काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना मोडालिटी एक वर्षदेखि अड्काएको छ । गत चैतमा आयोजना निर्माणको दुई विकल्पसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको दुई मोडालिटीसहितको प्रस्ताव पठाएको थियो ।

आयोजनाको मोडालिटी स्वीकृत नहुँदा १२ सय मेगावाट क्षमता जलाशययुक्त आयोजना भविष्य अन्यौलमा परेको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भनी मुआब्जालगायतका कार्यमै ४३ अर्ब बढी रकम खर्च भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकार्य अधिृकत चिरन्जीवी चटौतले जानकारी दिए । 

अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको मोडालिटी नटुङ्गाएका कारण आयोजना शिलान्यासमा जान सकेको छैन । लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा जाने तयारी छ । तर, अर्थले मोडिालिटीमा स्वीकृति नदिएपछि अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना निम्ति सरकारले पूर्वाधार करवापत एक खर्ब २२ अर्बबढी रकम उठाइसकेको छ । राजधानीनजिकको आयोजना विकास गर्न २०७२/७३ देखि सुरु गरेको पूर्वाधार शुल्कवापतको रकम एक खर्ब २२ अर्ब २२ करोडमाथि पुगेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।

०४० मा अध्ययन सुरू भएको आयोजना पटक–पटक विदेशीलाई दिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण जस्ता उपक्रममा अल्झिएको छ । 

तीन वर्षअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापनापश्चात् आयोजनाको मोडालिटी टुङ्ग्याएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत गत चैतमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको फाइल त्यहीँ अड्किएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै आव ०६९/०७० मा सुरू गर्ने तयारी थियो । त्यसबेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, आयोजना निर्माणमा राजनीतिक सहमति नभएको र विदेशी कम्पनीलाई दिने र फिर्ता लिने कार्यले अलपत्र छ । 

०६८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुको सट्टा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने कार्य ग¥यो । 

आयोजनाको विकास गर्न सरकारले ०६९ मंसिर १८ गते ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ बमोजिम जलविद्युत् आयोजना विकास समिति जारी भंग गरिएको थियो । 

०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (सिजीजिसी) लाई दियो । तर, गेजुवाले काम अगाडि बढाएन । 

०७४ कात्तिक २७ गतेको शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

०७४ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै देउवा सरकारले गरेका ०७४ भदौपछिका सबै निर्णयहरू आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्‍यो । त्योसँगै बूढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टिएर गेजुवाकै नियन्त्रण पुर्‍याइयो ।

०७८ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजना गेजुवाबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७९ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार ०७९ असार २१ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको थियो ।

सरकारले गेजुवासँग खोस्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेपछि कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८ औं बैठकले निर्माणका लागि दुई प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत अर्थ पठाइएको उक्त प्रस्ताव त्यसै थन्किएको छ ।

कम्पनीले अर्थलाई दुईमध्ये एउटा विकल्प दिँदै भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) विकल्प दिँदा र नदिँदाको लागत समावेश छ ।

आयोजना विकास गर्न बूढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चवापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको छ ।

भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत छ । 

भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुने आधारमा उक्त लागत अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत कर्जाबाट जुटाइने गरी विकल्प छ । 

आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा (एक प्रतिशत ब्याजदरमा) २ खर्ब ६ करोड र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बराबर हुनेछ ।

कुल स्वपुँजी लगानीमा सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) रहने विकल्पमा उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत (२० अर्ब), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (९ अर्ब), सर्वसाधारणको १० प्रतिशत (१० अर्ब) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत (१० अर्ब) स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ ।

यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (ईआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत हुनेछ । निर्माण सुरू भएपछि ८ वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको छ । 
दोस्रो मोडालिटीमा सरकारले ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चवापतको आवश्यक ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा कर्जा ७० प्रतिशत र स्वपुँजी ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस मोडालिटीमा २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ कर्जा र ९२ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ स्वपुँजी हुनेछ । कुल कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा (१ प्रतिशत ब्याजदरमा) १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

यो लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (४७ अर्ब ३ करोड) रहनेछ । 

बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत (१८ अर्ब ४४ करोड), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (८ अर्ब ३० करोड), सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा ईआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा ३ खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ र भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना जति लम्बिन्छ लागत बढ्दै जाने भएका कारण चाँडो भन्दा चाँडो मोडालिटी टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रमुख चटौत बताउँछन् । 

आयोजनामा मुआब्जावापत करिब ४३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले मुआब्जा बापत ४२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ मुआब्जा बापत खर्च गरेको हो ।

आयोजना निर्माण सुरू भएको आठ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी अर्थमन्त्रालयमा पुगेको थियो । अर्थमन्त्रालयले मोडालिटीमा स्वीकृति दिएको छैन । 

ठूलो आयोजनाका कारण मोडालिटी टुङ्ग्याउन समय लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । “आयोजना ठूलो भएको र स्वीकृतिपश्चात् त्यसका लागि ठूलो बजेट चाहिने भएका कारण त्यसमा केही ढिलाई भएको हो,” उनले भने ।