काठमाडौं । सरकारले ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ स्थापना गरेको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा न देशभित्रका ठूला नदीहरूमा जल यातायातका रूपमा पानीजहाज सञ्चालनमा आउन सक्यो न समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराउन नै । 

बितेको ६ वर्षमा कार्यालय स्थापना गर्ने, केही कर्मचारी राख्ने र उनीहरूलाई तलब खुवाउनेभन्दा खासै उपलब्धि हुन सकेन । 

२०७५ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालय ललितपुरको एकान्तकुनामा स्थापना गरिएको थियो । 

त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, जो यतिखेर पनि देशका प्रधानमन्त्री छन् । त्यतिबेला पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भनेका थिए, “पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान् । केही दिन पखर्नुस् पानी जहाजको टिकट काट्ने दिन धेरै टाढा छैन ।” 

पानीजहाज सञ्चालन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली यति हौसिएका थिए कि उनले त्यतिबेला पानीजहाजको प्राविधिक थ्योरी (सिद्धान्त)अनुसार नेपालको जलमार्ग उपयुक्त नभए ‘थ्यौरी’लाई नै तोडमोड गरेर पानीजहाज ल्याउने योजना बनाउन इन्जिनियरहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । 

उनले यस्तो निर्देशन दिएको ६ वर्ष बित्यो, यो अवधिमा सर्वसाधारणले न पानीजहाजमा सयर गर्न टिकट पाए न इन्जिनियरले सिद्धान्त नै तोडमोड गर्न नै सके । 

पानीजहाज कार्यालयको दयनीय अवस्था भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले प्रतिनितिसभाको पाँचौं अधिवेशनमा सदनमा प्रश्न टेबुल गरेकी थिइन् । 

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई सोधेकी थिइन्, “पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन भएर ६ आर्थिक वर्षमा करिब ७० करोड बजेट विनियोजन भयो । स्थापना भएको ६ वर्षमा ७० करोड खर्च भएको यस कार्यालयले के काम गर्यो ? कानुन निर्माण नगरी कार्यालय स्थापना किन गरिएको हो ? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ?” 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रश्नको लिखित जवाफ प्रतिनिधिसभामा उपलब्ध गरेका थिए । जवाफ दिँदै उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको ६ वर्षको अवधिमा पानीजहाज कार्यालयको पुँजीगत खर्च ११ करोड ६६ हजार ५०९ रुपैयाँ भएको जनाएका छन् । 

बितेको ६ आर्थिक वर्षमा कार्यालयका लागि पुँजीगत खर्चका लागि १५ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसको ७२.०४ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध जवाफमा उल्लेख छ ।

पानीजहाज कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०७८/७९ मा १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ९२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

मन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार, कार्यालयलाई उपलब्ध गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा २ करोड ७३ लाख ६९ हजार ९९८ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ४ करोड ४६ लाख २७ हजार ७४८ रुपैयाँ, २०७८/७९ मा १ करोड १८ लाख १ हजार ३१४ रुपैयाँ, २०७९/८० मा १ करोड ७७ लाख ४५ हजार ४४९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ७० लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नुका पछाडि मुख्यगरी दुईवटा उद्देश्य थिए । पहिलो, समुद्रमा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानसहित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग भएको पानीजहाज संचालन गर्ने । दोस्रो, देशभित्र सरल र सुलभ यातायातका लागि ठूला नदीहरूमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गर्ने रहेको थियो ।

यसैअनुरुप पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ स्थापना गरिएको थियो । 

यसरी पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नु पछाडिको सोच सुरक्षित, सहज, भरपर्दो, व्यवस्थित, सुलभ र किफायती यातायातको भरपर्दो विकल्पका रूपमा जल यातायातको विकास गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने थियो ।

“आन्तरिक जलमार्गमा र समुद्रसम्म पहुँच हुने जल यातायातको विकास एवम् समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाजको संचालनमार्फत देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने,” कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा कार्यालय स्थापना गर्नुको लक्ष्यबारे उल्लेख गरिएको छ । 

पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्दा यसलाई दुई दर्जनभन्दा बढी अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू दिइएको थियो । 

नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज समुद्रमा संचालन गर्न आवश्यक ऐन नियमहरू समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लागु गर्ने, आन्तरिक जलमार्गमा तथा समुद्रसम्म पहुँचका लागि जल यातायातको विकास र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिइएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, जल यातायात सेवा विकासका लागि निजी एवम् अन्य क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, जल यातायात विकास र संचालनमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जल यातायतलाई सुरक्षित, सहज, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउने अधिकार तथा जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ । 

जल यातायत संचालनका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय तथा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, आन्तरिक जलमार्गमा संचालन गरिने जलयानहरूको दर्ता तथा नवीकरणको कार्य गर्ने, समुद्रमा संचालन गरिने व्यापारिक पानीजहाज दर्ता तथा नवीकरणको कार्य गर्ने, अन्तर्देशीय रूपमा संचालन हुने जलयानहरूको दर्ता तथा नवीकरणको कार्य गर्ने र दर्ता भएका जलयान तथा पानीजहाजहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ ।

जलयानका चालकलाई चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरणको कार्य गर्ने, जलयानका चालकलाई चालकको तालिम प्रदान गर्ने संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमन गर्ने, जलयान निर्माणका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, जलयानहरू निर्माण गर्ने व्यवसाय दर्ता तथा नियमन गर्ने र समुद्रमा संचालन हुने पानीजहाजमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई सिम्यान बुक जारी गर्ने अधिकार कार्यालयलाई दिइएको थियो । 

पानीजहाज कार्यालयलाई जे जति अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ बितेको ६ वर्षमा धेरैजसोमा उ प्रवेश नै गरेको छैन । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध गरेको विवरणमा पछिल्लो ६ वर्षमा कार्यालयले नारायणी नदीमा टर्मिनल निर्माणका लागि डीपीआर र आईईई तयार गरेको उल्लेख छ । 

यस्तै, कोसी नदीमा टर्मिनल निर्माणको डीपीआर पनि तयार भएको उनले जनाएका छन् । कोसी नदीमा जलयान सञ्चालनमा भएको अवरोध खुलाउने कार्य प्रत्येक वर्ष गरिँदै आएको दाबी उनको छ ।

यसअवधिमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी तयार गरेको जानकारी मन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभालाई गराएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ)का महासन्धिहरू नेपालीमा अनुवाद गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले जनाएका छन् । मन्त्री दाहालका अनुसार, विश्वभरको समुद्रमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई नाविक किताब जारी गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको छ । 

देशका ११ वटा नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको उनले जनाएका छन् । कर्णाली नदीको खक्रौला–खिमडी ११५ किलोमिटर, कालीगण्डी नदीको राम्दी–देवघाट ९५ किलोमिटर, राप्ती नदीको सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमिटर र बबई नदीको नेपालगन्ज–गुलरिया हाइवे माथि ५२ किलोमिटर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

यस्तै, नारायणी नदीको देवघाट–गण्डक ८५ किलोमिटर, कोसी नदीको चतरा–तुम्लिङ्गटार ७५ किलोमिटर, मर्स्याङ्दी नदीको मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर ड्यामदेखि तुलुङ्गकोटसम्म २० किलोमिटर, त्रिशूली नदीको देवघाट–मुग्लिनतर्फ २२ किलोमिटर, तामाकोसी नदीको सुनकोसी दोभानदेखि माथि ६३ किलोमिटर, दूधकोसी नदीको सुनकोसी दोभानदेखि माथि ६३ किलोमिटर र सुनकोसी नदीको अरुण दोभान–रानीटार २२ किलोमिटर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।