काठमाडौं । आम–सर्वसाधारणहरूलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रप्रति भएका अस्वभाविक गतिविधिलाई रोक्न सरकारी निकाय लाग्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् ।

"विकास बैंक लिमिटेडको सिरहा, लहानस्थित शाखालगायत अन्य विभिन्न बैंकका केही शाखाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचार तथा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रहेको बैंकिङ सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुंगा मुढा तथा होहल्ला गर्ने लगायतका गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यले गर्दा ग्राहकहरू बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।"  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पारदर्शी रूपमा नियामक निकायबाट जारी गरिएको नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा असुली जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेका भन्दै राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्ने तीन संघको माग छ । "यी संस्थाहरूबाट गरिएको लिलामलगायत अन्य प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा ग्राहकहरू नियमानुसार कानुनी प्रकृयामा जानसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै बैंकिङ जस्तो संवेदनशील सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बाधा सिर्जना गर्नु कदापी उचित नहुने व्यहोरा सबैमा अनुरोध गर्दछौँ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रूपमा कर्जाको साँवा/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुने पनि उल्लेख छ । सर्तहरूरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरू कसैको हितमा नहुने र यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै यसप्रति सजग रहन सबैमा आग्रह गरिएको छ ।