काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई संकुचित गर्दै व्यापारिक घराना पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको मोलमोलाइमा सरकार स्वयम् लागेको आरोप लागेको छ । 

नेप्सेलाई पुनःसंरचना गरी प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिइएको थियो । तर ती सुझाव बेवास्ता गर्दै नेप्सेलाई धरासायी बनाउन सरकार नै लागेको भन्दै आलोचना भएको छ ।  स्टक एक्सचेन्ज बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो प्रतिस्पर्धी हुँदैन । 

किन थन्कियो एक वर्षदेखि नेप्से पुनर्संरचना फाइल ?

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र खरिद–बिक्री हुन्छ ।  धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालकको काम गर्ने स्टक एक्सचेन्ज नाफामुखी संस्था हैन ।  आफ्नै कम्पनी नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गरेर धितोपत्रको मूल्य बढाउने खेल खेल्न व्यवसायीहरू तँछाडमँछाड गरिरहेका छन् । 

नेप्सेमा पुनर्संरचनाको माग राखेर कर्मचारीहरू नै आन्दोलित

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी नेप्से निजीकरण नगरी नयाँलाई लाइसेन्स दिनु भनेको हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जका हातखुट्टा बाँधेर राख्नुजस्तै भएको तर्क गर्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकारले स्टक एक्सचेन्ज नचलाउने उनको भनाइ छ ।  नेपालमा सरकारको सेयर स्वामित्व भएकै कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कमजोर बनेको गिरीको जिकिर छ ।

“नियमावलीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी संशोधन भएको भए पनि नेप्सेलाई निजीकरण गर्न सकियो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन,” गिरीले बाह्रखरीसित भने, “हामीले २०६५÷६६ देखि नै नेप्सेलाई पुनरसंरचना गर्नुपर्ने भनी जोड दिएका छौं । हालसम्म केही हुन सकेन । यही स्थितिमा चलाउने हो भने प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।’’

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने जिकिर गिरीको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र जनसंख्याले एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज धान्न नसक्ने बताउँछन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे स्वर्णिम वाग्लेको फरक मतमा के छ ?

स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा यतिखेर गलत कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । 

“बोर्डमा म अध्यक्ष हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज निम्ति ‘प्रेसर’ आएको थियो । तर, त्यस्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ,” नेपालले भने, “प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भनिए पनि त्यो गलत हो । स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ होइन । नेप्सेका हातखुट्टा बाँधेर नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु गलत हो ।”

बहसमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज : निहित स्वार्थ कि आवश्यकता ?

मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको बैठकले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिन गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले करिब एक वर्षको कसरतपछि बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई गएको मंसिर १० गते नियुक्त गरेको थियो । बोर्डमा अध्यक्ष आएसँगै हतार–हतारमा एक वर्षअघि तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

यसको अर्थ, हालै नियुक्त भएका अध्यक्ष श्रेष्ठको पहिलो प्राथमिकता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हुनेछ ।  

स्टक एक्सचेन्जमा स्वार्थसमूहको प्रवेश नहोस् 

मन्त्रिपरिषदबाट आएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाउने तयारी गरेको छ । “यो दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हो । यहाँ दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि बोर्डको नै हो,” अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “प्रतिवेदनमा आएका सुझाव हेरेर आवश्यक निर्णय बोर्डले गर्नेछ ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि कार्यभार सम्हाल्दा सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । अध्यक्षले त्यसरी बोल्नु अनि रोकिएको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको विषयमा आफू पनि स्पष्ट रहेको बताएका थिए । 

‘दोस्रो स्टक मार्केटको स्थापना’ रास्वपाको बाचा, सांसद सोविता भन्छिन्– नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अविलम्ब रोकिनुपर्छ

तर, धितोपत्र बजार सञ्चालन निम्ति अनुमतिपत्र प्रदान गर्न गठित समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज जसलाई पायो उसैलाई दिन नहुने सुझाव दिएको छ । 

२०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वगभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य थिए । 

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले ‘एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ तयार पारेको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स घुस खाएर दिने कि पारदर्शी गर्ने 

समितिले त्यो प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई २०८१ वैशाखमा बुझाएको थियो । नेप्सेलाई पुनरसंरचना गरेर मात्र नयाँ स्टक लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएको सिवाकोटी बताउँछन् । 

यदि यसो गर्न नसके हालको नेप्सेको अस्तित्व सकिने पनि उनी बताउँछन् । “हामीले निजी क्षेत्र आउँदा के हुन्छ भनी नेपालका वित्तीय संस्थाको सन्दर्भलाई जोडेका छौं । के–के गर्नुपर्छ भनी पनि स्पष्ट भनेका छौं,” उनले भने, “यो प्रतिवेदनले समस्यालाई हल गर्ने उपाय सुझाएको छ । उपयुक्त समयमा सरकारले सार्वजनिक गरेर सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिनुपर्छ ।”

सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अगाडि बढाउँछु : अध्यक्ष श्रेष्ठ

बजारका जानकारहरू पनि स्टक एक्सचेन्ज धरासायी बनाएर व्यवसायिक घरानालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । 

यस्तो छ प्रस्तावित पुनःसंरचना मोडल 

नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न सञ्चालक समितिले गत वर्ष आ.व. २०८०–०८१ भित्र नेप्सेको प्राथमिक सेयर निस्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव मन्त्रालयमा लगेको थियो ।

उक्त पुँजीबाट ३० प्रतिसत सेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई र कुनै पनि एक संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ३० प्रतिशत सेयर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, पुनर्बिमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव छ । 

पुँजी प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको विदेशी स्टक एक्सचेन्ज रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउन सक्ने सम्भावना दृष्टिगत गरी बढीमा १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रस्तावमा छ । 
तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म उक्त प्रस्तावमा वास्ता गरेको छैन । नेप्सेको पुनःसंरचना गर्नुभन्दा सरकार नयाँ स्टककै कसरतामा बढी केन्द्रित छ ।

गत वर्ष २०८० कात्तिक २४ गते स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले लाइसेन्स तत्काल दिन नहुने भनेका थिए । 

समितिमा उपस्थित सम्पूर्ण सांसद एकातर्फ हुँदा वाग्लेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले हतार–हतारमा समितिले नै स्थगित गर्न लेखेको पत्रविपरीत लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिने निर्णय गरेका थिए । तर, वाग्लेले हतार हतारमा यस्तो निर्णय गर्न नहुने मत राखेका थिए ।