निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने चर्चा निकै वर्षदेखि हुँदैआएको थियो । नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । निजी क्षेत्रलाई पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज  दिँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक प्रभाव पार्छ भनेर अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भनिएको हो । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने प्रक्रियालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अगाडि बढाएको छ ।

बोर्डको आह्वानअनुसार तीनवटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिनेमा देशका ठूला व्यापारिक घरानादेखि विदेशमा काम गरेर पैसा कमाएका नेपालीसमेत छन् । लाइसेन्स हात पार्न ठूला व्यावसायिक घरानाबीच तँछाडमछाड भएजस्तो देखिन्छ । लगानीकर्ताले यसलाई राम्रो अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

नेपालको शेयर बजारलाई अझ गतिशील, आधुनिक र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज संचालन गर्न दिनुपर्ने बला भइसकेको थियो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ उदार बनाउन मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रबाट अब आउने स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ गतिशील हुनेछ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न ठूला व्यापारिक घरानाले आवेदन दिएकाले निर्णयमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठेको छ । नयाँ स्टक एक्सेन्ज खोल्ने लाइसेन्स हात पार्न करोडौं रकमको चलखेल हुनेसम्मको हल्ला भएका छन् । हाम्रो पैसा र प्रभाव छ हामीले पाउँछौ भनेर दाबी  गरिन थालेको छ । लाइसेन्स हात पार्न लाखमा होइन करोडको घुस लेनदेन गर्ने पनि तयारी भएको सुनिन थालेको छ । 

करोडौंको लेनदेनवाट अपारदर्शीरूपमा नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिइयो भने यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अर्को दुर्भाग्य हुन सक्छ ।

लाइसेन्स हात पार्न करोडौ घुस खुवाउने पैसा लगानीकर्ताबाटै उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले नयाँ स्टक एक्सेन्जको पूर्व सञ्चालन खर्च बढ्छ । घुसका लागि पैसा उठाउँदा पारदर्शिता हुने कुरै भएन । समूहभित्र केही टाठाबाठाले घुस दिएको भन्दै आफैँले लाभ पनि लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो हुनेगरेको त सुनिएको पनि हो । हामीले यती खुवाउनु पर्यो भनिदिए पुग्छ । यसको कुनै रकर्ड हुँदैन । यस अवस्थामा लगानीकर्ताबीच नै पूर्वसंचालन खर्चलाई लिएर अविश्वास पनि आउन सक्छ । यस अवस्थामा  नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विवादमा फस्न पुग्छ । यो स्थिति आए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज देशले चाहेअनुसार सञ्चालन हुन कठिन हुनेछ । मुद्दा मामिलाको झमेलामा पनि पर्न सक्छ ।

धितोपत्र बोर्डले तीनवटा निवेदनमध्ये एउटालाई मात्र लाइसेन्स दिने भनेको छ । तीनैवटा समूहलाई लाइसेन्स चाहिएको छ । यसबेला पारदर्शीरूपमा कसरी लाइसेन्स दिने त ?  यसमा निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रलाई हामीले पारदर्शीरूपमा काम गरेका छौँ भनेर विश्वास दिलाउन  सक्नुपर्छ । होइन भने गलत परम्पराले प्रश्रय पाउनेछ । यो अर्थतन्त्रका लागि पनि हानिकारक हुन्छ ।
 

पारदर्शी बनाउन के गर्न सकिन्छ ?  पहिलो तीनैवटा प्रस्तावको प्राविधिक पक्षको मिहिन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निवेदन दिनेले कस्तो स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहेका हुन् ? प्राविधिक पक्षमा के कस्ता योजना छन् ? कति समयमा कारोबार सुरु गर्न सक्छन् ? यसका लागि जनशक्ति कत्तिको जानकार र सक्षम छन् ? यस्ता विभिन्न पक्षको विस्तृत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुने समूहलाई मात्र नयाँ स्टक खोल्न योग्य मान्नु पर्छ । 

त्यसपछि वित्तीय प्रस्ताव माग्न सकिन्छ ।

यो लाइसेन्स बापत सरकारलाई कति पैसा दिन सक्छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि वित्तीय प्रस्ताव माग्न सकिन्छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि राम्रो र बढी पैसा दिन प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा पारदर्शिता पनि हुन्छ । यसरी प्राप्त पैसा धितोपत्र बोर्ड र सेयर बजारको विकास विस्तारमा लगाउन सकिन्छ । 

अर्थमन्त्रालयले बुटवल पावर कम्पनी (वीपीसी) निजीकरणका लागि प्रस्ताव माग्दा पनि त्यसबेला नेपालका व्यावसायिक घरानाले समूह बनाएर किन्न निवेदन दिएका थिए । यो पनि राम्रो नाफा गर्न सकिने कम्पनी थियो । त्यही भएर सरकारलाई दबाब पनि थियो । 

त्यसबेला वित्तीय मूल्यांकनका आधारमा जुन समूहले बढी पैसा दियो त्यसलाई नै सरकारले बीपीसीको जिम्मेवारी दियो । यो किनबेचमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । त्यसबेला यो रकम निकै ठूलो थियो । तर, पारदर्शीरूपमा जसले बढी पैसा दिन्छ त्यही समूहलाई बीपीसी विक्री गरियो । यसैले विवाद भएन । 

अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा पनि सरकारले बीपीसीको मोडल अपनाए पारदर्शिता कायम हुनेछ । विवाद निकाल्ने ठाउँ हुनेछैन ।