विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख जरिवानाको फैसला गरेको छ । पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा उनले भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । पराजुली तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी रहँदा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न इजाजत दिएका थिए ।

सर्वोच्चले उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । अदालतले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधबार दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपी सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभा सचिव नियुक्त भएका थिए । २०७६ सालमा सचिवबाट राजीनामा दिएका उनी  २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि  पुनः २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि नियुक्त भई कार्यजिम्मेवारीमा थिए । अदालतको फैसलासँगै पराजुली स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

सो प्रकरणमा अख्तियारले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन गरेर कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप थियो ।

सोही प्रकरणमा एमाले नेता कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।  कुइकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुनेछ । अदालतले महेन्द्र्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । अबैध रुख कटान गरेकोमा डेढ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ ।

सोही प्रकरणमा अर्का तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालिन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । सर्वोच्चले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट दुई लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।