काठमाडौं । सवारीचालकलाई ट्राफिक नियम उल्लंनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागु गरेको ई–चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ ।

सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई–चलान थालेको थियो । तर, देशका अधिकांश जिल्लामा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५४५ रुपैयाँबराबरको ई–चलान काटेको थियो । यो अवधिमा कार्यालयले पाँच लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

उक्त कार्यालयका अनुसार, २३ लाख ५१ हजार ४९३ रुपैयाँ राजस्व अझै असुल हुन बाँकी छ । त्यस अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका तीन हजार २७१ सवारीचालकमध्ये ६५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेका कार्यालयले जनाएको छ ।

जरिवाना नतिर्नेको लाइसेन्स नवीकरण नहुने व्यवस्थाको तयारी
वाग्मती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारीचालकको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरी उम्कने सवारीचालकमाथि कडाइ गर्न वाग्मती सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारीचालकको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागु गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानुनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए ।

“सेवाग्राहीको सहजताका लागि वाग्मती प्रदेशले नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू लन्च गरिरहेको छ । अहिले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालकहरूले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ,” उनले भने, “यति सुविधा हुँदाहुँदै पनि पेमेन्ट नगरी उम्कने प्रयास गर्नु त्यति राम्रो होइन ।”

यस्तो कारबाहीमा सवारीचालकलाई दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि लाइसेन्स नवीकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । “भोलि राज्यले पेमेन्ट नगरेको सन्दर्भमा लाइसेन्स नै नवीकरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ । त्यसैगरी, दोब्बर जरिवाना तिराउने पनि गर्न सक्छ,” उनले भने ।

नागरिक एपमार्फत सवारीचालकले आफ्नो लाइसेन्सको जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्यून देखिएको छ ।

यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्यको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाको विवरणमा समयमै ई–चलान जरिवाना नतिर्नेको संख्या उच्च देखिन्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल