इस्लामाबाद । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आएको अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा छिमेकी देश पाकिस्तानमा सोही प्रकृतिको कानुन पारित भएको छ ।

पाकिस्तानले मंगलबार अनलाइन दुष्प्रचारलाई अपराधीकरण गर्दै तीन वर्षसम्मको कारावास सजायको व्यवस्था गरेको कानुन पारित गरेको छ । यो निर्णयलाई पत्रकारहरूले असहमतिमाथि कारबाही गर्न रचिएको बताएका छन् ।

यो कानुनले ‘जानाजानी’ अनलाइनमा त्यस्तो जानकारी फैलाउने जो–कोहीलाई लक्षित गर्छ, जसलाई उनीहरूले ‘झुटो वा नक्कली र डर, त्रास वा अशान्ति वा अस्थिरताको भावना सिर्जना गर्न सक्ने’ विश्वास गर्ने सम्भावना छ ।

मंगलबार पत्रकारहरू विरोधमा ग्यालरीबाट बाहिर निस्किएपछि सिनेटले अनुमोदन गर्नुअघि गत हप्ता थोरै चेतावनीका साथ राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट कानुन द्रुत गतिमा पारित गरिएको थियो ।

पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बसिर चौधरीले सरकारले पत्रकारसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको, तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएर पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए । 

“हामी वास्तवमै दुष्प्रचार विरुद्धको कानुन चाहन्थ्यौँ, तर यदि यो खुला छलफलमार्फत नभई डर र दबाबमार्फत गरिँदै छ भने हामी यसलाई हरेक उपलब्ध मञ्चमा चुनौती दिनेछौँ,” चौधरीले भने , “तानाशाही शासनमा पनि यो सरकारले जसरी कानुन जबरजस्ती संसद्मा पारित गरिएको थिएन ।”

विधेयक अब स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार धाँधली आरोपले ग्रस्त चुनावपछि र पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनको पार्टीले राजनीतिक प्रेरित भनेका भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपमा जेलमा राखिएपछि सरकार वैधानिकताको संघर्षमा छ ।

गत फेब्रुअरीको चुनावपछि मतदान धाँधलीको आरोप लगाउने पोस्टहरू फैलिएपछि सामाजिक सञ्जाल साइट एक्स बन्द गरिएको छ । टेलिभिजनमा खानको नाम सेन्सर गरिएको छ र सम्पादकहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूको बढ्दो निगरानीको जानकारी दिएका छन् । खानका समर्थक र वरिष्ठ नेताहरूले पनि हजारौँको घेराबन्दीसहित कडा दमनको सामना गर्नुपरेको छ ।

खानको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ पार्टीका सदस्य सिनेटर सैयद सिब्ली फराजले नयाँ कानुनलाई ‘अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक’ बताए । यसले उनीहरूका कार्यकर्ताहरूको ‘राजनीतिक उत्पीडनलाई बढावा दिने’ उनले बताए । 

तथापि सरकारका मन्त्री तनविर हुसेनले विधेयक सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा केन्द्रित हुने बताए । “भविष्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा हुने अराजकता नियन्त्रण हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,” उनले भने । 

मानव अधिकार संगठनको धारा १९ अनुसार पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा फौजदारी कानुनसहित ‘गलत सूचना’ कानुनको प्रसार भएको छ । यसले सरकारहरूलाई अनलाइन भाषण नियन्त्रण गर्न र प्रहरीलाई ‘नक्कली समाचार’ नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाएको छ ।

अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी रूपमा बढावा दिने यस समूहका अनुसार यस्ता कानुनहरूले पत्रकारितामा बाधा पुर्‍याउन सक्छन् ।रासस/एएफपी