काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नो बाचापत्र विपरित बोल्न थालेका छन् । 

चर्चा बटुल्नकै लागि मासलाई हेरेर आफ्नो बाचापत्रमै भएको व्यवस्थालाई खण्डन गर्ने गरी रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ स्टक एक्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिनुपर्ने माग राखेकी छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आए सरकारी स्टक एक्सचेन्जको व्यवसाय खोसिने र सरकारी स्टक एक्सचेन्ज धरासायी बन्ने उनको भनाइ छ । तर, उनको पार्टीले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा सार्वजनिक गरेको बाचा पत्रमा भने ‘नेपालको दोस्रो स्टक मार्केटको स्थापना’ भनेर बाचा पत्रको पेज नं. २० मा लेखेको छ ।

उनले दिएको अभिव्यक्तिमा अगाडि बसेका सभापति रवि लामिछानेले पनि सहमति जनाएर टेबुलमा हात बजाएका छन् । के रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रलाई भुलेको हो ? आम जनताको प्रश्न छ । बाचा गर्ने एउटा र मासले जे कुरा माग गरेको छ, त्यहीअनुसार बोल्दा रास्वपा समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

हुनत नेपालको अर्थतन्त्र र कम्पनीको सूचीकर हेर्दा एउटै स्टक एक्सचेन्ज भए काम चल्ने देखिन्छ । अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर पब्लिक कम्पनीमा पनि चलाउन सकिन्छ । तर, सरकारी पक्षबाट यसतर्फ ध्यान नगएको देखिन्छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनुमा सरकारी पक्षबाट नै ठूलो अनियमितता भएको पनि आशंका गरिएको छ । पुँजीबजारको विकास लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा यही स्टक एक्सचेन्जमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने नेपाल स्टक ब्रोकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए ।

सांसद गौतमले गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति
२० महिनाअघि नेपालको पुँजीबजार लगभग ३२०० विन्दुमा थियो । आजको मितिमा नेप्से इन्डेक्स १८८९ विन्दुमा छ । लगानीकर्ताले लाखौं रकम गुमाएका छन् । यस्तो गम्भीर परिपेक्षमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सरकारलाई प्रतिवर्ष एक अर्ब रूपैयाँ लाभांश योगदान गरिरहेको छ । 

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको बिजनेस नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन तयारी गरिरहेको छ । यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ ।

यदी सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्चेन्जलाई आधुनिकीकरण गर्न साँच्चै निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने हो भने वर्तमान स्टक एक्चेन्जको युटिलिजेन्स अडिटपछि प्राप्त मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकको स्वामित्व कायम गराउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । यस पूर्व नै सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउन निजी पुनर्बिमा कम्पनी खोलिएको जगजाहेरै छ । यस्तो राज्यप्रति देखिइने घुमौरो धोका.....।