नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको निजी क्षेत्रको स्वार्थपूर्तिको खेलले नेपालमा उदारीकरण र निजीकरणको प्रयासलाई असहयोगमात्र होइन दरिलो नकारात्मक धक्का लाग्ने जोखिम बढ्दै गइएको छ । निजीकरण र खुला बजार व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' नै त  हो । 

क्रोनी क्यापिटलिज्म भनेको 'याराना अर्थतन्त्र' अर्थात् राजनीतिक नेता तथा व्यापारिक समूहबीच निकटको सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर देशलाई ठग्न अनेक प्रकारका हतकण्डा अपनाउनु हो । देशको प्राकृतिक सम्पदा, वित्तीय व्यवस्था, ठूला उद्यम आदिमा व्यापारीहरूलाई अनधिकृत र अनुचित अधिकार प्रदान गरेर नेपालका राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएका अनेकौं उदाहरण छन् । 

देश र जनतालाई खुलेआम लुट्ने यस्तो गलत काम कारबाही सञ्चार माध्यममा जतिसुकै सार्वजनिक भए पनि वा सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कामहरूको जति विरोध भए पनि नेपालका राजनीतिक नेता र स्वार्थ समूहको जालो भने प्रत्येक दिन मजबुत हुँदै गएको छ । तिनको विरोधमा आवाज उठाउनेहरूलाई भने सत्ताले प्रतिशोध लिने गरेको उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् । यस्तै क्रोनी क्यापिटलिज्मको अर्को उदाहरण बन्ने तयारीमा रहेको छ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी ।

पुँजी बजार विस्तारको लागि स्टक एक्सचेन्जको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि उद्यमीले बजारबाट रकम संकलन गरेर उद्योग चलाउन सक्यो भनेमात्र उसले ठूलो लगानी गर्नसक्छ जसले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र निर्यात बढाउन ठूलो सहयोग गर्नसक्छ । यस्तो स्टक एक्सचेन्जमा निजी क्षेत्र किन प्रवेश गर्न खोजेको छरु त्यसमा कस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने भित्री रहस्य वित्तीय क्षेत्रको जानकारले मात्र बुझ्न सक्छन् । 

साधारणरूपमा भन्ने हो भने स्वार्थी समूहहरूलाई स्टक बजारमा प्रवेश दिनु जनता ठग्नका लागि सरकारले कानुनी संरचनामार्फत सहयोग गर्नु नै हो ।  स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रलाई दिने र नियमन गर्ने काम धितोपत्र बोर्डले गर्दछ । त्यसैले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा भएको चलखेल र नियुक्तिपछि भइरहेको विवादले पनि सरकारमा रहेको दल र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठमा देश ठग्ने र जनतालाई ढाँट्ने खेल भएको प्रष्ट हुन्छ । 

स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएपछि संस्थाले जनताबाट पुँजी उठाउन आफ्नो सेयर जनतालाई बेच्छ । त्यसरी बेचिने सेयरलाई प्राथमिक निस्कासन भनिन्छ भने त्यसपछि सो सेयर धनीहरूले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने वा अरूको किन्ने प्रक्रियालाई दोस्रो बजार भनिन्छ । यसरी सेयर बेच्ने र किन्ने व्यवस्था मिलाइदिने निकाय स्टक एक्सचेन्ज हो । अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्रको कारोबारको काम गर्दै आएको छ । 

यस्तो कारोबार हुँदा हरेक कारोबारमा केही शुल्क काटिने हुन्छ जुन स्टक बजारको कमाइ हो । तर, यसभन्दा थप कुरो के हो भने स्टक एक्सचेन्जले नयाँ सूचीकृत हुने कम्पनीको बुक बिल्डिङ, लेखा परीक्षण आदिमा छलछाम गर्न दिने र जनतालाई फसाउने भएकाले निजी क्षेत्रको क्षमता, इमानदारी र व्यावसायिकता आदिको मूल्यांकन नगरी धितोपत्र कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनु हुँदैन । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अहिले सूचीकृत कम्पनीको संख्या २४४ मात्र छ । यति थोरै संख्याका कंपनीहरूले समेत जनतालाई लगानीको आधारमा उच्च प्रतिफल दिनसकेका छैनन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको खुद आर्थिक मूल्य बजार मूल्यभन्दा धेरै कम छ । 

केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सर्वसाधारणले कुनै पनि बैंकमा मुद्दतीमा राखे बराबरको प्रतिफल पनि प्राथमिक बजारमा लगानी गरेको सेयरबाट प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि कमजोरभन्दा कमजोर कंपनीले सेयर निस्कासन गर्दासमेत जनतामा ठूलो उत्साह देखिएकाले निजी क्षेत्रको स्टक मार्केट प्राप्त गर्ने लोभ बढेको हुनसक्छ । 

स्टक एक्सचेन्जलाई कहिल्यै निजीकरण गरिनु हुँदैन भन्नु भने आफैँमा गलत हुन्छ । यस्तो काम संसारभर निजी कम्पनीले गर्दैआएका छन् । तर,  नेपालमा अहिल्यै निजी क्षेत्रको प्रवेश हुने अवस्था भइसकेको छैन । अहिले भारतमा वा अमेरिकामा भएका निजी स्टक एक्सचेन्जले जुन तहको पुँजीको बजारमा कामगरेका छन् नेपालमा त्यसको सानो अंश पनि हुने अवस्था छैन । 

पहिले हाम्रो बजार बढाएर लानुपर्छ, जनताको सानो पुँजीलाई संकलन गरेर ठूला उद्योग र व्यवसाय चलाएर देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा ठूलो भ्रष्टाचार गराएर 'प्रिपेड' र 'पोस्टपेड' गर्ने निजी स्टक एक्सचेन्जले नेपालको औद्योगिक वातावरण नै बिथोल्नसक्छ । 

जनताले पुँजी बजारमा धेरै नोक्सान खप्नुपर्ने भयो भने त्यसपछि हाम्रो औद्योगीकरण धेरै पछि धकेलिनेछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा  निजी क्षेत्रलाई चलखेल ग।न दिनुभन्दा नेप्सेलाई नै बिस्तारै निजीकरण गर्दै लैजाने सोच राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।