अहिले अपनाइएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक समावेशी व्यवस्था सिद्धान्ततः सही हुँदाहुँदै पनि जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार नभएको गुनासो व्यापकरूपमा सुनिन्छ । हुनत, देशको स्रोत, साधन र क्षमताअनुरूप विगत दुई दशकमा विकास नभएको त होइन तर हरेक क्षेत्रमा जनसाधारणलाई ठग्ने वा झुक्याउने काम भएकाले जनता रुष्ट र क्षुब्ध बनेका छन् । 

नेपालको पुँजी बजार अर्थात् सेयर बजारमा पनि जनतालाई मूर्ख बनाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । केही सही कंपनीहरूले आफ्नो कंपनीका लागि जनताबाट पुँजी उठाएर जनतालाई पनि कंपनीको नाफाको साझेदार बनाएका छन्  तर त्यस्तो उदाहरण धेरै कममात्र छ ।

अधिकांश पुँजीपतिहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कंपनीहरूलाई पब्लिक कंपनी बनाएर सेयर निष्कासनमार्फत थोरै पुँजी भएका लाखौं सर्वसाधारण जनताबाट लगानी उठाउने र कंपनीलाई उँधो न उँभो बनाउन चलखेल गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । यो कार्य (सफेदपोस) ठगीको उच्चतम नमुना हो । यसको निराकरण हुनुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पब्लिक सेयर निष्कासनका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेका कंपनीहरूको फाइल जफत गरेर लगेको छ । विभिन्न संचार माध्यमहरूमा यसरी सेयर निष्कासन गर्ने कंपनीहरूले बिचौलियामार्फत ठूलो रकम नियामक निकायलाई अनधिकृतरूपले बुझाउनुपर्ने चर्चा चलेपछि संघीय संसद्मा पनि यस विषयमा प्रसङ्ग उठेको थियो । फलस्वरूप, अहिले प्राथमिक सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहेका कंपनीहरूको पुँजी बढाउने काम थप पछाडि धकेलिएको छ । 

अख्तियारले फाइल लग्यो अब गलत कंपनीले जनतालाई ठग्न पाउँदैनन् भनेर अहिलेको अवस्थामा ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन । जुन जुन कंपनीहरू सार्वजनिक सेयर निष्कासनको अन्तिम अवस्थामा पुगेका थिए तिनले नजराना बुझाउनुपर्ने निकायहरूमध्ये अब अख्तियार पनि थपिनसक्छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । अर्थात्, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई केही रकम (हल्ला भएअनुसार ५ देखि २५ प्रतिशत) बुझाउनुपर्नेमा अब थप ५ देखि १० प्रतिशत खर्च बढ्नसक्ने संभावनाले आईपीओ पर्खेर बसेका कंपनीहरू त्रसित भएकाछन् । 

वास्तवमा धितोपत्र बोर्डले विगत लामो समयदेखि धेरै कंपनीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । गत २२ महिनामा करिब ८९ कंपनीहरूले ५६ अर्ब बढी रकम उठाउने अनुमति मागेका छन् तर कसैले पनि अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन् । यी कंपनीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत उत्पादन कंपनी परेका छन् ।

यी कंपनीहरूले समयमै आईपीओमा जान नपाउँदा लगानी प्रतिमेगावाट २५ करोडमाथि पुग्ने गुनासो गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ कंपनीलाई २ अर्ब २३ करोड बराबरको आईपीओ र ११ कंपनीलाई ११ अर्ब बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिइएको छ । 

बजारमा पुँजीको परिचालन गर्ने सेयर बजारको अभिवृद्धी रोकिनु हुँदैन तर त्यसो भन्दैमा जनताको पुँजी सङ्कलन गरेरर आफ्नो लगानी उठाउने र बजारबाट पलायन हुने अवस्था पनि रोकिनुपर्छ । विगतमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन जुन प्रकारको चलखेल देखिएको थियो र जति खर्च गरेर अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्ने हल्ला चलेको थियो त्यसको आधारमा बोर्डले बिचौलिया परिचालन गरेन होला भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार कमजोर छन् । तर, अख्तियारले समेत अब रोकिएको फाइलको अध्ययन गर्ने क्रममा ढिलाइ गरेर थप बिचौलिया परिचालन गर्दैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । 

यसरी सरकारी निकायबीचको अनैतिक प्रतिस्पर्धामा बजारमा पुँजी परिचालन हुने अवस्थामा ढिलाइ नहोस् र कमजोर आर्थिक अवस्थाका जनतामारा कंपनीले घुस दिएकै भरमा आफ्नो कंपनी राम्रो देखाएर बजारबाट पैसा उठाउने र जनता ठग्ने काममा पनि नियन्त्रण होस् । यसका लागि बोर्ड र अख्तियारमात्र होइन सरकार र सर्वसाधारण लगानीकर्ता पनि सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।

प्राथमिक वा हकप्रद सेयर निष्कासनमा जनता ठगिने अवस्थाको अन्त्य नभएमा नेपालको पुँजी बजार चाँडैनै निष्क्रिय अवस्थामा पुग्नसक्छ र त्यसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउँछ । सबै सरोकारवालाको समयमै यथोचित ध्यान पुगोस् ।