको पहिलो बुँदामा गृहमन्त्री लेखकसम्म छानबिन गर्ने गरी समिति वा आयोग बनाउने उल्लेख छ ।  गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बिहानको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेसहित सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बसेको थियो ।  बैठकमा सत्तापक्षले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । विपक्षीले छानबिन समिति वा आयोग बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने विषय राखेको थियो । विपक्षीले गृहमन्त्री लेखक केन्द्रित विषयको दायरा फराकिलो बनाएको छ । 

सत्तापक्षले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले छानबिन समिति वा आयोग बन्न नसक्ने धारणा राखेको छ ।  दुवै पक्षले थप छलफल गर्नेगरी बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । 

छानबिन समिति वा आयोग किन ? 

प्रतिपक्षी दल गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन अघि बढ्न नदिने अडानमा थिए ।  सोमबार प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसहितको बैठकमा माओवादीले छानबिन निम्ति मार्गप्रशस्त गनुपर्ने अडान राखेको थियो । 

गृहमन्त्रीको राजीनामा छाडेर सदन अघि बढ्न ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए । तर, बैठकमा सहमति जुटेको थिएन ।  गृहमन्त्री राजीनामा प्रकरणमा सदन अघि बढाउन विपक्षी सत्ताबाटै प्रस्ताव चाहन्छ । 

“सदन अघि बढाउने भनेर मात्रै भएन । कसरी अघि बढाउने ? सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो नि । हामीले गृहमन्त्रीमाथि मात्रै केन्द्रित नभएर यसको दायरा फराकिलो पारी सत्तालाई सहयोग गरिसकेका छौँ । आयोग वा समिति बनाउने प्रस्ताव सत्तापक्षले गर्नुपर्छ,” विपक्षी दलका एक नेता भन्छन् । 

विपक्षी दलको बिहानको बैठकबाट भिजिट भिसा प्रकरणमा समस्या समाधान गर्न आफूहरूले प्रस्ताव राखेको नेताहरू बताउँछन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा पनि सबै मिलेर समस्याको समाधान गनुपर्ने बताउँछन् । 

“गृह मन्त्रालयमा रहेको पात्रप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि होइन र केही पैसा लुटिरहेका कर्मचारीको अनुहार मन परेको पनि होइन । हाम्रा लागि महत्वपूर्ण मुद्दा यो विकराल समस्या हो । मिलेर समाधान गरौँ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएपश्चात यो समस्या आएको हो,” झा भन्छन्, “त्यसपश्चात् गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको कार्यकालको छानबिन होस् ।”

सत्तापक्षले भने अख्यितारले अनुसन्धान गरिरहेकाले छानबिन समिति बनाउनुको औचित्य नभएको धारणा राखेको छ ।  कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारले कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा बढी विवाद गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

‘‘अख्तियारले अनुसन्धान गरिहरहेको छ । कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । जोमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानको कुरा त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अनुसन्धानको लहरो गृहमन्त्रीको टेबुलमा पुग्छ भने पद छाड्नुपर्छ ।” 

उनले गृहमन्त्रीले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्र्ताैलाले गृहमन्त्री लेखकले बोल्न नपाउँदासम्म प्रतिपक्षीको प्रस्तावमा छलफल गर्न नसकिने बताए । 

“गृहमन्त्रीले बोल्ने कुरा नहुँदासम्म उहाँहरूले राखेका कुरामा छलफल हुने परिस्थिति विकास हुन सकेको छैन,” उनले भने ।  उनले गृहमन्त्रीलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने कुरा शोभनीय नभएको समेत बताए । 

“छानबिन समिति बनाउने नबनाउनेपछिको कुरा हो । गृहमन्त्रीलाई रोक्ने, प्रतिबन्ध लगाउने कुरा शोभनीय भएन,” उनी भन्छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे संसद्ले छानबिन गरे पनि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमै पठाउनुपर्ने हुँदा अर्काे आयोग वा समिति बनाउनुको अर्थ नरहेको जिकिर गर्छन् ।

विपक्षीले भने एउटा संवैधानिक आयोगको दायराले सबैलाई छुन नसक्ने भन्दै विषय केन्द्रित भएर छानबिन लागि आयोग वा समिति गठन हुुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

०६४ पछि को–को बने गृहमन्त्री ?

प्रतिपक्षी माओवादीले ०६४ पछिका गृहमन्त्रीको कार्यकालमाथि छानबिनको प्रस्ताव राखेको छ । सबैभन्दा बढी गृहमन्त्री माओवादीबाट बनेका थिए । ०६३ वैशाख १२ गतेदेखि ०६५ भदौै ६ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । 

२०६५ भदौमा एमालेका नेता वामदेव गौतम पनि गृहमन्त्री बनेका थिए । ०६६ असार ३ गतेदेखि ०६७ माघ २२ गतेसम्म नेकपा एमालेबाट भीम रावल गृहमन्त्री बने ।  त्यसपछि ०६८ वैशाख २० गतेबाट ०६८ साउन १५ गतेसम्म माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री रहे । ०६८ साउन १६ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री पदमा थिए ।

०६८ भदौ १२ गतेबाट ०६९ फागुन ३० गतेसम्म कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री बनेका थिए । ०६९ चैत ४ गतेदेखि ०७० माघ २७ गतेसम्म माधवप्रसाद घिमिरे थिए, उनको निधन भइसकेको छ । ०७० मा वामदेव गौतम गृहमन्त्री बनेका थिए ।

०७२ असोज १ गतेदेखि ०७३ साउन २० गतेसम्म माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए । त्यसपछि ०७३ साउन २० देखि ०७४ जेठ २४ गतेसम्म कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

०७४ असार १२ गतेदेखि असोज ३१ गतेसम्म माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए । ०७४ फागुन १४ गतेदेखि ०७८ जेठको दोस्रो सातासम्म रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री रहे ।  

एमाले उपाध्यक्ष हुन् । त्यसपछि नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी ०७८ जेठ २७ गते गृहमन्त्री बने । असार ७ को सर्वोच्चको फैसलाले उनको नियुक्ति खारेजी भएको थियो । 

०७८ असार २९ गतेदेखि ०७९ पुस ११ गतेसम्म कांग्रेसका बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री रहे । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) का सभापति रवि लामछिाने गृहमन्त्री बने । 

०७९ पुस ११ माघ १३ गतेसम्म गृहमन्त्री पदमा रहे । उनी पुनः ०८० फागुन २३ देखि ०८१ असार ३१ गतेसम्म गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । त्यसअघि माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले ०७९ चैत २७ देखि ०८० फागुन २१ सम्म जिम्मेवारी सम्हाले । 

०८० फागुन २१ गतेदेखि ०८० फागुन २३ गतेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गृहको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।