काठमाडौं । बाँदर आतंक कम गर्न बन्ध्याकरणको लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरूले सुझाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेनरी एसोसिएसनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानुन निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको उल्लेख गरे । बाँदरको आतंक कम गर्न कानुन निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए ।

"सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि एउटा टेम्पोररी कानुन मात्र बनाएको छ मुद्दा नलाग्ने भनेको छ । कृषि वा वन मन्त्रालयबाट कानुन नै बनाएर बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकियो भने चाहीँ बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने कानुनी आधार खुल्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, हामीले भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्था, उपकरणहरूमा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा राख्न सकिन्छ," डा. सुवेदीले भने, "बाँदरको स्थानान्तरण गर्ने, जंगल र बस्तीबीचको दुरी कायम गर्ने, हेरालुहरू राख्ने, बाँदरलाई मन पर्ने रुख बिरुवा र फलहरू जंगलमा लगाउने, बाँदर निर्यात गर्ने आदि विषयमा व्यापक छलफल र सहमति जनाउन जरुरी छ ।"

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेलले बाँदर बन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दा पनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।

बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जंगलमा मृगहरू कम छन्, चितुवाले घरपालुवा जनावरहरूमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानुन निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरूले बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा गाउँ नै रित्तिदै गएको कारण बाँदर व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, बन जंगलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग छ ।