काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्‍यो । त्यही वर्ष आयात थियो, १६ अर्ब ९३ करोड । अर्थात् नेपाल खुद निर्यातकर्ता रह्यो, गत वर्ष । निर्यात अनुमति १६ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ६९० मेगावाट मात्रै थियो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा । 

२०७८ कात्तिक १६ बाट भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री सुरु गरेपछि अघिल्लो वर्ष नै खुद निर्यातकर्ता भएको प्राधिकरणले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । 

आयातमुखी व्यापारमात्रै रहेको अवस्थामा एउटा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात गर्न सकिने क्षेत्र विस्तारै उभो लाग्दै थियो । १८ घण्टे लोडसेडिङ भोगेका नेपालीले भारत मात्रै होइन, बंगलादेशसम्म पनि बिजुली गएको देखे । 

सांकेतिक रूपमा भए पनि अघिल्लो वर्ष एक दिन र यो वर्ष पाँच महिना ४० मेगावाट विद्युत् बंगालदेश निर्यात हुँदैछ । गत वर्ष एक दिन निर्यात हुँदा ३० हजार ८० अमेरिकी डलर कमाएको प्राधिकरणले यस वर्ष एक अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा कमाउने प्रक्षेपण छ ।

यस वर्ष भारत निर्यातको मात्रासँगै उत्पादन पनि बढेको छ । हाल ३६०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । भारत निर्यात निम्ति ९४१ मेगावाट अनुमति पाएको छ । 

२०७२/७३ सम्म माग र आपूर्तिबीचको ठूलो खाडल वर्षामा खेर जाने अवस्थासम्म पुगेको छ । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष भारतीय बिजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यसरी १० वर्षको बीचमा निजी क्षेत्रको योगदानले लोडसेडिङ हटेर खुद निर्यातकर्तासम्म बनेको ऊर्जा क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वको धूर्त आँखा परेको छ । त्यसो त, यसअघि पनि निकै झन्झटिलो रहेको प्रक्रिया सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनले झनै झन्झटिलो बनाएको छ ।

बजेटमा रहस्यमय तरिकाले नेकपा (एमाले)बाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको ‘टेक एन्ड पे’ त संशोधन गरे । तर, संशोधनले अब निजी क्षेत्रसँगको ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) पहुँच र ‘अन्डर टेबल’बाहेक नहुने देखिएको छ ।

बजेट भाषणको २२७ बुँदामा, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।” 

उसो त सरकारले बजेटमा राख्नु नै रहस्यमय छ । ऊर्जामन्त्री र मन्त्रालयलाई समेत सुइँको नदिइ खेल रचिएको थियो । गठबन्धनको सरकार रहँदा आफूले चाहेजस्तो नभएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले ‘रकमी’ भाषाको प्रयोग गरे ।

संशोधित २२७ बुँदामा पौडेलले राखे, “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।”

त्यसो त यसमा वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन, खपत र निर्यातको सुनिश्चितता, प्राधिकरणले तिर्न सक्ने आधारमा पीपीए गर्ने भाषा प्रयोग भएको छ । प्राधिकरणको अधिकार रहेको ‘टेक अर पे’ तथा ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता प्राविधिक शब्दावली बजेटमा राख्नु नै गलत रहेको ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । 

“बजेटमा राख्नै नपर्ने शब्द राखेर संशोधनको नाममा झन् गोलमटोल शब्द प्रयोग गरेको छ,” उनले भने, “अब वित्तीय जोखिम कसले मूल्यांकन गर्ने ? निर्यात हुन कस्ता आयोजना बन्ने ? प्राधिकरणले त अब पीपीए धान्न सक्दैन भनिसकेको अवस्था छ । यो हिसाबले पीपीए हुन्छ ?”

सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनका नाममा ठूला र निर्यात हुने आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने बाटो बनाएको अधिकारी बताउँछन् । “आफू पनि बजार नखोज्ने र निजी क्षेत्रलाई खरिद–बिक्रीको बाटो नखोल्ने अनि पीपीएमा विभिन्न कन्डिसन राख्ने ? यस्तो अवस्थाले कसरी यस क्षेत्रको विकास हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “प्राधिकरणले किन्न सक्दैन भने निजीलाई ‘बनाऊ र बेच’ भनी बजार खोलिदिए हुँदैन र ?”

‘टेक एन्ड पे’ को संशोधनले ‘निर्यात’ शब्द राखेर जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी र ठेकेदारलाई सरकारले औपचारिक रूपमै निषेध गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा प्रा.डा. मुकेश काफ्ले बताउँछन् । 

काफ्ले सरकारले घुमाउरो पारामा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गरेको र संशोधनको शब्दावली झनै गोलमटोल रहेको बताउँछन् । “पहिलो त यो बजेटमा राख्ने कुरै थिएन । बजेटमा किन आयो भन्ने नै रहस्यमय छ । अर्को ‘टेक एन्ड पे’लाई घुमाएर राखेको छ,” उनले भने, “वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कसले गर्ने ? ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन, प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित गर्ने कसले ? यस्ता शब्दावलीले कसरी पीपीए हुन्छ ?”

