काठमाडौं । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने औजार मानिन्छ, सदनमा मन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर प्रक्रियालाई । तर, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जवाफदेही बनाउने भूमिकामा सांसद चुकेका छन् । हिउँदे अधिवेशन ६१ दिन चल्यो, मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर चलेनन् । 

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनमा लिखित र मौखिक गरी २५ प्रश्न आएको जानकारी दिए ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपक बोहोराको निधनका कारण ती प्रश्न–उत्तर टेबल भने नभएको सचिवालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय सोविता गौतमले २३ र शिशिर खनालले २ वटा प्रश्न सोधेका थिए ।

संसद् सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा २७ बैठक बसेका थिए । सदन ११८ घण्टा २७ मिनेट चलेको थियो । अघिल्ला अधिवेशनमा प्रश्न गर्ने सांसदहरू प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठलगायतका सांसदहरूले यो समेत अधिवेशनमा भने प्रश्न सोधेनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने उल्लेख छ ।  प्रश्न लिखित र मौखिक दुई किसिमका हुनेछ । सदनमा मन्त्रीले जवाफ दिन नभ्याए सदनमा टेबल गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कुन मन्त्रीलाई कति प्रश्न ?

रास्वपा सांसद गौतमले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई चार वटा प्रश्न गरेकी छन् । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच प्रश्न सोधेकी छन् ।  त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई दुई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई दुई प्रश्न सोधेकी छन् । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई ६ प्रश्न गरिएको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई एक, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई तीन प्रश्न सोधिएको छ । 
रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालले दुई लिखित प्रश्न गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई एक प्रश्न गरेका हुन् । 

सांसद किन सोध्दैनन् प्रश्न ?

२७५ सदस्यीय सदनमा जम्मा दुई जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्ने विषयले संसदीय अभ्यासलाई वेवास्था गरेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने सोधिएका प्रश्नको जवाफ नै नआउने र आए पनि औपचारिकतामा नै सीमित हुने गरेकाले प्रश्न सोध्ने क्रम कम भएको बताउँछन् । 

“प्रश्न सोध्नलाई मात्रै सोध्ने जस्तो भएको छ, उत्तर केही आउँदैन । उत्तर आए पनि काम नहुने भएर त्यस्तो भएको हो,” उनी भन्छन् ।

आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफसमेत पनि नपाइने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । 

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्र्तौला भने सदनमा हाकाहाकी प्रश्न गर्न पाउने समय पर्याप्त भएकाले पनि मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर छायाँमा परेको हुन सक्ने बताउँछन् । 

“सांसदहरूले प्रश्न गर्ने समय कम पाउने भएकाले लिखित प्रश्न दर्ता गरेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने परम्पराको रुपमा विकास भएको हो,” उनी भन्छन्, “सदनमा आकस्मिक, शून्य, विशेष समयमा हाकाहाकी प्रश्न गर्न पाइन्छ । लिखित प्रश्नको जवाफ तत्काल आउँदैन । तर, लिखित प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिने गर्नुभएको छ ।”

सरकारसँग जोडिएका विषय सधैँ चल्ने शून्य समयमा राख्न पाइने, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर चलाइएको र मन्त्रीहरूले शून्य, आकस्मिक, विशेष समयमा उठेका सवालको प्रष्टीकरण दिने काम भइरहेकोले सांसदहरूले लिखित प्रश्नगर्नेतर्फ सक्रिय नभएको बुझाइ उनको छ । 

तर, संसदीय अभ्यासलाई परिणाममुखी र जीवन्त बताउने कुरामा भने ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सांसदले जति सक्दो प्रश्न सोध्नुपर्छ । प्रश्न सोध्ने मेरो दायित्व हो भन्ने ठानेपछि यस्ता अभ्यास बलशाली हुँदै जाने हो,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “सांसद सचेत हुनुपर्छ नियमावलीले दिएका विषयको उपयोग गर्दै जानुपर्छ । सोध्नका लागि सोध्न होइन प्रश्नोत्तरलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ ।” 

मन्त्री चुके, सांसद अल्छी भए 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा प्रश्नोत्तर सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने औजार भएको बताउँछन् । तर, औजार प्रयोगका लागि सांसद चुकेको ठम्याइ उनको छ । 

“सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार भनेको प्रश्नोत्तर हो । सरकारले पनि आफ्नो कुनै पनि नीति आफ्ना काम कारबाही जनतासँग पुर्याउने सशक्त माध्यम प्रश्नोत्तर हो,” उनी भन्छन् । 
उनी सरकारका मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तरलाई अघि नबढाउँदा सांसद र सत्तापक्षलाई नै फाइदा नभएको बताउँछन् ।

“सत्तापक्षका सांसदलाई आफ्ना सांसदमार्फत आफ्ना कुरा जनतासँग पुर्याउन औजार उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यो लाइनमा सरकार पनि चुकेको छ,” उनको ठम्याइ छ, “सांसदहरूले सरकार जवाफदेही भएन भनेर बाहिर उठाउनुभएको सुनिन्छ । तर, जवाफदेही बनाउने औजार प्रयोग गर्नुभएको छैन ।”

प्रश्न सोध्नका लागि पनि सत्यतथ्य बुझ्नुपर्ने र अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरू अल्छी भएको टिप्पणी शर्माको छ । 

“सरकार तयार नभएसम्म जवाफ त आउँदैन । तर, सरकारलाई घचघच्याउन जसरी प्रश्न सोध्नुपर्थ्यो । सांसदहरूले प्रश्नोत्तर नबुझेको, होमर्वक गर्न छाडेको र अल्छी भएको देखिन्छ,” शर्माको टिप्पणी छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी पनि सदनमा जतिधेरै प्रश्न सोधियो उति सदन जीवन्त हुने बताउँछन् । 

“सरकारलाई खबरदारी गर्ने माध्यम प्रश्नोत्तर हो । सदनमा जति धेरै प्रश्न सोधियो उति जीवन्त हुन्छ,” गिरी भन्छन् ।