काठमाडौं । तीन वर्षअघि नेपालबाट झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ (५१ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यात भएको आईडीएस एक अध्ययनले देखायो । अघिल्लो वर्ष पनि एक खर्ब रुपैयाँ बढीको आईटी सेवा निर्यात भएको अनुमान छ ।

यसको ठूलो सम्भावना देखेर सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेको छ । लक्ष्यानुसार १५ लाखलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सरकारको छ ।

तर, यही बेला अमेरिकी आईटी कम्पनी कोटिभिटीलाई सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेर लगानी निरुत्साही गरेको छ । सरकार र कोटिभिटीबीच अदालतमा मुद्दा चलेको छ ।

व्यवसायी तथा लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निरन्जन श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)सँग कर अनुपात १७ प्रतिशत छ । भारतमा यस्तो अनुपात ११ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालमा करका दर बढी रहेको देखिन्छ ।

सरकारले आईटी दशकको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका बेला यो क्षेत्रबाट विभिन्न शीर्षकमा झन्डै ४८ प्रतिशतसम्म कर असुली गरिरहेको छ ।

सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक भने पनि अत्यधिक कर लगाएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज चर्को छ । कम्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)का अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

शनिबार (चैत २३) बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको ‘एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद’ कार्यक्रममा आफ्नो टिप्पणी राख्दै उनले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ४२.३८ प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेको बताइन् । ग्रामीण दूरसञ्चार (आरटीडीएफ) रोयल्टी, ब्यान्डविथ आयात कर, टीएससी र भ्याट गरी कुल ४२.३८ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्दा इन्टरनेट सेवा अरू दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा महँगो हुन गएको उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक कम्पनीले सरकारलाई ३० प्रतिशत आयकर (कर्पोरेट ट्याक्स) बुझाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

उनले आईटी क्षेत्रलाई पाँच वर्षका निम्ति कर छुट (ट्याक्स होलिडे) दिनुपर्ने माग पनि गरिन् । दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा करको दर बढी रहेकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको उनको तर्क छ ।

यता, अधिक करका कारण सञ्चालनमा रहेका दुई टेलिकम कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । पाँच वर्षयता सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा लिमिटेडको व्यापार खुम्चँदै गएको छ । आम्दानी घटेपछि बजार विस्तार हुन नसकेको टेलिकम कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

राम्रो आम्दानी गरेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा विस्तारै खुम्चँदै गएको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । व्यवसाय कम भएपछि सरकारले पाउने कर पनि घट्दै गएको छ ।

सन् २०१९ देखि २०२४ को पाँच वर्षको अवधिमा भारतमा टेलिकम बिजनेस ११२ प्रतिशतले बढ्यो । यो अवधिमा नेपालमा टेलिकम बिजनेस २५ प्रतिशतले खुम्चिएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा बताएका थिए ।

त्यस बेला उनले दक्षिण एसियामा टेलिकम कारोबार बढ्दा नेपालमा ५ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा टेलिकम कम्पनीको व्यापार घट्दा यहीबीचमा छिमेकी मुलुक भारतमा ११२, बंगलादेशमा ४६ र श्रीलंकामा ३८ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलको करपछिको आम्दानी घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको सीईओ कायुमोभले बताएका थिए । उनले यही अवस्था अझै केही वर्ष कायम रहे नेपाल टेलिकम र एनसेल गम्भीर समस्यामा पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले पूर्वाधार विस्तारमा वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका थिए । हाल त्यो घटेर वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएकाले आउँदा दिनमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर अझ खस्कने टेलिकम कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले टेलिकम कम्पनीबाट कुल आम्दानीको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सर्भिस कर १० र वनरसिप शुल्क २ प्रतिशत लिने गरेको छ । यस्तै, सञ्चालन लागत, स्प्रेक्टम कस्ट, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (आरटीडीएफ), डिप्रिसियसन, वित्तीय लागत र इजाजतपत्र शुल्कमा कुल आम्दानीको ३८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । संस्थागतमा ८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।

यसबीचमा टेलिकम कम्पनीको औसत खुद नाफा ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीहरूको यो नाफा बैंकहरूले दिने ब्याजदरभन्दा कम हो । टेलिकम कम्पनीका अनुसार, ४८ प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर तिर्न खर्च हुने गरेको छ ।

सन् २०१७ सम्म टेलिकम कारोबार ९७ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । २०२३ मा घटेर ६८ करोड ४३ लाखमा सीमित भएको छ । सन् २०२९ मा अझ घटेर यो ५६ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले २०१७ मा टेलिकम क्षेत्रबाट ४३ अर्ब ४२ करोड राजस्व पाएको थियो । २०२३ मा घटेर यो ३१ अर्ब ५८ करोडमा सीमित भएको छ । २०२९ सम्म राजस्व अझ घटेर २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान छ ।

नेपाल टेलिकमको खुद नाफा २० प्रतिशत घट्यो
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकमको खुद नाफा १९.६८ प्रतिशत घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा टेलिकमको खुद नाफा सात अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा टेलिकमको नाफा एक अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

टेलिकमको खुद आम्दानी ५.२५ प्रतिशत घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी ६.२८ प्रतिशत घटेर ४१ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा टेलिकमको कुल आम्दानी ४४ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा नेपाल टेलिकमको कुल आम्दानी दुई अर्ब ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ घटेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ ।

कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ४४ रुपैयाँ रहेको यसको प्रतिसेयर आम्दानी हाल घटेर ३६ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ भने ५५२ रुपैयाँ ४३ पैसा छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई ३० रुपैयाँ लाभांश दिएको छ । कम्पनीले यसअघि ५५ रुपैयाँसम्म नगद लाभांश दिएको थियो ।

एनसेलको पनि ओरालो
एनसेलको आम्दानीमा पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ ।

डाटाबाट हुने आम्दानीमा सुधार देखिए पनि व्यापार घट्दै गएको एनसेलको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । सन् २०२४ मा एनसेलको मोबाइल व्यापार घटेर ३४ अर्ब ६ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । २०२३ मा एनसेलले ३७ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा एनसेलको व्यापार १० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ घटेको छ । २०२२ मा एनसेलको व्यापार ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

एनसेलले सन् २०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड ४० लाख, २०२० मा ४६ अर्ब ८७ करोड ४० लाख, २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड र २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो ।

२०१८ देखि हालसम्म सात वर्षको अवधिमा एनसेलको व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । यसबीचमा एनसेलको आम्दानी २५ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ घटेको छ । सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा एनसेलले आठ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र व्यापार गरेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा कम्पनीको लाभांश भुक्तानी दर औसत ८३ प्रतिशत रहेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष एनसेलले २२ अर्ब ६० करोड ऋणको रेटिङ गराएको छ ।

२० अर्बको बोझ 
२० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कले पनि टेलिकम कम्पनीलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । यद्यपि, सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा २० अर्ब लाइसेन्स शुल्क हटाउने व्यवस्था छ ।

केही महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टेलिकम क्षेत्र २० अर्ब नवीकरण शुल्कको भारी बोकिरहेको बताउँदै यसलाई फेर्न खोजिएको जानकारी दिएका थिए । घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।