बजेट वक्तव्यमा निर्यात र खपतको विषय जोडेर सरकारले चिनियाँ ठेकेदार र लगानीलाई घोषित रूपमा निषेध गरेको काफ्ले बताउँछन् । “अब बन्ने आयोजना भनेको वर्षायाममा निर्यात गर्ने र हिउँदयाममा खपत गर्ने हो,” उनले भने, “भारतले चिनियाँ लगानीमा मात्रै होइन चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको बिजुली पनि किनेको छैन । बजेटमै यस्तो शब्द राखेर असल छिमेकीसँग नै सम्बन्ध बिग्रिने कसले ल्यायो यो नौलो विषय रह्यो ।”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) संशोधनसँगै थोरै खुसी देखिएको छ । “बजेट संशोधन नहुने अवस्था थियो, त्यसमा सरकारलाई बुझाएर हामीले संशोधन गरायौँ,” इप्पानका वरिष्ठ उपाक्ष्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने, “टेक एन्ड पे भन्ने शब्द नहुँदा यसमा लगानी सहज हुन्छ । बाँकी विषय त हामी सरकारलाई बुझाउँदै जाउँला ।”

सरकारले संशोधन गरेर ‘कन्डिस्नल’ पीपीए प्रावधान राखेको लगानीकर्ता तथा इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । “‘टेक एन्ड पे’ त सम्बोधन भयो । यसमा ‘कन्डिस्नल’ कुरा राखियो । यसले केही हदसम्म व्यवस्थित गर्न सक्छ,” उनले भने । 

जलविद्युत् विकासको बाधक एमाले !
नेपालको जलविद्युत् एमालेको नीति पहिलादेखि नै ढुलमले देखिन्छ । यसअघि एमालेले अरुण तेस्रो बन्न नदिएर देशसँग ठूलो ‘घात’ गरेको थियो । अरुण–३ निर्माणको प्रसंग उठ्दा देशभर करिब ११ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच थियो । उक्त बेला मुलुकको पिक लोड १७६ मेगावाट मात्रै थियो ।

अरुण आयोजना ठेक्कामा प्रवेश गर्ने अवस्था पुग्दै गर्दा एमालेको सिंगो शक्ति विरोधीको रूपमा देखियो । वि.सं २०५१ असोजमा मध्यावधि निर्वाचनका मुखमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नपाउने भाषण गरे ।

विश्व बैंकको मुख्यालयलाई सम्बोधन गर्दै आयोजनाको काम अघि नबढाउन महासचिव नेपालले चिठ्ठी पनि लेखेका थिए । विसं २०५१ मंसिरमा भएका मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । सरकार बन्ने बित्तिकै विश्व बैंकले ‘अब सरकार अरुण–३ आयोजनामा इच्छुक छ कि छैन ?’ भनेर पत्राचार गर्‍यो ।

विश्व बैंकले सरकारसँग ‘प्रोजेक्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ भनी सिधा प्रश्न गर्‍यो । विश्व बैंकले अरुण तेस्रोको छलफल गर्न तत्कालीन नेतृत्वलाई वासिङ्टन डीसीमा बोलायो ।

विश्व बैंकले वि.स.२०५२ (सन् १९९६ जनवरीदेखि मार्च) मा आयोजना अघि बढ्ने/नबढ्ने निर्णय गर्न तीनवटा पत्र लेख्यो । तर, सरकारले जवाफ दिएन । विश्व बैंकले सरकारलाई आयोजना बनाउने/नबनाउने तुरुन्तै जवाफ माग्यो । 

सरकारले चिठी पठाउँदा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष लुइस टी प्रेस्टनले क्यान्सरका कारण देखाएर राजीनामा दिए । त्यसपछि विश्व बैंकमा नयाँ अध्यक्ष जेम्स डी. वोल्फेन्सोन आए । वोल्फेन्सोनले अरुण–३ का बारेमा रिभ्यू गरे । विश्व बैंकले लगानी गरेका गर्न लागेका आयोजनामा दुई महिनासम्म अध्ययन गरे । 

सरकारको अगाडिका पत्रहरू समेत हेरेपछि उनले अरुण तेस्रोमा लगानी नगर्ने निर्णय गरे । अर्थात् तत्कालीन एमाले सरकारको अस्थिर नीति र लगानीलाई विवादित बनाएपछि २०५२ साउन १७ गते तीन बुँदाको समस्या देखाएर आयोजना रद्द गरेको थियो, विश्व बैंकले ।

विश्व बैंकले हात झिकेपछि यतिखेर भारतीय सरकारको कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विश्व बैंकले अरुण तेस्रोमा लगानी गरेको भए नेपालमा लोडसेडिङ समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

एमाले फेरि ‘टेक एन्ड पे’ खेल भित्र्याउँदै जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त बनाउन लागेको विज्ञहरू बताउँछन् । विभागीय मन्त्रीलाई समेत छलेर ‘चोर’ बाटो प्रयोग गर्दै ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको एमाले नेतृत्वले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै असर पर्छ भनेपछि संशोधन गर्न बाध्य भयो । तर, ‘टेक एन्ड पे’ त संशोधन गरेको छ । तर ‘रकमी’ शब्दावली प्रयोग गरेको हुँदा पछि बखेडा पैदा हुने निश्चित छ ।