काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गरेको छ । बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

योसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ/छैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । कतिपय व्यक्तिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको बताएका छन् । कतिपयले अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई नै निजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो गरे नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

धितोपत्र बजारसम्बन्धी जानकारहरू पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको औचित्य नरहेको बताउँछन् । स्टक मार्केट बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो नभएकाले यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उचित नहुने उनीहरूको धारणा छ । स्टक मार्केट संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै सानो गल्तीले दीर्घकालीन असर गर्ने धितोपत्र बोर्डका एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डकै एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि अहिले भएकोलाई निजीकरण नगरी नयाँलाई लाइसेन्स दिनु भनेको सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई हातखुट्टा बाँधेर राख्नुजस्तै भएको तर्क गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कुनै पनि सरकारले स्टक एक्सचेन्ज नचलाएको उनको भनाइ छ । नेपालमा सरकारको सेयर स्वामित्व भएकै कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कमजोर बनेको ती अधिकारीको जिकिर छ ।

“कुनै पनि देशमा सरकारले स्टक एक्सचेन्ज चलाएको छैन । हाम्रोमा सुरुवाती चरणमा सरकारले चलाएको भए पनि यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारमा जाने निश्चित व्यक्तिको स्वार्थले गर्दा अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज कमजोर हुने निश्चित छ,” ती अधिकारीले भने, “नियमावलीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी संशोधन भएको भए पनि अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्न सकियो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन । हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा किन दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज चाहियो ? भएकैलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि अर्काे नयाँ ल्याएर सुधारिन्छ भन्नु नै गलत प्रवृत्ति हो । कमी–कमजोरी भए सुधार गर्दै जानुपर्छ ।”

धितोपत्र बोर्डले संशोधन गरेको पुँजी संरचनाले पनि प्रश्न खडा गरेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र र जनसंख्याले दुई स्टक एक्सचेन्ज धान्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

“संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । तर, हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज हुनु उपयुक्त हैन,” नेपालले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि विकसित देशमा एउटा वा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज राखेको देखिन्छ । हाम्रोजस्तो भर्खर अगाडि बढ्न लागेको अर्थतन्त्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नु भनेको राम्रो संकेत हैन ।”

भएको स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा अहिलेको निर्णय ठिक मान्न नसकिने उनी बताउँछन् । आफ्नो पालादेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन विभिन्न ‘प्रेसर’ आएको भन्दै उनले आफूले यस्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सुनाए । “प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भनिएको भए त्यो गलत हो । स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ नै हैन,” उनले भने ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आए साना लगानीकर्ता डुब्ने उनको तर्क छ । एउटा कम्पनीले चलखेल गरेर सेयर मूल्य बढाउने र घटाउने गर्ने र त्यसको नियमन पक्ष फितलो हुँदा झन् जोखिम बढ्ने नेपालले उल्लेख गरे ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल भने बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेकामा जोड दिन्छन् । अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय स्टक मार्केटको प्रविधि भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुने स्टक एक्सचेन्जले त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हमालको जिकिर छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आए नयाँ र उत्पादनमूलक कम्पनीलाई बजार प्रवेश गराउन भूमिका खेल्ने उनको बुझाइ छ ।

नेप्सेलाई पुनर्संरचना नगर्दा शंका 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्न बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा योजना बुझायो । तर, मन्त्रालयले बेवास्ता गर्‍यो । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिइएको थियो । सरकारले आफ्नो योजना नसुनेपछि बोर्डले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय समावेश गरेको थियो ।

त्यसैलाई आधार मानेर अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन नियमावली नै संशोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो आदेशमा उक्त नियमावली संशोधन गरिएको बताइएको छ । निर्वाचन खर्च उठाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रपञ्च रचिएको कतिपय व्यक्तिको आरोप छ ।

पुँजीबजार विज्ञ मुक्ति अर्याल अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर मात्र नयाँको प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउँछन् । “अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, प्रतिस्पर्धा बजारमा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भयो भने सेवा पनि राम्रो हुन्छ,” उनले भने, “तर, अहिलेकै स्थितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आयो भने अहिलेको स्टक एक्सचेन्जको कुनै अस्तित्व नरहने सम्भावना छ ।”

