काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलकै शैलीमा अघि बढाएको स्टाफ कलेज लागु हुनेमा आंशका उब्जिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सेना र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले उपल्ला तहमा बढुवा हुन गर्नुपर्ने नेपाली सेनाको ‘मास्टर इन स्ट्राटेजिक स्टडिज’ र सशस्त्र प्रहरी बलको ‘मास्टर इन सेक्युरिटी एन्ड पिस स्टडिज’कै शैलीमा प्रहरी अधिकारीका लागि ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ (एमपीएस) लागु गर्ने निर्यण गरेको थियो ।

एमपीएस कुन ब्याचबाट अनिवार्य गर्ने भन्नेबारे लामो छलफलपछि प्रहरीको उपल्लो तह ‘पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी’ (पीसीसी)को बैठकले २०७० सालमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक टोलीबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।

सोही रायका आधारमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रले एमपीएस कोर्स पढाइको प्रक्रिया थालेको हो । प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रले आगामी फागुनमा एमपीस पढ्ने २०७० मा भर्ना भएर हालसम्म निरीक्षकमै रहेका र बढुवा भएर डीएसपी भएका अधिकारीहरूको सर्ट लिस्टसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

डीएसपी र निरीक्षकसहितको १३१ जनाको सूची तयार पारिएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुदीप गिरीले जानकारी दिए । प्रवेश परीक्षामा सहभागी १३१ जनामध्ये उत्तीर्ण हुने ३५ जना प्रहरी अधिकारीले मात्रै स्टाफ कलेज पढ्न पाउनेछन् ।

वैकल्पिक सूचीमा पाँच जना हुनेछन् । तर, सर्ट लिस्ट सार्वजनिक हुँदा पनि प्रहरीमा एमपीएस लागु गर्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योलमा परेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने प्रहरी अधिकारीकाले पढ्ने एमपीएसका लागि प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्ससहित दुईवटा कोर्सको पाठ्यक्रम स्वीकृति दिइसकेको छ ।

तर, सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा ऐन आउनुअघि नै लागु गर्न खोजिएको एमपीएस लागु हुनेमा आंशका उब्जिएको कतिपय प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । १६ महिने स्टाफ कलेज महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि चारवटा सेमेस्टर तयार गरिएको छ । 

एमपीएसको प्रवेश परीक्षा भने त्रिभुवन विश्वविद्यायले लिनेछ । एसपीएस कोर्स गर्न प्रहरी अधिकारीले तीन पटकमात्रै प्रवेश परीक्षा दिन पाउनेछन् । तीन पटकसम्म पनि अनुत्तीर्ण भए त्यस्ता प्रहरी अधिकारीले एमपीएस गर्न पाउने छैनन् ।

अन्योलका बीच एमपीएसको प्रवेश परीक्षा दिने तयारी

हाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले एमपीएस प्रवेश परीक्षाका लागि सर्ट लिस्टमा राखको प्रहरी अधिकारी प्रवेश परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका छन् । एमपीएसको प्रवेश परीक्षा आगामी फागुनमा हुने सूचना दिएपछि उनीहरू प्रवेश परीक्षाका लागि तयारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले वैज्ञानिक र प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासको योजनाबिना एमपीएस लागु गर्ने तयारी थालेपछि सहभागी हुने कतिपय प्रहरी अधिकारी नै असन्तुष्ट छन् । २०७० मा भर्ना भएका कतिपय प्रहरी अधिकारीले बढुवा भएर हाल डीएसपी भएका छन् । उनीहरूले विभिन्न युनिटको कमान्ड सम्हालेका छन् ।

एमपीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भए उनीहरूले समयअवधि पुरा नुहँदै कमान्ड युनिट छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक २०७० मा भर्ना भएका १४६ जना निरीक्षकमध्ये आठ जना महिला छन् । जसमध्ये केही महिला प्रहरी अधिकारी बालबच्चा हुर्काइरहेका छन् । केही बालबच्चाको योजनामा छन् ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले एमपीएस अनिवार्य गर्ने सर्कुलर जारीगरे पछि उनीहरूसमेत अन्योलयमा परेका छन् ।

एक महिला प्रहरी अधिकारीले भनिन्, ‘‘पढ्नुपर्ने कुरामा पढ्नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यसको उपयोगिता र वैज्ञानिक कारण हुनुपर्‍यो । प्रहरी संगठन सुरक्षा संगठन भए पनि सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको जस्तो फौजी होइन । हामी नियमित सुरक्षाका लागि खटिने कि अब पढेर बस्ने ? त्यसबाहेक कुनै लामो अध्ययनबिना लागु गर्ने निर्णयले हामी मर्कामा पर्ने भयौ ।’’

२०७० सालमा निरीक्षक भएका कतिपय प्रहरी अधिकारीले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा लामो समय विताएर निरीक्षक भनेकाहरूसमेत छन् । तर, उनीहरू एसपीएसको प्रवेश प्ररीक्षामा नै सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेका छन् । उसो त हाल प्रहरी अधिकारीका लागि लागु गर्न खोजेको एमपीएस स्टाफ कोर्स अन्य संसारभरका प्रहरी संगठनमा छैन् ।

आश्चर्यको त हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागु गर्न खोजेको एसपीएसबारे प्रहरी नियमावली र ऐनमा समेत छैन । प्रस्थावित ऐनमा एमपीएसबारे उल्लेख गरेर मात्रै लागु गर्न खोजिएको हो ।

ऐन नआउँदै एमपीएस लागु गर्नु न्यायसंगत नहुने केही पूर्वप्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । उसो त एमपीएसका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेटसमेत दिएको छैन । एमपीएस पढाइका लागि १६ महिना कोर्सको समय अवधि राखिएको छ । जसमा चार सेमेस्टमा हुनेछन् ।

एमपीएस कोर्सका लागि एक ब्याचको पढाइका लागि मात्रै १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तर, हाल लागु गर्न खोजिएको एमपीएसका लागि कुनै बजेट छुट्ट्याइएको छैन । यद्यपि, प्रहरीको नियमित बजेटबाट एक करोड बजेटमात्रै रकमान्तर गरिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डीआईजी मनोज केसीले भने प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एमपीएस लागु गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन भएअनुसार नै अघि बढेको जानकारी दिए ।

‘‘हामीले एमपीएसमा सहभागी हुने १४४ जना प्रहरी अधिकारीको लिस्ट तयार पारेका थियौँ । त्यसमा सहभागी हुन नचाहने प्रहरी अधिकारीलाई जानकारी गराउने समय पनि दिइएको थियो । यसमा १३ जनाले निवेदन दिनुभयो । बाँकी १३१ जनाको प्रवेश परीक्षा हुन्छ,’’ डीआईजी केसीले भने ।

एमपीएसमा यसपटक सहभागी नहुने प्रहरी अधिकारीले अर्कोपटक दिँदा दोस्रो अवसरका लागि गणना हुने उनको भनाइ छ । एमपीएस कोर्स लागु भएसँगै कोर्स नगर्ने प्रहरी अधिकृत इन्स्पेक्टरमा सेवा प्रवेश गरे पनि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने छैनन् ।

एसपी र एसएसपी बढुवामामेत एमपीएस कोर्स गरेका अधिकारीलाई प्राथमिकतामा रहनेछन् ।