काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा गतसाता एउटा समाचार भाइरल भयो । छिमेकी राष्ट्र चीनमा मानवरहित यानको प्रयोग गरी १५८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरियो । 

बेइजिङ–हङकङ–मकाउ एक्सप्रेस वेको १५७.७९ किलोमिटर एआईको प्रयोग गरी पूरा गर्‍यो । रोबोट, फाइभजी,  ड्रोनलगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी छिमेकीले १५८ किलोमिटर सडक बनायो । 

यस्तै सन् २०२३ को मे महिनामा अर्को छिमेकी भारतले १०० घण्टामा १०० किलोमिटर सडक बनाएर रेकर्ड राख्यो । उत्तर प्रदेशको गाजियावाद–अलिगढ एक्सप्रेस वे १०० घण्टामा १०० किलोमिटर बनाएर रेकर्ड राख्यो । 

यो त भयो, छिमेकीका कुरा । अब आफ्नै देशको कुरा गरौं ।

२०७५ मा सरकारले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डअन्र्तगत ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का आह्वान गर्‍यो । सडक सबैतिर भत्काइयो र सँगै काम सुरु भयो ।
 
छ वर्ष बित्यो, सडक कहिले बनिसक्छ, अझै अन्यौल छ । भत्केका सडकमा धुलाम्मे हुँदै यात्रा गर्नुको पीडा र विजोगमा नेपाली । अझ गत असारदेखि काम ठप्प छ ।

सडक राम्रो भएको अवस्थामा औसतमा ३ घण्टामा यात्र गर्न सकिने यस खण्डमा ८/१० घण्टा लाग्छ । त्यसमाथि सडक दुर्घटना, हिलो, धुलो लगायतका दुरावस्थाले यात्रु र सवारीको कन्तविजोग बनाउँछ । 

अर्थात्, ६ वर्षदेखि सडकमा सरकारले ‘एम्बुस’ थापिरहेको छ ।

२०७५ चैतमा सुरु गरिएको बुटवल–नाराणगढ ११३ किलोमिटर सडकको आधा काम पनि सकिएको छैन । यो सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्र्तगत समेत छ । तर, काम भने निकै सुस्त । 

सडक निर्माणको ठेक्का छिमेकी मुलुक चिनियाँ ठेकेदारको हातमा छ । तर, नेपालको विकासमा चिनियाँ ठेकेदारको काम गराइ झनै सुस्त छ । सडक विस्तारको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले पाएको थियो । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन चीनको सरकारी कम्पनी समेत हो ।
 
यो आयोजनामा ठेकेदारले तीन पटकसम्म थप म्याद पायो । सरकारले साउनमा एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । अन्तिम पटक भन्दै एक वर्ष काम गर्ने समय थप गरिदिएको थियो । कम्पनीको म्याद तेस्रोपटक १० साउनमा एक वर्ष थप गरेको थियो । 

आयोजनामा निकै ढिलाई भएको र ठेकेदार कम्पनी जसरी पनि थपिएको म्याद अवधिभन्दा ढिलो नगर्ने पक्षमा रहेको बुटवल नारायणगढ सडक खण्डका पश्चिमतर्फका प्रमुख सशांक मिश्र बताउँछन् । “मंगलबार नै हामीले चिनियाँ कम्पनीसँग मिटिङ ग¥यौं, उहाँहरू पनि अब काम चाँडो भन्दा चाँडो सक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,” उनले भने । 

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा म्याद मात्रै थप हुने र काम नभएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सडक निर्माण चाँडो सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूले समेत चिनियाँ राजदूतसँग गुहार माग्ने गरेका छन् । 

मातहातको मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री देवेन्द्र दाहाल अब पनि थपिएको समयमा नसके कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने बताउँदै आएका छन् । 

“सडक क्रोनिक हुने अवस्थामा पुगेको छ, एक वर्षको म्यादभित्र काम नसकिए ठेक्का तोड्छौं,” पूर्वाधार समितिमा भएको छलफलका क्रममा उनले भने, “देशकै लाइफलाइन मानिएको सडकमा जनताले धेरै नै दुःख पाएका छन् । भन्दै बर्खालगत्तै कामको गति तीव्र बनाउन ठेकेदार कम्पनीलाई भनिएको छ ।”

सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या नरहेको र भुक्तानीसमेत ठेकेदार प्रगतिका आधारमा दिइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । “विदेशी कम्पनीले भन्दा बरु नेपाली निर्माण व्यवसायी भएको भए राम्रो काम गर्थे कि भन्ने बारेमा समेत सोच्न बाध्य भएको छौं,” उनले भने । 

कम्पनीले असार लागेपछि विस्तारका काम स्थगित गरेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने र मनसुनका कारण अवरुद्ध हुने सडक खुलाउने काम मात्रै गर्दै आएको थियो । वर्षा सकिए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन ।

सडकको काम तिहार लगत्तै सुरु गर्ने सडक विभागका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले जानकारी दिए । “वर्षा सुरु भएलगत्तै बन्द भएको काम अब तिहारपछि सुरु हुन्छ । बीचमा काम गर्दा चाडपर्वले गर्दा रोक्नुपर्छ भनेर चिनियाँ पक्षले तिहारपछि नै काम सुरु गर्ने भनेको छ,” उनले भने । 

करिब छ वर्षदेखि वर्षामा हिलो र हिँउदमा धुलो हुने पहिचान बनाएको यो सडक हालसम्म आधा मात्रै काम भएको छ । सडक विभागका अनुसार, हालसम्म ५४ प्रतिशतको हाराहारी काम सकिएको छ । तीन जिल्ला रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) छुने यो सडकखण्डलाई दुई खण्ड छुट्याएर निर्माण भइरहेको छ । 

कुल ११३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन तथा २९ किलोमिटर दुवैतर्फ ६–६ मिटर सर्भिस लेनसहितको निर्माण भइरहेको छ । यस्तै दाउन्नेको १४ किलोमिटर तीन लेनको सडक हुनेछ ।
 
ठेक्का सुरु भएपछि कोभिड–१९ देखाउँदै काम भएको थिएन । यसै सरकारले समयमै साइट क्लियर नगरेको, वनले समयमै रुख काट्न स्वीकृति नदिएको लगायतका कारण देखाएपछि सरकारले दुई वर्ष म्याद थप गरेको थियो । दुई वर्षमा पनि नसकिएपछि साउनमा एक वर्षको लागि म्याद थप गरेको थियो । 

भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठेकेदार कम्पनीलाई धम्काएर, फकाएर भए पनि काम गराइ छाडिने बताए ।

उनले ठेकेदारले अब लगातार काम गरे १ वर्षमा प्रोजेक्ट सक्न कुनै समस्या नरहेको बताए । “सबै कुरा सेटअप छ, वर्षापछि कामलाई गति दिन पनि सक्ने अवस्था हामीले देख्यौं, ठेकेदार कम्पनीहरूकै आन्तरिक समस्या होला तर, काम अब सक्नुपर्छ भनेर नै दबाब दिइएको छ,” शर्माले भने, “ठेक्का तोडेर जाँदा पनि झनै काम लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।”

ठेक्का सम्झौतामा २४ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का पाएको कम्पनीले पैसा नभएको भन्दै आएको छ । कम्पनीले थप दुई अर्ब रकम दाबी गर्दै काम ठप्प पारेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई सात अर्ब घाटा भइसकेको र थप काम गर्न आफूसँग पैसा नभएको भन्दै काम ठप्प पारेको थियो । 

उक्त कम्पनीसँग सम्झौतामा ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण तथा १५ प्रतिशत सरकारकै लगानीमा विस्तार भइरहेको हो । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्नेगरी ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।