पोखरा । राजा महेन्द्रको निधनपछि उनका उत्तराधिकारी वीरेन्द्र राजा भए, तर उनको राज्याभिषेक तत्कालै हुन सकेन । २०२८ माघ १७ गते राजा महेन्द्रको निधन भएपछि वीरेन्द्र राजा बनेका थिए ।

महेन्द्रको निधन भएकै दिन नारायणहिटी राजदरबारमा रंगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बसेको राजसभा स्थायी समितिको बैठकले १२ बजेर १७ मिनेटको शुभमुहूर्तमा राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोह भने राजा भएको करिब तीन वर्षपछि मात्र तय भएको थियो । २०३० माघ १५ गते घोषणा भयो, ‘राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेक शास्त्रानुसार तथा शाही परम्परामुताविक २०३१ फागुन १२ गते हुने भयो ।’

पोखरा–काठमाडौं नियमित बस चल्न सुरु भएको पनि २०३१ सालबाटै हो । सडक बनेसँगै प्रवेशद्वारका रूपमा अमरसिंहचोकमा पोखरा प्रवेश गेट बन्यो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकका पालामा इञ्जिनियर चन्द्रराज भण्डारीको प्राविधिक निर्देशनमा गेट निर्माण गरिएको इतिहास छ ।

उक्त गेटलाई नेपाली वास्तुकलाको एउटा उदाहरणका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । पोखराको सांस्कृतिक पहिचान देखाउनेगरी गेटमा बनेको थियो । धार्मिक सहिष्णुतास्वरुप गेटमा बुद्ध र शिवका मूर्तिहरू राखिएका थिए । शाहवंशीय पहिचान देखाउन गेटको बीचमा श्रीपेच समेत समेटिएको थियो ।

प्यागोडा शैलीको गेटमा छानासहित पोखरेली ढुंगाहरू प्रयोग गरिएको थियो । अब वीरेन्द्रकै राज्याभिषेकका बेला उद्घाटित ऐतिहासिक ‘पोखरा गेट’ भग्नावशेषको इतिहास बन्न पुगेको छ । यही पुस २८ को मध्यरातमा सडक विस्तारका क्रममा गेट भत्काइयो । जसको विरोध भइरहेको छ ।

‘ऐतिहासिक पोखरा गेट’लाई भत्काउने वा त्यसको विकल्पमा कहाँ गेट बनाउने भन्ने विषयमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका थिए ।

सडक विस्तारका क्रममा अवरोध बनेको गेट भत्काउन सबैको सहमति बन्यो । तर पहिला त्यसको विकल्पका विषयमा सहमति हुनुपर्ने अडान केही दलको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले भने भेला हुनेबाहेकको कुनै निर्णय गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त गेट संरक्षणको माग गरेको थियो । तर, पोखरा–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारका क्रममा मापदण्डले छुने भएपछि पोखरा प्रवेशद्वार मानिने गेटलाई भत्काइयो ।

गेट भत्काएपछि राप्रपा केन्द्रीय सदस्य अरुण गिरीले सामाजिक सञ्जालबाटै चर्को आलोचना गरे । “महानगरको प्रमुख सर्वदलीय बैठक डाक्छ । सबै दलहरूले एजेन्डामा आफ्ना धारणा राख्छन्, तर निर्णयमा केही लेखिन्न । लेखौँ न, केही त लेखौँ । सबैको सहमतिमा केही त लेखौँभन्दा पनि लेखिन्न,” उनले लेखेका छन, “अधिकार महानगरकै हो, तर दलहरूको राय के थियो लेखिन्न । पछि बसौँला, छलफल गरौँला भनेर बैठक सकिन्छ । अनि मध्यराति १ बजे इतिहास मेटाइन्छ ।”

उनले जनस्तरबाटै मापदण्डअनुरुप पुनर्निर्माण गर्छौँ भन्दा पनि नमानेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन । मुलुकको ऐतिहासिक धरोहर भोलिका पुस्ताका लागि पनि जोगाएर राख्नुपर्ने स्थानीयको धारणा थियो ।

महानगरकै केही जनप्रतिनिधि समेत उक्त ऐतिहासिक सम्पदा जोगाउनुपर्ने पक्षमा थिए । पोखराका मेयर धनराज आचार्य चाहिँ समृद्ध र व्यवस्थित पोखरा निर्माण गर्नुमात्रै आफ्नो उद्देश्य रहेको बताउँछन् । उनले उपयुक्त स्थानमा पोखरा गेट बनाउने गर्ने बताए ।

“हाम्रो प्रयास भनेकै समृद्ध र व्यवस्थित पोखरा निर्माण गर्नु हो । विकास निर्माणका काममा कसैले अवरोध गर्नुहुँदैन । पोखरा गेट उपयुक्त स्थानमा बनाउने प्रतिबद्धतासहित, सुरक्षा निकाय, महानगर प्रहरी र निर्माण कम्पनीको सहकार्यमा यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ,” उनले भने ।

उक्त गेट जीर्ण भएको र कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने भएका कारण पनि हटाएको बताएका छन् ।

सडक विस्तारको काम निरन्तर
पृथ्वी राजमार्गलाई पूर्व–पश्चिम खण्डमा विभाजन गरेर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । चारलेनमा विस्तार हुने सडकको पोखरादेखि मुग्लिनसम्मको करिब ९० किलोमिटर सडक खण्ड आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्ड र जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।

तीन वर्षभित्र सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नेगरी राजमार्गको पूर्वीखण्ड (आँबुखैरेनी–जामुने) २०७७ माघ १७ गते र पश्चिम खण्ड (जामुने–पोखरा) २०७८ जेठ २ गते सरकार र निर्माण व्यवसायी पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । २०८१ भदौसम्म काम सक्ने गरी चिनियाँ कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पश्चिम खण्डको काम सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

राजमार्गको पूर्वी खण्डको विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि पश्चिम खण्डको काम भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

आयोजनाले गत पुस ५ गते मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)को म्याद दोस्रोपटक थप गरेको थियो । पश्चिम खण्डको म्याद ०८२ पुस १६ गतेसम्मका निम्ति थपिएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इन्जिनियर सौजन्य नेपालले जानकारी दिए ।

पश्चिम खण्डमा ०७८ जेठ २ मा सम्झौता भई ०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु गरिएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

यसअघि, ०८१ भदौ १२ गतेसम्म निर्माणको म्याद रहेकामा त्यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको थिएन । त्यसपछि पहिलोपटक १०१ दिनका निम्ति म्याद थपिएको थियो ।

दोस्रोपटक थपिएको म्यादभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म यो खण्डमा ३४.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ ।

हालसम्म २३.९१ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये ५.४५ किलोमिटर दुईतर्फी र १८.४६ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र गरिएको छ ।

२०२६ मा रेखांकन गरिएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा बाटो चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ ।

चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा ०८१ वैशाखसम्म काम सक्नेगरी पूर्वीखण्डको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, तोकिएको समय अवधिभित्र काम नभएपछि १५५ दिनको कोरोना सहुलियत समय थप गरी भदौ २९ सम्म पहिलो पटक म्याद थप गरिएको थियो । उक्त समयसम्म पनि नसकिएपछि पुनः दोस्रो पटक ०८१ फागुन १ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।