भ्रष्टाचार नेपालमा गहिरो जरा गाडेको समस्या हो । यसले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारले समाजमा विकृति फैलाएको छ भने देश नै दुर्गन्धित बनाएको छ । अहिले कर्मचारी वा नेता सबैमा सरकारी जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गरेर व्यक्तिगत लाभ उठाउनु हो भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । यसले राज्य संरचनाको सबै तहमा प्रभाव पारेको छ र यो समस्या लाई समाधान नगरी नेपालको विकास सम्भव देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने नेपालको विकास निर्माण रोकिनुका साथै देशले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

नेपालमा अहिले निम्न प्रकारका भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ

नीतिगत भ्रष्टाचार

नीतिगत भ्रष्टाचार नेपालको विकास प्रक्रियामा सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो । उदाहरणको रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले लिने निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर राख्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको ठोस उदाहरण हो ।

ठूला परियोजनामा ठेकेदार छनोटदेखि नीतिहरू निर्माणसम्म पहुँच हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी लाभका लागि नियम तोड्ने गरेको पाइन्छ । एक जना व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी नीति नियम बनाउने, कानुनी अड्चन फुकाउने, जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने आदि यस प्रकारको भ्रष्टाचारले जनताको विश्वासमा गम्भीर आघात गरेको छ ।

अहिले प्रायः कमिसनको कारण मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी ठेक्का दिने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिने गरिन्छ ।

संरचनागत भ्रष्टाचार

नेपालको सरकारी संरचना भ्रष्टाचारको जालोले घेरिएको छ । संवैधानिक नियुक्तिहरू, सरुवाबढुवा र ठेक्का प्रक्रियामा हुने लेनदेनले यो प्रमाणित गर्छ  । उदाहरणका लागि राज्यका प्रमुख नाका, विमानस्थल र अन्य राजस्व कारोबार धेरै हुने केन्द्रमा सरुवा चाहने कर्मचारीले ‘ प्रिपेड घूस’ दिनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।

यस्ता संरचनागत समस्याले प्रशासनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने प्रयास कमजोर बनाएका छन् । जहाँ पैसा आउँछ त्यहाँ सरुवा हुने अनि कमिसन उठाउने र बुझाउने गर्दा अपराध नियन्त्रण फितलो र सेवा अवरुद्ध हुनेगरेको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरिए पनि यी तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा पारदर्शिताको अभाव र जनताको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि निर्णय लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने अनियमितता, कर उठाउने प्रक्रियामा हुने पक्षपात, प्रमुख/उपप्रमुखले व्यावसायिक रूपमा महँगो डोजर लगाउने, अमानत वा कोटेसनका नाममा ठेक्का दिने र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले यस समस्यालाई झन् गम्भीर बनाएको छ ।

'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भनिएका स्थानीय तह 'घरघरमा भ्रष्टाचार'को अखाडा पो बनेका छन् । अहिले स्थानीय तह भ्रष्टाचार घरघरसम्म पुर्‍याउने मध्यम बनेका छन् । यो नै संघीयताका लागि दुर्भाग्य हो  । 

राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्टाचार

नेताहरूका लागि भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत लाभको कारकमात्र नभई राजनीतिक रणनीतिको हिस्सा पनि बनेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि निर्वाचन खर्च उठाउन नेताहरूले ठूला व्यवसायीहरूसँगको साठगाँठलाई सामान्य बनाएका छन् ।

यसले राजनीतिलाई जनताको सेवाको माध्यमभन्दा पनि लाभको व्यवसाय बनाइदिएको छ । पैसा बुझाएर मन्त्री, सांसद बन्ने र बुझाएको पैसामात्र होइन अर्को निर्वाचनसम्म पुग्ने खर्च उठाउने र कुनै ठेकेदारलाई बेहोर्ने लगाउने माध्यम बनेको छ । राजनीति सेवा नभई पेसा बन्नु राजनीति व्यवस्थाको दुर्भाग्य हो ।

प्रशासनिक र कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार

लोक सेवा आयोगमार्फत सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूले पनि भ्रष्टाचारलाई ‘अनौपचारिक तलबभत्ता’को रूपमा स्वीकार गरेका छन् । ‘काम गरेपछि घुस लिनुपर्छ, सित्तैमा काम गर्नु हुँदैन’ भन्ने धारणा उनीहरूको मानसिकतामा गहिरो गरी बसेको छ ।

