काठमाडौं । भारतको मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागु भएको छ । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको हो । 

यसअघि मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । वीरेन सिंहको राजीनामापछि मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लाग्ने चर्चा चलेको थियो ।

मणिपुरमा लामो समय जातीय हिंसा भएको थियो, यद्यपि त्यहाँ केही समय शान्तिको अवस्था थियो। मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहलाई राज्यमा हिंसा नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाइएको थियो । 

यसअघि मणिपुरका १९ भाजपा विधायकले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहलाई हटाउन माग गर्दै पत्र पठाएका थिए।

पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा सभामुख थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मन्त्री थोंगम विश्वजित सिंह र युमनम खेमचन्द सिंह रहेका थिए । 

भाजपाले किन चयन गर्न सकेन नयाँ मुख्यमन्त्री ? 

मणिपुरमा मे २०२३ देखि राज्यमा जातीय द्वन्द्व चलिरहेको छ। यसमा २५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । हिंसाका कारण मेइती र कुकी दुवै समुदायका हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् ।

आइतबार, फेब्रुअरी ९ मा वीरेन सिंहले राज्यपाल अजय कुमार भल्लालाई भेटेर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसबेलादेखि, बीजेपीको पूर्वोत्तर इन्चार्ज सम्बित पात्राले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाममा सहमतिमा पुग्न विधायक र राज्यपालसँग बैठकहरू गरिरहेका थिए। 

मुख्यमन्त्रीको विषयमा सहमति नहुँदा प्रदेशमा यस्तो कदम चालिएको राजनीतिक विश्लेषकको दाबी छ ।

मणिपुरमा विधानसभाको अन्तिम सत्र १२ अगस्ट २०२४ मा सम्पन्न भएको थियो र अर्को अधिवेशन ६ महिनाभित्र बोलाउने भनिएको थियो, तर हुन सकेन।

संविधानको धारा १७४ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभाको दुई अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढीको अन्तर राख्न पाइँदैन ।