नेप्सेका अधिकारीहरू पनि नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पुँजी संरचनाले उब्जाएको प्रश्न 

पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र व्यवसायीले १० प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले संशोधन गरेर कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी वा पब्लिक कम्पनीले १५ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एउटैले बढी सेयर ओगटेर बस्दा त्यहाँ शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

पब्लिक कम्पनीमा धेरै सहभागी गराउन सके पारदर्शी हुने विज्ञ बताउँछन् । तर, अहिले घटाउनुपर्ने ठाउँमा एउटै संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म रोक्न पाउने व्यवस्था गर्नुले झन् ठूलो शंका उब्जाएको छ । दुई÷चार प्रतिशत सबैलाई हुने गरी पुँजी संरचना मिलाएर सहभागी गराउन सके राम्रो हुने कतिपय व्यक्तिको बुझाइ छ ।

सीमित स्वार्थ समूहका कारण पुँजी बजारमा खतराको संकेत 
अधिकांश विज्ञ बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारले चलाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् । स्टक एक्सचेन्ज पनि पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढे पुँजी बजारको स्थितिमा सुधार हुने उनीहरूको ठहर छ ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की आफूले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भूमिका खेलेको बताउँछन् । तर, त्यसले आकार नलिएको उनको भनाइ छ । “नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भनेर मैले नै हो विषय उठान गरेको हो । तर, खै अहिलेसम्म के भयो ?,” उनले भने, “बरु, अर्काे स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिएर भए पनि पुँजी बजारको विकास गरौँ भनेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको परिकल्पना गरिएको हो ।” अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज यही गतिमा अगाडि बढे पुँजी बजारको विकास सम्भव नहुने कार्की बताउँछन् ।

अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर चलाउन दिए अर्को नचाहिने धितोपत्र बोर्डका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन् ।

सीमित स्वार्थसमूहमा पुँजी बजार गए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष नेपालको चेतावनी छ । लगानीकर्ता डुबाउने खेलमा सरकार लाग्न नहुनेमा उनको जोड छ । “अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने किन भन्ने नै स्पष्ट छैन । यो निर्णयले भविष्यमा ठूलो हानि पुर्‍याउन सक्छ,” उनले भने, “गलत अभ्यास हुँदै छ । यो अर्थतन्त्र सुधारका लागि हैन । स्टक एक्सचेन्जको काम के हो, त्यो बुझ्नु पर्दैन ? अहिलेकोमा पुँजी वृद्धि गरेर त्यसलाई नै प्राविधिक रूपमा अब्बल बनाउनु जरुरी छ ।”

अहिलेको मोडालिटीले शंका र उपशंका बढाएको कतिपयको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै सूर्य नेपाल भित्र्याइएको थियो । तर, पछि सूर्य नेपालले जनकपुर चुरोट कारखानाको व्यवसाय खोसेर सरकारी उद्योग नै बन्द गराएको कतिपयको बुझाइ छ । भोलिका दिनमा नेप्सेको हालत पनि त्यस्तै हुन सक्ने नेप्सेका एक पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

के छ छिमेकी देशमा अभ्यास ? 
भारतमा हाल बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन् । भारतमा यसअघि सञ्चालनमा रहेका २६ स्टक एक्सचेन्ज व्यापार नपाएर कुनै बन्द भए, कुनै मर्जर हुने अवस्थामा पुगेको उदाहरण छ ।

विश्वमा हेर्दा पनि एक वा दुई स्टक एक्सचेन्ज मात्र रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, ती देशहरूमा अर्थतन्त्रको साइज पनि ठूलो भएकाले दुईवटासम्म स्टक एक्सचेन्जको विकल्प खोजिएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष नेपाल बताउँछन् । बेलायतजस्तो देशमा पनि स्टक एक्सचेन्ज मर्जर भइरहेकाले नेपालमा दुई स्टक एक्सचेन्ज कुनै पनि एंगलले नचाहिने उनको भनाइ छ ।

यसमा प्रयोग गरिने प्रविधि अत्यन्तै महँगो हुने भएकाले हालको स्टक एक्सचेन्जलाई नै आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । निर्णय लिँदा हचुवाको भरमा लिन नहुने उनी बताउँछन् । यस्ता निर्णय गर्दा जनसंख्या र अर्थतन्त्रलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।