लोकसेवा उत्तीर्ण गरेबापत तलब पाएको हो काम गरे बापत चाहिँ अर्को पैसा पाउनुपर्ने मानसिकता कर्मचारीमा छ । परिणाम स्वरूप, जनताले सेवा लिन जाँदा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने, घुस लिने र अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उदाहरणको लागि वीरगन्जको भन्सार नाकामा जान निजामती सेवाका कर्मचारी जति भनसुन जोडबल गर्छन् त्यहीँ हुम्ला, जुम्ला, मुगु र मुस्ताङ जानै चाहँदैनन् । सोह्रखुट्टे, बालाजु, चितवनको प्रहरी कार्यालयमा जान भनसुन गर्ने अधिकृत प्रहरी प्रधान कार्यालय बस्न चाहँदैन । यी सबै भ्रष्टाचारकै लागि हो भन्ने स्पष्ट नै छ ।

घुस, कमिसन र सेयरमार्फत भ्रष्टाचार

डिजिटल लेनदेन, विदेशी बैंक खाताहरू र सेयर कारोबारमार्फत हुने भ्रष्टाचार पनि नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दैछ । ठूला व्यापारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोडले यसलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । ठूला परियोजनाहरूको कमिसन लेनदेन नेपालमा नभई विदेशमा गर्ने र उनको आफन्तलाई दिने, सेयर कारोबारमा सेयरकै कित्ता दिने, बिरामी हुँदा उपचार खर्च बेहोर्नेजस्ता कार्यले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो ।

भर्खरै केही दिन अगाडि वाइडबडी खरिदमा भएको अर्बौं रुपयाँ भ्रष्टाचार सिंगापुर, अमेरिका र दुबईमा लेनदेन भएको सञ्चार माध्यममै सार्वजनिक भएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष र चुनौती

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सरकार सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै सुशासनको नारा दिन्छ तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक हुन्छ । उदाहरणका लागि, नेकपा (माओवादी केन्द्।र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पालामा गिरीबन्धु प्रकरणले ठूलो चर्चा पायो ।

मिडिया, सडक र सदनमा आवाज उठ्यो । तैपनि कसैले सुनेजस्तो गरेन । सहकारी रकम अपचलनको बारे उजुरी दिंदासमेत दर्ता गर्न मानेनन् ।   

प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री लामिछानेले गिरीबन्धु र सहकारी रकम बारे अनुसन्धानको कदम चलेको भए कसैले छेक्न सक्ने अवस्थामा थिएन तर सत्तामा टाँसिन चुपचाप बसे । अहिले आएर म गिरीबन्धु प्रकरणको अनुसन्धानको माग गर्छु, भण्डाफोर गर्छु भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । भ्रम सिर्जना गरेर आखिर जनता अल्मलाउने जुक्तीमात्रै हो । उनीहरूको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान राजनीतिक बयानवाजीमा सीमित भएको छ । अहिलेको अवस्थामा भ्रष्ट्राचारको विरोध गर्नु सत्ताको लागि 'बार्गेनिङ' मात्रै हो ।

समाधानका सम्भावना

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेपालले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनी सुदृढीकरण: भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनलाई थप कडा बनाउनु र ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक आवरणमा संरक्षण पाउने अवस्था हुनु दिनु हुँदैन । समाजबाटै तिनलाई बहिष्कार गरिनुपर्छ ।

साक्षरता र सचेतना: जनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी भ्रष्टाचारका दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नु सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्नु हो र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्नु नागरिकको कर्तव्य भन्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रविधिको प्रयोग: प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी पारदर्शिता बढाउनुपर्छ ।

स्वतन्त्र निकायहरूलाई सशक्त बनाउने: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तमा निजामती वा अन्य सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीलाई नियुक्ति नगरी लोकसेवाबाट छुट्टै स्वायत्त निकायको रूपमा जिम्मेवार दिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूले कर्मचारी रहँदा सहयोग र असहयोग भएको आधारमा पूर्वाग्रही राखी फाइल खोल्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन्  ।

नैतिक नेतृत्वको विकास: नेतृत्व तहमा नैतिकतामा आधारित प्रशिक्षण र जनउत्तरदायित्त्वको प्रवर्द्धन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नु पाप हो भन्ने मानसिकता हुनुपर्छ । सामाजिक बहिष्कार: भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । विदेश जानसमेत प्रतिबन्ध लगाई सामाजिक अपराधको कठघरामा राख्नुपर्छ । 

अन्ततः नेपालमा भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस समस्याको समाधानबिना देशको समृद्धि र सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नागरिक, प्रशासन, बुद्धिजीवी र राजनीतिक नेतृत्वबीच सामूहिक पहल आवश्यक छ । यो चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भव छ । सबै तहले पारदर्शिता र नैतिकताको महत्त्व बुझ्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नेपाल र नेपालीको लागि सरुवा रोग भएको छ ।