काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र शाह ९बालेन०को जितमा धेरैले हर्ष मनाएका थिए । निर्वाचनमा उनलाई समर्थन नगरेकाहरूले पनि महानगरपालिकामा सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेको देखिएको थियो । 

सुरुका केही महिना बालेनको कार्यशैलीसँग असहमत हुनेहरूले पनि उनको नियतमा शङ्का गरेनन् । उपप्रमुखलगायत राजनीनिक दलबाट जितेका वडा अध्यक्षहरूले पनि उनलाई सहयोगै गरेको देखिन्थ्यो । कम्तीमा पनि असहयोग गरेका थिएनन् । 

वडाध्यक्षहरूको सहयोगलाई दलहरूको कमजोरी ठानेर हो कि बालेनको  लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । हुँदाहुँदा महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट तर्जुमा र पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि प्रमुखलाई सदस्यहरूले पत्र लेख्नुपर्ने विडम्बना प्रकट भयो ।

स्थानीय निकायहरूको बजेट असार १० गतेसम्म प्रस्तुत गर्ने र मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बजेट तर्जुमाका लागि बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठकसमेत प्रमुख बालेनले बोलाएनन् । फलस्वरूप, बजेट तर्जुमा समितिले प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन०लाई पत्र लेख्नुपर्‍यो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले लेखेको पत्रमा वार्षिक बजेट नगरसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको सम्झाउँदै ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको सीमा निर्धारणका लागि कार्यपालिकाको बैठक’ बोलाउन’ माग गरिएको  छ । कम्तीमा मासिक एकपटक बस्नुपर्ने भए पनि महानगर कार्यपालिको बैठक लामो समयदेखि बोलाइएको छैन । 

संघीय सरकारको कार्य शैलीसँग मात्र होइन बालेनले बेलाबखत लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रप्रति समेत कटुतापूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको पदमा निर्वाचित व्यक्तिका लागि पदीय गरिमा सुहाउँदो नभए पनि उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ठानेर हुनसक्छ अरू त्यसमा खासै चासो लिएको देखिँदैन ।  

युवा पुस्ताबीच लोकप्रिय भएको र सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरूको जमात परिचालन हुने भएर हो बालेनले पदीय दायित्वलाई समेत अवज्ञा गर्न थालेका छन् । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालेनले देखाएको अनुचित हठ यसको पछिल्लो उदाहरण हो । 

महानगरपालिका बालेन वा अर्को कुनै निर्वाचित पदाधिकारी वा कर्मचारी कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन र तजबिजमा सञ्चालन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यमा निर्वाचित गर्नुको तात्पर्य जनताले महानगरपालिका नै ‘बक्सिस’ दिएको ठान्नु मूर्खता हो । 

महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो । यसको सञ्चालन कसैको तजबिज वा सनकमा हुनसक्दैन । यस्तै, यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हुनाले यसका नियमित कामकारबाही सधैँका लागि अवरुद्ध पनि हुनसक्तैन । यसैले बालेनलगायत काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै निर्वाचित प्रतिनिधिले कानुन तथा विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्नैपर्छ ।

बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सिद्धान्तमा रूपमा ‘लोकतन्त्र’मा आस्था नहुन सक्छ । लोकतन्त्रमा आस्था नराख्नु अपराध होइन । तर, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अपाएकाले सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्त भएपछि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको पालना भने गर्नैपर्छ । 

आफूले मन नपराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकारले महानगरपालिकाबाट सरुवा नगरेकोमा पछिल्लोपटक बालेनले कार्यपालिकाको बैठक नबोलाएर घुर्की देखाएको बुझिन्छ । सरकारको रिस आफ्ना मतदातामाथि पोख्ने उनको हठ प्रत्युत्पादक मूर्खता हो ।

सरकारसँग भिड्नका लागि महानगरपालिका अवरुद्ध बनाएर होइन कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई विश्वासमा लिने कोसिस गर्नुपर्छ । एकल प्रस्तुति गायनमा सफल हुनसक्छ शासनमा होइन भन्ने र्‍याप गायक बालेनले बुझ्नु बेस हुनेछ । 

यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमु बालेन्द्र शाह (बालेन) ले हठ छाडेर  कार्यपालिकाको बैठक तत्काल बोलाई असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुने व्यवस्था मिलाऊन् । बालेनले हठ छाडेनन् भने उपप्रमुखको नेतृत्वमा कार्यपालिकाको बठक बसेर पनि महानगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर बाटो खोल्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुकुमी शासनमा जस्तो कसैको सनकमा सिंगो निकाय बन्धक बन्न वा विधि र प्रक्रिया मिचिन सक्तैन । यस्तै कसैको अहं तुष्टिका लागि जनताका संस्थाहरूको नियमित गति अवरुद्ध पार्ने  अधिकार पनि कसैलाई हुँदैन ।