काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले देशका सबै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले भूमिमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासका सम्बन्धमा भएको छलफलका यस्तो बताएका हुन् । सो क्रममा मन्त्री अधिकारीले आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएको भन्दै सबै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । 

उनले जिल्ला अनुसार आयोगको कार्यवधि फरक-फरक हुने जानकारी दिए । एक हजारभन्दा कम निवेदन परेका जिल्लामा एक वर्ष कार्यावधि, पाँच हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको दुई वर्ष र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी परेका जिल्लामा आयोगका पदाधिकारीको समयावधि तीन वर्ष रहने गरी विभिन्न स्थानमा आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे । उनले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न ऐन–कानुन समेत परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए । 

आगामी एक वर्षभित्र करिव एक लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले भूमिहीनलाई दिएको जग्गा बेच्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सुझाव दिएका थिए ।