काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा सोमबार दिनभर रवि लामिछानेका विपक्षमा बहस भयो । दशजना सरकारी वकिल र जाहेरवाला (स्वर्णलक्ष्मी सहकारीपीडित)बाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे । तर, रविका पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने पालो नै पाएनन् ।

न्यायाधीश माधव अधिकारीले सरकारी वकिललाई दुई घण्टा समय तोकेका थिए । तर, सरकारी वकिलले बहस टुग्याउँदा साढे २ बजेको थियो । त्यसपछि जाहेरवालाको पक्षबाट बहसमा उत्रिए, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी ।

बयानमै लामिछानेले गोरखा मिडियाको सञ्चालक, प्रबन्ध–निर्देशक र सेयरहोल्डर भएको स्वीकार गरिसकेको हुँदा उनको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार मान्न नसकिने तर्क भण्डारीको रह्यो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क दर्ता गर्नुअघि लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशी र अन्य केही व्यक्तिले सहकारीमा रहेको गरिब जनताका रकम ठगी गर्ने योजना बुनिएको र त्यसरी ठगेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न मात्र गोरखा मिडिया नेटवर्क खोलिएको दाबी गरे ।

उनले रवि र छविका बयान तुलना गर्दै एकले अर्कोलाई कसरी चिनेको भन्ने एक–आपसमा बयान बाँझिएको हुँदा उनीहरूले लुकाउन खोजेको तथ्य उद्घाटित गरिदिएको तर्क गरे ।

कुमार रम्तेलले बयानमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको लगानीबारे रवि, छवि, जीबी र विपीन आचार्यलाई थाहा भएको बयान दिएको तथ्य राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले त्यसमा रविले इन्कारी बयान दिँदैमा तथ्य–प्रमाण गलत ठहर नहुने दाबी गरे ।

उक्त समूहले गरिबको बचत अपचलन गर्ने योजना बनिसकेपछि बल्ल सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गोरखा मिडिया नेटवर्क खोलिएको दाबी गरे ।

“रविसहित यो समूहले सुरुमा भूगोल पार्कमा रहेको नेपाल बैंकबाट ऋण स्वीकृत गरेको देखिन्छ । त्यो ‘लोन’का लागि जीबीकी श्रीमतीका नाममा रहेको घर धितो राख्नुपर्ने भएपछि ऋण अस्वीकार गरेर हिँडेको तथ्य प्रमाणले देखाउँछ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “त्यसपछि यो समूहले धितो राख्नुनपर्ने आफ्नै प्रभावका सहकारीहरूलाई तारो बनाएको देखिन्छ ।”

उनले सोल्टी होटेलमा ३० वर्ष काम गर्दा प्राप्त पेन्सन राखेका एक पीडित आफ्नो कार्यालयमा आएर रोएको पनि सुनाए ।

एक हजार सात सय जनाका बचतबाट करोडौँका गाडी र विलासी आवश्यकता पूरा गरेको पनि उनको तर्क थियो । रवि गोरखा मिडियामा आवद्ध हुनु केही महिनाअगावै रविसहितको संयुक्त खाता खोलिएको तकै राखेका थिए ।

“गोरखा मिडिया नेटवर्क दर्ता हुनुअघि रविजीलाई बस्न भनिएको, रविजीले आफू भ्यालीबाहिर रहेकाले दर्ता गर्दै गर्नुस् भनेको छविलालजीको बयानमा देखिन्छ,” डा. भण्डारीले भने, “रविजी ०७७ पुस ३० मा गोरखा मिडियामा गएको देखिन्छ । तर, कात्तिकमै गोरखा मिडियाको संयुक्त खातामा भने उहाँ समेतको संलग्नता देखिन्छ ।”

भण्डारीले बहसमा भने, ‘‘गोरखा मिडियामा गएपछि एकल हस्ताक्षरमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । बयानमा आफ्नो नियन्त्रणमा चेक नरहेको, भुक्तानी कहाँ भयो भन्ने थाहा नपाएको जस्ता विषय पनि प्रमाणबाट खण्डित हुन्छन् ।’’

रवि लामिछाने फाउन्डेसनको अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नै श्रीमतीका नाममा ४४ लाखको चेक काटेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले बहसमा भने, ‘‘संयुक्त हस्ताक्षर भएको अवस्था होइन, उहाँको एकल हस्ताक्षरमा करोडौँ खर्च भएको छ । उहाँ चढेको गाडीको ९० लाख त स्वर्णलक्ष्मीमा उहाँको हस्ताक्षरको चेक जम्मा भएको छ ।”

भण्डारीले शक्तिशालीबाट मात्र ‘ह्वाइटकलर क्राइम’ सम्भव हुने भन्दै जीबी जस्ता आर्थिक रूपमा शक्तिशाली, रविजस्ता चौतर्फी पहुँच बनाएका व्यक्ति र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिबाट मात्र संगठित अपराध सम्भव हुने उनको भनाई छ ।

“रविजी प्रभावकारी सञ्चारकर्मी पनि हुन् । इस्यू उठाउने शैलीलाई हामी सबैले ‘एप्रिसिएट’ गरेको पनि हो,” भण्डारीले भने, “तर, उहाँ राजनीतिक महत्त्वकांक्षा बोकेको व्यक्ति हो । पैसा भइसकेपछि उहाँ पैसा लिएर निस्कनुभयो । टीभी डुब्न पुग्यो ।”

भण्डारीले बहसमा भने, “रविले मलाई केही थाहा छैन, म संलग्न छैन भन्दै दिएको बयान अपराधबाट उन्मुक्तिको प्रयास त हो तर उहाँले ठाउँ–ठाउँमा वास्तविकता उद्घाटित गर्नुभएको छ ।”

लामिछानेको संसद्मा अंक–गणितीय प्रभाव कायम रहेको हुँदा थुनामा नराखे उनले मुद्दा र तथ्य तथा प्रमाण प्रभावित पार्ने जिकिर समेत भण्डारीको थियो ।

उनलाइ थुनामा राखी पीडितहरूलाई न्याय दिने ढोका खुल्ला राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले भने, “उहाँ गृहमन्त्री हुँदा यो अनुसन्धानलाई पूरै प्रभावित पार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा रवि निर्दोष हुनुहुन्छ भनी बोल्नुभएको छ । प्रहरीका आईजीपीले संसदीय समितिमा निर्दोष भन्नुभएको छ, महान्यायाधिवक्ताले त क्लिन चिट दिनुभएको छ ।”

उनले रविलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा राख्नु भनेको पीडितहरूले आधा पेट काटी सहकारीमा जम्मा गर्नु गलत थियो भन्ने सन्देश जान्छ भनी न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।