काठमाडौं । पछिल्ला नौ वर्षका सरकारले कार्यविधि मिचेर करोडौं रुपैयाँ वितरण गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षको अवधिमा सरकारले आर्थिक सहायता, राहत र उपचार खर्चको नाममा कुल एक अर्ब ३२ करोड १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । 

यस्तो रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले वितरण गर्दै आएको छ । यसरी आर्थिक सहायता पाउने धेरैजसो प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता छन् । 

आर्थिक सहायता लिने सूचीमा सांसद, मन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिलगायत छन् र कार्यविधि विपरीत सबैभन्दा मोटो रकम बुझ्ने पनि उनीहरू नै हुन् । 

गृहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र पूर्व राष्ट्रपति तथा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य र अन्य सर्वसाधारण नागरिकसमेत ५३ जनालाई २ करोड ५१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता, राहत र उपचार खर्च भुक्तानी गरेको छ ।

कार्यविधि मिचेर सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी रकम बितरण गरेको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ‘६२औं वार्षि प्रतिवेदन–२०८२’ मा पनि उठाएको छ । 

“यो वर्ष (आ.व.२०८०/८१) पूर्व राष्ट्रपति तथा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य र अन्य सर्वसाधारण नागरिकसमेत ५३ जनाका लागि २ करोड ५१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता, राहत र उपचार खर्च भुक्तानी गरेको छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “खर्चमा न्यूनता आए तापनि कार्यविधिले तोकेको सीमा नघाई आर्थिक सहायता दिएको देखियो । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधि पालना गर्नुपर्दछ ।” 

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष (२०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म) मात्र गृहले आर्थिक सहायताका नाममा २४ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गृहले ४४६ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई उक्त रकम बाँडेको हो । 

गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५२ व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायता स्वरुप १६ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बाँडेको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४१ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई ६ करोड ८९ हजार रुपैयाँ गृहले आर्थिक सहायता, राहत, क्षतिपूर्ति तथा औषधि उपचारको लागि भन्दै उपलब्ध गराएको देखिन्छ । 

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ मा आर्थिक अवस्था कमजोर भई आफैं उपचार गराउन नसक्ने अवस्था भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

क्यान्सर, हृदयरोग, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मृगौला आदि जस्ता कडा रोगका विरामीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

आफैं उपचार गराउन नसक्ने अवस्था भएमा स्वदेशमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा मेडिकल बोर्डको सिफारिसबमोजिम पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा जनाइएको छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन मिल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

यस्तै, साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुयाएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरि पाँच लाखसम्म र विपन्न नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म सम्बन्धित अस्पतालको नाममा सोझै उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

तर सरकारले भने कार्यविधिमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति लगायतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दुईपटक गरी कुल ६४ लाख ९८ हजार २१४ रुपैयाँ औषधि उपचारको लागि सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिसकेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवललाई सरकारले हालसम्म औषधि उपचारको लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिसकेको छ । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई औषधि उपचार गर्न सरकारले पटक–पटक गरी एक करोड २६ लाख ३५ हजार १३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।  सरकारले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई पनि उपचारको लागि भन्दै एक करोड ८७ लाख १७ हजार ९७४ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो । 

सरकारले पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेन दास प्रधानलाई २५ लाख रुपैयाँ, देवेन्द्रराज कँडेललाई १५ लाख ८४ हजार २८३ रुपैयाँ, पूर्णकुमारी सुवेदीलाई ४० लाख रुपैयाँ र खुमबहादुर खड्कालाई २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । 

यस्तै, डा. तुलसी गिरीलाई ४५ लाख रुपैयाँ, स्व. सहाना प्रधानलाई ३१ लाख ८१ हजार २६२ रुपैयाँ, चक्रप्रसाद बास्तोलालाई ५० लाख रुपैयाँ, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई ९ लाख ३० हजार ११२ रुपैयाँ, गोविन्दराज जोशीलाई २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ, स्व. रामनाथ ढकाललाई १७ लाख १८ हजार ४२१ रुपैयाँ, तारनाथा रानाभाटलाई ७ लाख रुपैयाँ, भरतमोहन अधिकारीलाई १५ लाख रुपैयाँ, महेन्द्र राय यादवलाई २२ लाख ८८ हजार १६५ रुपैयाँ, मनमोहन भट्टराईलाई १५ लाख रुपैयाँ र सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ सरकारले औषधि उपचारको लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको देखिन्छ ।

सरकारले औषधि उपचारको लागि जागृतप्रसाद भेटवाललाई २५ लाख रुपैयाँ, पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख रुपैयाँ र पूर्वमन्त्री नरहरी आचार्यलाई ३३ लाख ६१ हजार ५४५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । 

सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार सचिवालयका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. प्रेम दंगाललाई २३ लाख ६ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ दिएको थियो ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहलाई पनि सरकारले आर्थिक सहायतास्वरुप ५० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालिन प्रमुख मोहनराज मल्ललाई उपचारको लागि भन्दै साढे ३६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता सरकारले उपलब्ध गरेको थियो । सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । 

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि देश ‘संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र’ बनेको थियो ।  त्यसपछिको नौ वर्षमा प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारले ठुलो रकम वितरण गर्दै आएको छ । 

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक सहायताका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ, २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक सहायताका नाममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा १६ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ६ करोड ८९ हजार रुपैयाँ र २०८०/८१ मा २ करोड ५१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको गृहको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।