काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनसहित विद्यालय फर्काउन गत बिहीबार आदेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले माग सम्बोधनसहित तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काएर चौथो दिन सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

तर, यसबीचमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीचको वार्ता सफल हुन सकेन । बरु शिक्षक आन्दोलन अराजक हुँदा धेरै शिक्षक अस्पतालमा छन् भने बाँकी शिक्षक सडक आन्दोलनमै रहेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले भने आजै सर्वोच्चमा जवाफ बुझाउने तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव केदार कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयले आजै जवाफ बुझाउनेछ । के उपलब्धि भयो भनेर जवाफ बुझाउने भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले निर्णय भइसकेको छैन । निर्णय नै गरेर हामी आजै जवाफ बुझाउँछौँ ।” 

उपसचिव कोइरालाले ‘थुप्रै उपलब्धि यसबीचमा भएको’ भन्दै के–के उपलब्धि भए भन्नेबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि मात्र बताउन सक्ने’ बताए । 

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले बिहीबार तीन दिनभित्र काममा फर्किने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

“आन्दोलनरत शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,” आदेशमा भनिएको थियो । 

यसबीचमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच औपचारिक वार्ता हुन नसकिरहेको अवस्थामा शनिबार वार्ता भएको थियो । वार्तामा शिक्षकहरूले औपचारिक रूपमा माग बुझाउने र यसअघिका सहमति कार्यान्वयन नभएको सम्झाउने काम गर्‍यो । नवनियुक्त मन्त्री रघुजी पन्तले वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राख्न आग्रह गरे । उनीहरूबीच वार्ता जारी राख्ने समझदारी भएको छ । त्यसबाहेकका ठोस उपलब्धि केही पनि भइसकेको अवस्था छैन । 

गत चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेसहित यसअघि सरकारले पटकपटक गरेको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडानमा छन् । अदालतले बालबालिकाको अधिकार र शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट बालबालिका तथा विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्न नहुने भन्दै पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । 

अदालतले सरकारका नाममा चारबुँदे आदेश जारी गरेको थियो । शिक्षक आन्दोलनको २३ दिनमा जारी अन्तरिम आदेशमा तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई गाउँ फर्किने वातावरण मिलाएर चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रगतिको विवरण सर्वोच्चमा पेस गर्न भनिएको छ । 

यस्तो छ चारबुँदे निर्देशन

१. आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमत रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न नगराउनू ।

२. तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।

३. शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने ।

४. उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।