काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको भए पनि औपचारिकरुपमा पत्राचार नगर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन् । भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय गरेको बताएका थिए । यो सर्त के–कस्तो छ भन्ने कुरा भने सार्वजनिक भएको छैन ।

यसअघि गत कात्तिक २७ गते तत्कालीन सरकारले सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला पनि टिकटकले विभिन्न सर्तहरु मानेमा प्रतिबन्ध हटाउने सरकारले बताउँदै आएको थियो ।

वर्तमान सरकारले यस विषयमा हालसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने पत्राचार गरेको छैन ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले हालसम्म प्रतिबन्ध हटाउन प्राधिकरणलाई पत्र नआएको बताए ।

प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन नदिएका कारण औपचारिकरुपमा नै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध भने हटेको छैन ।  प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक ब्लक नगर्न वा टिकटकमा पहुँच दिन निर्देशन दिएपछि मात्रै टिकटक औपचारिकरुपमा चल्छ । 

तर, अहिले नै पनि धेरै जसो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नेटकर्वमा टिकटक चलिरहेको छ ।