काठमाडौं । ‘किन थन्कियो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाका फाइल ?’ एक वर्षदेखि यो प्रश्न निरन्तर छ ।

‘पुनसंरचना प्रतिवेदन फाइल’, एक वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत भएको दियो, जतिखेर नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले पछिल्लो प्रस्ताव २०८० वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । 

त्यसपछि दुईजना अर्थमन्त्री फेरिए । महतपछि वर्षामान पुन र हाल विष्णु पौडेल छन् । २०८० फागुन २३ गतेदेखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म अर्थमन्त्रीको रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हाले ।

पुन अर्थमन्त्री रहँदा पनि नेप्से सञ्चालक समितिले नेप्सेको पुनर्संरनचाका विषय उठाएको थियो ।  पुनले त्यसमा सकारात्मक रहेको बैठकमा सहभागी नेप्सेका अधिकारी बताउँछन् । तर, आफ्नो कार्यकालमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको फाइल अगाडि बढाउन चाहेनन् वा सकेनन् ।

असार ३१ गतेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको रूपमा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल आए । उनी अर्थमन्त्री भएर आएपछि पनि यो फाइलले प्राथमिकता पाएको छैन । मन्त्री पौडेल संस्था पुनर्संरचना गर्नेभन्दा सेयर बजार बढाउने र कारोबार रकम बढाउने ध्याउन्नमा छन् । गत बुधबार उनी नेप्सेमा पुग्दा नेप्से पुनर्संरचनाका प्रसंग निकालेनन् ।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षले नेप्सेको पुनर्संरचनामा जोड दिएका थिए । तर, मन्त्री पौडेलले सुने नसुने झैँ जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिए । नेप्सेले पुनर्संरचनासम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन गतवर्ष २०८० वैशाख २४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयम पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) निष्कासन, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र असल संस्थागत सुशासन भएका स्वदेशी कम्पनीलाई नेप्सेको सेयरमा सहभागी बनाउनेमा केन्द्रित छ ।
 
यी तीन सुझावहरू क्रमिक रूपमा लागू गर्दै जाने गरी पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई ५० करोड बराबरको सेयर बिक्री गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन यी तीन विकल्पमा जानुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कारण ?

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको प्रभावले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली एकीकृत बन्दै गईरहेको सन्दर्भमा समय, चेतना, बजार, प्रविधि सबै परिवर्तन भएका भन्दै समय सापेक्ष नेप्से ‘सिस्टम अपडेट’ गर्न पुँजी जुटाउन पुनर्संचरना गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

खुला बजारमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
प्रतिवेदनले धितोपत्र बजार चुस्त दुरुस्त, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी भएमा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्ने उल्लेख गरी आगामी दिनमा धितोपत्र बजारको कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वासनीय पहुँचयोग्य बनाउन यसको प्रविधि, प्रक्रिया, नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई तीव्र गतिमा लैजानु आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

“हालको संगठन संरचना, कार्यप्रकृति, पुँजी बजारको माग, प्रविधिमा आएको परिवर्तनले सुधारलाई अपरिहार्य बनाएको छ,” नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेप्सेको पुनरर्संरचना गर्ने विषय डेढ दशकयता सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री फेरिने बित्तिकै सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता विषय कोट्याउने र त्यसलाई पूर्णता नदिने प्रवृत्ति निरन्तर छ । 

अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्न सरोकारवालादेखि कर्मचारीले पनि सुझाव दिइरहेका छन् । 

धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बरालले पनि सरकारले धितोपत्र बजार सञ्चालकको काम गर्न नहुने अर्थमन्त्रीकै अगाडि प्रष्ट रूपमा भनेका थिए । 

“कतिपय देशमा चाहिँ दलालहरूको एसोसिएसन बन्दै–बन्दै यो पुँजी बजार बनेको छ । केही देशमा भने अपवादका रूपमा होला, हाम्रोमा सरकार नै लगानीकर्ता बनेको छ,” उनले भने, “नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचनाको एउटा प्लान उहाँहरूले (नेप्सेका पदाधिकारीले) बनाउनु भएको रहेछ । यो मलाई पनि साइन्टिफिक लागेको छ । यसरी नै अगाडि जानुपर्छ होला ।” 

यो खालको बजारमा सरकार लगानीकर्ता भएर बस्ने वा नबस्ने भनेर सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए । नेप्सेले बजारमा हुने अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने ‘मेकानिजम’ बनाउनुपर्ने पनि बरालको भनाइ छ । यसका लागि मेकानिजम बनाएर नियामकलाई खबर गर्नुपर्ने उनले बताए । 

नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले पनि नेप्सेमा लगानी भित्र्याउँदै हार्डवेयर र सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । 

“यो संस्था प्रविधिमा भरपर्ने संस्था हो । हाम्रो सिस्टम हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैलाई रिप्लेस गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “सरकारी कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जाँदा समय लाग्ने गरेको छ । यसका लागि छिटो–छरितो गर्न नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।”

कर्मचारी छनोटदेखि कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा पठाउनसम्म झन्झटिला प्रक्रिया भएको पनि उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धितोपत्र दोस्रो बजार संचालकले सहकार्यमा काम गरिरहेको पनि उदाहरण दिए ।

“हालैका वर्षमा ढाका एक्सचेन्ज र पाकिस्तान एक्सचेन्जसँग संघाई स्टक एक्सचेन्जलगायतले सहकार्य गरेका छन्,” उनले भने, “भारतको बीएसई र एनएसई, पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज, ढाका एक्सचेन्जलगायतले जस्तै नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्छ ।”

नेप्से र सीडीएससीको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने र ‘कर्पाेरेशनाइजेसन’ गर्न सकेन । हालको मूल्यांकनमा सरकारले करिब ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान नेप्सेका सीईओ कार्कीले गरेका छन् ।

नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने विषयमा सरकारले गठन गरेको समितिले यसलाई सरकारले मात्र क्याप्चर गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, यो प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
  
‘विगत वर्षका बजेट वक्तव्यमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय परेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्रीमार्फत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख थियो ।’

विश्व पुँजी बजारमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने देशहरूले आफ्नो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने संस्थामा विदेशी साझेदार भित्र्याएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार संचालन नियमावली अनुसार एक थप नयाँ स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव माग गरेको छ । नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचनाको गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । 

यस्तो छ पुनर्संरचनाको मोडल 
नेप्सेको पुनरसंचना गर्न सञ्चालक समितिले गत वर्ष आ.व. २०८०–०८१ भित्र नेप्सेको प्राथमिक सेयर निस्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव मन्त्रालयमा लगेको थियो ।

उक्त पुँजीबाट ३० प्रतिसत सेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई र कुनै पनि एक संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ३० प्रतिशत सेयर वाणिज्य बैंक,  विकास बैंक, पुनर्बिमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव छ । 

पुँजी प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको विदेशी स्टक एक्सचेन्ज रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउन सक्ने सम्भावना दृष्टिगत गरी बढीमा १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रस्तावमा छ ।