नेपालको अर्थतन्त्र निकै लामो समयदेखि सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । देशको कुनै पनि क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यवसाय वा उद्यम चलाइरहेका व्यवसायी वा उद्यमीमा देशको अर्थतन्त्र चाँडै उकालो लाग्छ भन्ने विश्वास त के उत्साह वा जाँगरसम्म देखिँदैन । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको कमाइ, आयात घटेको कारण व्यापार घाटामा आएको कमी, वाणिज्य बैंकहरूसँग ऋण दिनका लागि पर्याप्त तरलता तथा नयाँ उद्योग दर्ताको दरमा खासै ठूलो गिरावट नआएको कारण देखाएर देशको अर्थतन्त्र सही ढंगले चलेको छ भन्ने दलिल दिएको देखिन्छ । फलस्वरूप, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक र चमत्कारी उदारता देखाउन सकेको छैन वा चाहेको छैन । जनस्तरमा भने नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवस्थाप्रति नै निकै ठूलो रोष र अविश्वास बढेर गएको छ जसमा सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउन अत्यन्त जरुरी भइसकेको देखिन्छछ । 

अहिले खुलेका धेरै उद्योगका लगानीकर्ता आफ्नो पुराना डुबेका लगानीको ऋण तिर्न समस्यामा परेका कारण त्यस्ता ऋणको ब्याज तिर्न नयाँ उद्योगहरू खोल्ने परिपञ्चमा लागेको देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले पनि ठूला उद्योगहरूको ऋण खराब ऋणमा परिणत नहोस् भन्ने उद्देश्यले साना होटल, व्यवसायमा चाहिनेभन्दा बढी ऋण दिएर केही समयका लागि आफूलाई ुअक्सिजनु प्राप्त गरिरहेका छन् । यो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त हानीकारक हुने संभावना बढेर गएको छ । 

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा उदासीनता देखिनुको प्रमुख कारण उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा कमी आउनु हो भन्न सकिन्छ । विश्वका विकसित देशहरूले अर्थतन्त्रको आगामी स्वरूप कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न उपभोक्ताको आत्मविश्वास मापनलाई निकै महत्त्व दिने गर्छन् ।

उपभोक्ताले खाद्य पदार्थ, कपडा र घरेलु इलेक्ट्रोनिक्सका सामानको खरिदमा रुची नदेखाउने वा त्यस्ता वस्तुको विक्री कम हुने अवस्थालाई उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको रूपमा हेरिन्छ । यस्तो अध्ययन गर्न सरकारी र निजी आर्थिक संस्थाहरू लागिरहेका हुन्छन् र तिनको अध्ययनका आधारमा नीतिहरू निर्माण गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाउने वा त्यसका लागि तयार गर्ने गरिन्छ । 

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्र उँभो लगाउन आर्थिक उदारीकरणको अर्को चरण सुरु गर्न अत्यन्त ढिलो भइसकेको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणको परिणामस्वरूप देशले ८ प्रतिशतको वृद्धि अनुभव गर्न पाएको थियो । तर अहिले लगातार दसौं वर्ष हामी ४ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिमा अल्झिएका छौँ ।

यस अवस्थामा ससाना उपभोग्य वस्तुको निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने उद्योगको विकास गर्न उपयुक्त नीति ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । सरकारले यो यथार्थ बुझेर सही कदम चाल्न ढिलो नगरोस् ।