काठमाडौं । ‘रिगल डन’ भनिने नेपालगंजका योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा कैद माफी दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । चेतन मानन्धरलाई खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको ठहर भइ जेलमा रहेका रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद माफी दिएका थिए । उनलाई कैद माफी दिने निर्णय ०८० कात्तिक १६ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उल्टाइदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मकैद पाएका अपराधीको हकमा कैद मिनाहा गर्न बन्देज लगाउनेगरी भएको फैसलापछि रिगल पक्राउ परेर जेलमा छन् । तर, कैद मिनाहाविरुद्ध रिट दायर गरेकी चेतनपत्नी भारती मानन्धर भने न्याय खोज्न सिंहदरबार धाउँदैछिन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई कैद माफी दिने सरकारले पीडित भारतीसहित हत्या गरिएका चेतनका परिवारलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि केही नगरेको र कैद माफी दिँदा पीडितको स्वीकृति समेत नखोजेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।

“अपराध पीडितलाई संविधानले प्रदान गरेको आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक तथा कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक केवल प्रकृयागत विषय मात्रै होइन,” सर्वोच्चले फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनेको थियो, “पीडितको रूपमा रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो ?” 

अदालतले रिगललाई भएको सजाय कट्टासम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व सो कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित राखिएको भनेर पनि सरकारका विषयमा न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

“अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत अपराधपीडितका कतिपय हक अधिकारहरूको व्यवस्थासहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । वस्तुतः ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन, सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हक’मा अन्तर्निहित रहन्छ,” सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ, “अपराधपीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र निज पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ ।”

सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई हचुवा निर्णय भन्दै ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराधपीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्त्वको ठान्न मिल्दैन’ भन्ने व्याख्या समेत गरेको थियो । तर, यतिञ्जेलसम्म कुनै क्षतिपूति र राहत नपाएपछि भारती न्याय खोज्न सिंहदरबार पुगेकी हुन् ।

भारतीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफूले न्याय नपाएको निवेदन बुझाएकी छन् भने त्यसको बोधार्थ गृह मन्त्रालयमा पनि बुझाएकी हुन् ।

“...म भारती मानन्धर शेर्पाको श्रीमान् चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी काटेर मारेको विषयमा अदालतले प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई कसुरदार करार गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले गणतन्त्र दिवसको दिन आममाफी दिनुभयो । सोही निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास समेतलाई विपक्षी बनाइ ‘उत्प्रेषण परामादेश’को रिट हाली सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको अवस्था छ,” निवेदनमा भरतीले भनेकी छन्, “फैसलामा सर्वोच्च अदालतले न्याय पाउने हकअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनि यो निवेदन गरेको छु ।”

भारतीले आफू श्रीमान् हत्याको चोटसँगै थप चोट सहेर बस्न बाध्य भएको तर,  सर्वोच्चको फैसला बमोजिमको न्याय पाउन पनि सिंहदरबार धाउनुपरेको गुनासो गरिन् । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन नभए आफू न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । नेपालगंजबाट काठमाडौं आएकी उनी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि न्यायको आश्वासन पाएको भन्दै केही राहत महसुस गरेको बताएकी थिइन् । शेर्पालाई सामाजिक अभियन्ता जस्मिन ओझाले सहजीकरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याएकी हुन् ।