पोखरा । कास्कीमा अघोषितरूपमा फेरि 'निषेधाज्ञा' लगाइएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको थुनछेक बहस अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अघोषितरूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको राष्ट्रबैंक चोक, वाइचोक, सहिद चोक क्षेत्रमा सवारीसाधन चल्न रोक लगाइएको छ ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा नभएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताए ।
अदालतको आदेश आउने दिन हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई टार्न प्रशासनले मंगलबारदेखि नै संवेदनशील प्रशासन, अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा प्रतिवादीमाथिको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा जारी छ । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाईंको बहस सकिइसकेको छ ।
अब रामबहादुर खनाल, कृष्ण गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङका कानून व्यवसायीको थुनछेक बहसमात्र बाँकी छ ।
मंगलबार लामिछानेको थुनछेक बहस सकिएपछि रास्वपाका समर्थकहरूले अदालत बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत कास्कीको अगाडि वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम छ । त्यस क्षेत्रमा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई रोकिनसमेत दिँदैन । तर, मंगलबार प्रहरीकै अगाडि नाराबाजी भयो ।
स्रोतका अनुसार, बुधबार प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीको थुनछेक बहस सकिनेछ । बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस गरेपछि बिहीबार नै अदालतले आदेश गर्ने सम्भावना छ ।
यस्तो स्थितिमा रास्वपाका समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने आकलन सुरक्षाकर्मीको छ । यता, सहकारीपीडित पनि प्रदर्शनमा उत्रिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यसअघि, गत कात्तिक ४ गते लामिछानेलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा रास्वपाको कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यतिबेला भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास नै प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।
सोही दिन १२ बजेतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । तर, त्यतिबेलासम्म निषेधित क्षेत्रभित्र सयौँको संख्यामा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता प्रवेश गरिसकेका थिए ।
त्यतिबेला प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा दुई महिनासम्म रह्यो । गत पुस ९ गतेमात्र निषेधाज्ञा हटाइएको थियो ।