काठमाडौं । पाथिभरा केवलकार परियोजना खारेज गर्न भन्दै अभियान चल्यो । आन्दोलन भयो । यही अभियान चलाउने जमातले आइएमई ग्रुपबाट सञ्चालित बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स सेवा बहिस्कार गर्ने अभियान पनि थाल्यो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका शाखा अगाडि बसेर बनाइएका भिडियोहरू फेसबुक तथा टिकटकमा प्रचार भए । यसले निक्षेपकर्तालाई भ्रम छर्यो । ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा कार्यालय अगाडि बसेर मुक्कुम्लुङमा केबलकार चाहिँदैन भन्ने प्रचार समेत राखियो ।
यसका साथै ‘मुक्मुलुङ हाम्रो चोत्लुङ हो । मुन्धुमी स्थलको संरक्षण गर । आदिवासीहरूको भूमि आतिक्रमण बन्द गर’ सहित आन्दोलनकारी ग्लोबल आइएमई बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत पुगे ।
यस्ता क्रियाकलापले बैंकमा असर परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले समेत खेद व्यक्त गरे । केवलकार बहिस्कार अभियान चलाउनेहरूले बैंकको नाम नै किटेर खाता बन्द गर्न लगाएर बैंक डुब्दैछ भन्ने भ्रम फैलाएपछि निक्षेपकर्ता अत्तालिन थालेका छन् ।
तर, नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरु सुरक्षित रहेको स्पष्टीकरण दिँदै आउनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
गलत मनसायले फैलाइएका यस्ता भ्रममा विश्वास नगर्न नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।
वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेपकर्ताहरुको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको ‘निक्षेप तथा कर्जा सूरक्षण कोष’ मार्फत् सुरक्षण गरिएको यी चार संघले स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरूप्रसाद पौडेलले पाथीभरा केवलकारको विषयलाई लिएर ग्लोबल आइएमई बैंकप्रति प्रहार गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, “पाथीभरा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैंक – ग्लोबल आईएमई बैंकमाथि गरिएको प्रहार गलत हो, कसैको उक्साहटमा त्यस्ता उच्छृखल गतिविधिमा संलग्न नहुँदा राम्रो ।”
आम–सर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिने र ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेहरुलाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने चार संघबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“यस बैंकिङ क्षेत्र खलबलाउन केही अराजक गतिविधिहरु भइरहेको र सामाजिक संजालहरुमा समेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरु प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक संजालहरुमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरुमा कुनै ध्यान नदिनु हुन र सम्बन्धित सरोकार निकायहरुले सम्प्रेषण गरेको सूचना/समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।”