काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडा खर्चमा लगाम लगाएको छ । घर भाडावापत कूटनीतिक कर्मचारीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चन थालेपछि सरकारले कडाई गरेको हो । 

सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ ल्याउँदै कूटनीतिक कर्मचारीमाथि कडाई गरेको हो । उक्त मापदण्ड मन्त्रपरिषद्को यही माघ २१ गते बसेको बैठकले पारित गरेको हो ।

“विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको निवासका लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा घरभाडा नवीकरण गर्नु पर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरको प्रमुख मार्गमा नलिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,” मापदण्डमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

कूटनीतिक कर्मचारीले सम्बन्धित देशको राजधानीका प्रमुख सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका महंगा घर भाडामा लिई खर्च बढाएपछि अबदेखि त्यस्ता स्थानका घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्डमा कूटनीतिक कर्मचारीले घरभाडा शीर्षकमा जति रकम पाइरहेका छन् त्यसलाई पनि घटाउने उल्लेख छ । सरकारले कूटनीतिक कर्मचारीको खर्च कटौती गर्ने गरी मापदण्ड ल्याएको छ ।

“विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत नियोग प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको आवासका लागि घरभाडाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी खर्च न्यूनीकरण गर्नेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेछ,” मापदण्डमा भनिएको छ ।

हाल विदेशमा ३० दूतावास, ३ स्थानीय नियोग र ७ महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४० नियोग छन् । ती नियोग प्रमुख र कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीका घरभाडा सरकारले व्यहोर्ने गर्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका घरभाडा लागि एक अर्ब एक करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष जति घरभाडाका लागि रकम छु्ट्टयाएको हुन्छ त्योभन्दा बढी रकम भाडामा खर्च हुँदै आएको छ । यसैकारण परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका ती नियोगहरूमा परराष्ट्रलाई छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा जाने गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि परराष्ट्रलाई ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमा नियोग, नियोग प्रमुख र कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडाको हिस्सा १४.९२ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले यसै वर्ष युनाईटेड अरब इमिरेट्सको दुबई, अमेरिकाको टेक्सास र न्यूयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । पोर्चुगलमा पनि यसै वर्षबाट नेपाली दूतावास सञ्चालनमा आउने छ । 

नयाँ दूतावास र महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनमा आएपछि कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडा खर्च अझ बढ्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगमा पनि दरबन्दी बढाएको छ, जसका कारण पनि घरभाडा खर्च झनै बढ्नेछ ।

घरभाडमा ठूलो रकम राज्यकोषबाट जाने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ ल्याउँदै अनियन्त्रित बन्दै गएको घरभाडा खर्च कस्न खोजेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० वटा नियोग तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडाका लागि सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

सरकारले हरेक वर्ष नियोगहरूलाई आवश्यक जग्गा र भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्छ । तर नियोगहरूले जग्गा र भवन निर्माणमा ध्यान दिएको देखिँदैन । कुनै कुनै वर्ष मात्र एक–दुई नियोगले जग्गा खरिद र भवन निर्माण गरेका छन् ।

विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पछिल्लो १२ वर्षमा घर भाडाका लागि ९ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३२ वटा नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडा खर्च ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो । यसको १२ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त खर्च १ खर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ हुने देखिएको छ । 

नियोग र कर्मचारीका घर भाडामा आर्थिक वर्ष २०६९/७०  मा ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, २०७०/७१ मा ५५ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, २०७१/७२ मा ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ६५ करोड रुपैयाँ र २०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस्तै, २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र २०७९/८० मा ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो खर्च ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

नियोगहरूका लागि आवश्यक जग्गा, घर खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने सरकारको नीति छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को बैठकले विदेशस्थित नियोगका घरभाडा तथा नियोगहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आवासका लागि ओहदा र ठाउँ सुहाउँदो साधारणरुपमा सुसज्जित निवास निम्ति घरभाडा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई घर भाडा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

कर्मचारीलाई घर भाडा उपलब्ध गराउने परराष्ट्रको स्पष्ट मापदण्ड छैन । स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा देश अनुसार फरक–फरक घरभाडा कर्मचारीले बुझ्ने गरेका छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गते परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगका नाममा घर भाडासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पुनः २०७७ मंसिर १४ गते तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

लेखा समितिले पछिल्लो पटक दिएको निर्देशनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पटक–पटक यी निर्देशन पालना गर्न परराष्ट्रलाई भनेको छ, तर परराष्ट्रले टेरेको छैन ।  सरकारले फेरि नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।