दिलभूषण पाठकको कार्यक्रम ‘टफ टक’मा शेरबहादुर–आरजु देउवा पुत्र जयवीर देउवाको सन्दर्भमा गरिएको टिप्पणी र त्यसपछि पाठकविरुद्ध जाइलागेको राज्य संयन्त्र अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर तथा पत्रकारकाबीच भएको बहसले निकै व्यापकता पाएको छ । 

जयवीर देउवाको हिल्टन होटलमा व्यापारिक संलग्नताको विषयमा करिब एक डेढ महिनाअघि नै सामाजिक सञ्जालमा कसैले आफ्नो परिचय लुकाएर सूचना संप्रेषण गरेको थियो । उक्त समाचारको विषयमा ‘बाह्रखरी’लाई चासो लिनुपर्ने अवस्था आयो । किनभने सो अज्ञात व्यक्तिले प्रयोग गरेको जयवीर देउवाको तस्बिर ‘बाह्रखरी’ले खिचेको तस्बिर थियो र त्यसमा ‘बाह्रखरी’को वाटर मार्क पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो । 

बाह्य व्यक्तिले हेर्दा सो सूचना प्रवाहमा बाह्रखरीको संलग्नता भएको आरोप पनि लाग्न सक्थ्यो । त्यसैले, बाह्रखरीले उक्त विषयमा हिल्टन होटलका मालिक साहिल अग्रवालको टिप्पणी नै प्रयोग गरेर सो समाचारको सत्यतथ्य के हो भनेर स्पष्ट पारेको थियो । 

चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टफ टक’का संचालक पाठकले पनि सामाजिक संजालको प्रभावमा परेर हो वा विषयमा चासो लागेर हो त्यस विषयमा एउटा व्याख्यात्मक कार्यक्रम बनाए । उनले बनाएको कार्यक्रममा स्पष्ट ढंगमा आरोप लगाइएको थिएन तर सामाजिक संजालमा के के कुरा भएका छन् र त्यत्रो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । तथापि, जिम्मेवार राष्ट्रिय पत्रकारबाट आएको समाचार पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रश्न उठ्नु र आफूलाई पीडित ठान्ने पक्षले सो समाचारको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो । 

तर, सरकारले जब दिलभूषण पाठकलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्ने मनसुवा बनाएर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरायो त्यसपछि प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्युतीय कारोबार ऐनको सीमा र जनताको संवैधानिक हक संरक्षण सम्बन्धमा सरकारी रवैयाका बारेमा विभिन्न धारणाहरू सर्वसाधारणसम्म बहसका लागि बाहिरिए ।

सबैभन्दा पहिले, कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाको कुनै पत्रकार, सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाले मानहानि, बेइज्जत गर्‍यो भने पीडित व्यक्तिले कस्तो कानुनी उपचार खोज्ने ? 

अहिलेको चलनअनुसार पत्रकार र सर्वसाधारण व्यक्तिको हकमा भिन्नाभिन्नै प्रक्रिया छ । पत्रकारको हकमा पहिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा जाने हो । त्यहाँ समाचार गलत ठहरिए माफी मागेर समाचार सच्याउनेसम्मका काम हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणको हकमा हो भने सिधै प्रहरीको ‘साइबर सेल’ जाने र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिन्छ । 

यस सन्दर्भमा पत्रकार र सर्वसाधारणलाई सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्नका लागि दुई फरक मापदण्ड बनाइनु नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने देखिन्छ । यस्ता विषयमा सर्वसाधारणभन्दा पत्रकार नै बढी जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । 

प्रेस काउन्सिलको भूमिका र उपस्थितिनै पत्रकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर बढी सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय बनाउनु हो । पत्रकार विश्वसनीय भएको अवस्थामा मात्र सर्वसाधारण जनता अविश्वसनीय माध्यमबाट छरिने भ्रम र षडयन्त्रबाट मुक्त हुन्छन् र तिनको सूचनाको हकको सही कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सोच हो । 

त्यसैले कुनै पनि गलत समाचार संप्रेषण भएको छ भने पत्रकार प्रेस काउन्सिलमार्फत् कारवाहीको भागिदार भएर पुनः अदालतबाट पनि कारवाहीमा पर्नसक्छ भने सर्वसाधारण जनता अदालतबाट मात्र कारवाहीमा पर्ने हुन्छ । तर, गाली बेइज्जती वा मानहानिसम्बन्धि कसुरका लागि पत्रकार वा सर्वसाधारणलाई साइबर कानुन लगाइनुले राज्यको प्रवृत्तिमा प्रश्न जन्माएको हो । 

सरकारले सर्वसाधारणलाई त्रासमा राख्न र आफ्नो विरोध नगरोस् भनेर तर्साउनका निमित्त जुन साइबर कानुन अर्थात् विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्दै आएको छ त्यो पूर्णतः गलत र संविधानको मर्मको खिलापमा छ । 

