नेपाली मार्का (ब्रान्ड)को ‘सुशासन’को उदाहरण लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त विद्युतीय सवारी साधनहरूको अवस्थामा पनि देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थालाई अनुदानमा प्राप्त सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कानुनी अडचन देखाएर थन्क्याइँदा १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

अनुदानमा प्राप्त सवारी साधन दर्ता गर्दा सरकारी नम्बर प्लेट दिइयो । सरकारी प्लेट भएको गाडीमा तीर्थालुहरूलाई लुम्बिनी परिसर घुमाउँदा भाडा लिन मिलेन । भाडा नलिईकन सञ्चालन गर्दा कोषले खर्च धान्न सक्तैन । यसैले गाडी थोत्रिए पनि चलाउन मिलेन ।

अनुदानमा आएको गाडीलाई भाडा लिन मिल्ने बनाउन नम्बर प्लेट बदल्नुपर्छ तर कानुनमा त्यसो गर्न मिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । निजी व्यवसायीको भए कुनै न कुनै उपाय निस्कने पनि थियो होला । सार्वजनिक संस्थाको मामिला भएकाले कानुन मिचेर दायाँबाँया गर्न पनि भएन ।

उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले एक महिनाभित्र सेतो ९सरकारी० बाट हरियो ९पर्यटकीय० प्लेट बनाई पर्यटन प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नाममा २०८१ को चैत ११ गते परमादेश नै जारी गर्नुपरेको छ । परमादेशमा अदालतले सेतोबाट हरियो प्लेट बनाउने कानुनी आधार बाटो पनि देखाएको थियो ।    

न्यायालयको परमादेशको अवज्ञा गर्न बरु सम्बन्धित अधिकारी तयार भए तर कर्मचारीले लगाएको रकमी चुकुल खोल्ने जमर्को गरिएन । सञ्चार माध्यमले त धेरै पहिलेदेखि प्रश्न गरी नै रहेका छन् । प्रदेश सभाको संसदीय समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । काम गर्नुपर्नेले टेरे. पो ! 

लुम्बिनी विकास कोषमा सक्षम, इमानदार र लगनशील पदाधिकारीहरू भएको भए पनि सम्भवतः यी गाडीहरू चलाउँदै नचलाई थोत्रिन दिने थिएनन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले अलिकति ध्यान दिएको भए पनि यो समस्या यति लमिने पक्कै थिएन ।

यसरी सरकारी निकायले गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । तर, काम नगरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएबापत सम्भवतः अहिलेसम्म कसैलाई कुनै कारबाही भएको छैन । यसैले रकमीहरू ‘माखेसाङ्लो’ बुनेर काम अल्झाउन रमाउने गर्छन् ।

उच्च अदालतको परमादेशले फटाफट काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो लिएर तत्काल नम्बर बदल्ने र गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाओस् । परमादेशको अवज्ञा गरेर अदालतको मानहानिमा सजाय पाउने रहर त लुम्बिनी सरकारका अधिकारीहरूलाई छैन त होला नि !