विद्युतीय कारोबार कानुनको प्रस्तावनामा नै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाइने उल्लेख छ । अर्थात्, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय वा भनौ आर्थिक कारोबारलाई नियमित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मात्र यो कानुन बनेको हो । पत्रकारले मात्र नभइ सर्वसाधारण जनताले समेत आफूलाई लागेको सामाजिक, राजनीतिक विषयमा बोलेका विषयलाई यो कानुनअन्तर्गत कारवाही गर्नु उचित देखिँदैन । 

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ पनि यस सन्दर्भमा निकै चर्चित बन्न पुगेको छ जसमा विद्युतीय स्वरुपमा कानुनले प्रकाहन र प्रदर्शन गर्न नहुने भनिएका कुराहरू गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै कारवाही हुने भनिएको छ । तर, जुन कानुन (अपराध संहिता)ले जे गर्न नहुने भनेको छ त्यसको सजाय उही कानुनले नै तोकेको हकमा दफा ४७ को उपादेयता देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन यो दफा र विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रस्तावना नै एक आपसमा मिल्दैनन् । त्यसैले यस विषयमा पनि कुनै उपयुक्त न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले दिएको आदेशमा पाठक पत्रकार भएको हुनाले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पक्राउ नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेश स्वागतयोग्य छ तथापि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा अझै केही प्रश्न अनुत्तरित रहेका छन् । 

दिलभूषण पाठक पत्रकार नभएको भए वा यही व्यहोराको समाचार सम्प्रेषण अहिलेका चर्चित युट्युब पत्रकार टंक दाहाल (टेकटंक)ले गरेको भए साइबर कानुन लाग्थ्यो त ? यस विषयमा अदालतमा अझै बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक रूपमा ठग्ने, विभिन्न प्रलोभन देखाउने, अनधिकृत चिठ्ठाजस्ता कार्यक्रम चलाउने वा गेमहरूमार्फत् ग्राहकलाई ठग्नेका लागि मात्र साइबर कानुन आकर्षित हुनुपर्ने हो । विदेशमा बसेर नेपाली समाजमा भइरहेका विकृतिलाई उजागर गर्ने टंक दाहालजस्ता व्यक्तिका विरुद्ध होइन । 

कुनै पनि जनताले सरकार वा उच्च पदमा बसेका वा सार्वजनिक जीवन जिइरहेका व्यक्तिको विषयमा उठाएका प्रश्नमा कसैको मानहानी, बेइज्जती वा आर्थिक हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा पीडितले के गर्ने त ? 

कुनै एक पक्षको अभिव्यक्तिबाट पीडित हुनपुगेको अर्को पक्षका लागि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ स्पष्ट छ । 

उपर्युक्त संहिताको भाग–२ को उपदफा ३०५ र ३०६ मा गाली बेइज्जती भनेको के हो र कुन कुन अवस्थामा सो अपराध गरिएको मानिने र कस्तो अवस्थामा मानहानि गरेको नमानिने भनेर स्पष्ट ढंगले किटान गरिएको छ । 

कसैले गाली बेइज्जती गरेको ठहरिएमा दफा ३०७ अनुसार अपराध गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । गाली बेइज्जतीमा कसैलाई पनि साइबर कानुन नलाग्ने पनि दफा ३०७ को अर्को बुँदाले स्पष्ट पारेको छ । कसैले यस्तो अपराध विद्युतीय माध्यममार्फत् गरेको रहेछ भने कैद एक वर्षसम्म थप हुनसक्ने र जरिवाना पनि १० हजारसम्म बढ्न सक्ने भनिएको छ । 

त्यसैले गाली बेइज्जतीमा साइबर कानुन लगाएर जनतालाई त्रस्त पार्नु गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत हो । जनताले कर तिरेको पैसा उपभोग गर्ने र सरकार संचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएर पदमा पुगेका व्यक्ति जनताको आलोचनाबाट बच्न पाउँदैनन् । 

तिनले आफूलाई लागेका आरोपको उपयुक्त माध्यम र संसद्बाट जवाफ दिनुपर्छ, प्रश्नकर्तालाई साइबर कानुन लगाएर प्रताडित गरिनु हुँदैन । अन्यथा नेपालको समाजमा प्रश्न गर्ने र सरकार तथा सार्वजनिक जीवनमा बसेकालाई आलोचना गर्ने क्षमतामा आइरहेको ह्रास अझ बढेर जानेछ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसका सभापति र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीका छोरा, जो सधैँ सरकारी सेवा पाएर हुर्किए तिनी सार्वजनिक व्यक्ति नै हुन्छन् र जनताको प्रश्नको दायरामा नै हुन्छन् । जनताबाट हुने आलोचना स्वीकार्य नभए घोषितरूपमै बाबुआमासँग छुट्टिएर र सरकारबाट व्यापार, व्यवसायमा सुविधा नलिइ अलग्ग बस्नुपर्छ । 

त्यस अवस्थामा भने उनी निजी व्यक्ति मानिन्छन् र उनको विषयमा टिप्पणी गर्दा सबैले थप संयम अपनाउनुपर्छ ।