काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा आज (साउन २५) गतेबाट बिदामा बस्दैछन् । प्रधानसेनापतिले अवकास पाउनु एक महिना अघिबाट बिदामा बस्ने सैन्य अभ्यास अनुसार शर्मा शुक्रबारबाट बिदामा बसेका हुन् । 

प्रधानसेनापति शर्माले भदौ २४ गतेबाट अवकास पाउनेछन् । अर्थात् प्रधानसेनापति शर्माको तीन वर्षे कार्यकाल २०८१ भदौ २४ गते सकिनेछ । पूर्णचन्द्र थापाले अवकास पाएपछि शर्मा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति भएका थिए । शर्माले २०७८ भदौ २५ गतेबाट प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्मालेका थिए ।

प्रधानसेनापति शर्माको तीन वर्षे कार्यकालमा विशेष उल्लेख्य कुनै काम देखिएन । दुई–चार वटा कार्यक्रम तथा भवनको उद्घाटन र केही देशको भ्रमणमै उनको कार्यकाल बित्यो ।

पछिल्लो समयमा उच्च सैनिक अधिकृतहरूमा बढ्दै गएको व्यक्ति केन्द्रित भावना र क्रियाकलापलाई प्रधानसेनापति शर्माले हटाउन त परको कुरा कम गर्न पनि सकेनन् । बरु उने सेनाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको कुरालाई सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरे ।

यसैकारण उनले बाध्य भएर २०८० मंसिर १९ गते कमाण्डिङ्ग अफिसर ओरिएन्टेशन कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, “व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर संस्थाको हित प्रतिकूलका क्रियाकलापमा संलग्न रहने प्रवृत्तिलाई अन्त गर्न म प्रतिवद्ध छु ।’’

तल्लो तहमा कार्यरत सैनिकहरूमा ठूलो नैराश्यता छ । आफ्नो नैराश्यता उच्च तहका सैनिक अधिकृतले नबुझेको गुनासो उनीहरूको छ । सरुवादेखि बढुवासम्म सोर्सफोर्स लाग्ने गुनासो तल्लो कार्यरता सैनिकहरूको छ ।

राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा पठाउँदा पनि भेदभाव गर्ने गरिएको गुनासो उनीहरूको छ । प्रधानसेनापतिले यस्ता नैराश्यता हटाउन नसक्दा सैनिकहरूले आत्महत्याको बाटो समेत रोज्ने गरेका छन् । 

प्रधानसेनापति शर्माले गत फागुन ९ गते सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा सहभागी शिक्षार्थीहरूलाई सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, “प्रविधिको दुरुपयोग, सवारी दुर्घटना, आत्महत्यासम्बन्धी सोच र प्रयास पछिल्ला दिनमा देखिएका चिन्ताजनक विषय भएकाले यस्ता कुराहरू रोक्न सबैले सजगता एवं सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।” 

उनको यो भनाईले नै पुष्टि गर्छ सेनाभित्र नैराश्यता कति छ । 

धेरैको चासो बनेको ‘काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकालमा पनि पूरा भएन । चार वर्षका निर्माण सम्पन्ने गर्ने गरी २०७४ साल वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो । 

सुरुको चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिना अगावै २०८० वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रूतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गरेको थियो ।

शर्मा प्रधानसेनापति हुनु अघिसम्म अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४.५१ प्रतिशत थियो । शर्माले अवकास लिनुभन्दा अघि अर्थात् २०८१ असार मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३५.३८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३६.६६ प्रतिशत पुगेको छ । 

प्रधानसेनापति शर्माको तीन वर्षे कार्यकालमा दू्रतमार्गको भौतिक प्रगति १९.२८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २२.१५ प्रतिशत भएको देखिन्छ । द्रूतमार्गको काम समयमा गर्न नसक्दा यसको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । द्रूतमार्गमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नेपाली सेनामाथि विश्वास घट्ने खतरा छ ।

“हामीमाथि नसक्ने काम किन लिएको भनी प्रश्न समेत उठ्न गरेको छ । हामीले द्रूतमार्ग रहरले लिएको होइन । कसैले नसकेपछि लिएको हो,” प्रधानसेनापति शर्माले सिँधै २०८१ वैशाखामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भनेका थिए ।

शर्माभन्दा अघिल्ला प्रधासेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भ्रष्टाचार र पारदर्शितामा कडा नीति लिएका थिए । यसैकारण थापाले आफू प्रधानसेनापति भए लगत्तै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सेनाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । अन्य उच्च सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति विवरण पनि वेबसाइटमा राख्न लगाएका थिए । 

थापाले सम्पत्ति विवरण यसकारण पनि सार्वजनिक गरेका थिए कि पछिल्ला वर्षहरूमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।  खासगरी विकास निर्माण, खरिद–बिक्री, व्यवसायमा सेनाले हात हालेपछि सैनिक अधिकृतहरू भ्रष्टाचारमा मुछिदै आएका थिए । 

रथीमा बढुवा भएलगत्तै करोडौं खर्चेर फरक फरक स्थानमा दिइने आधा दर्जन पार्टीको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए । यस्ता तिखा प्रश्नको प्रहारबाट हुने क्षति कम गर्न थापाले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अँगालेका थिए र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेका थिए । 

तर, प्रधानसेनापति शर्माले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । सेनाको वेबसाइटमा शर्मा रथी हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाएको सम्पत्ति विवरण भेटिन्छ, जुन थापा प्रधासेनापति हुँदा राखिएको थियो । 

आफू प्रधानसेनापति भएपछि त्यसपछिको सम्पत्ति विवरण शर्माले सार्वजनिक गरेका छैनन् । शर्माले आफ्नो मात्र होइन अन्य उच्च सैनिक अधिकृतको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाएनन् ।
 
नेपाली सेनामा पछिल्लो समय देखिएको समस्या हो, उच्च सैनिक अधिकृतको नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र । धेरै उच्च सैनिक अधिकृतको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर मिलेको देखिँदैन । यस्ता उजुरी र मुद्दाको सेनाले समयमै सुनुवाई गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा सेना विवादमा पर्ने गरेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण शर्मापछि प्रधानसेनापति बन्ने अशोकराज सिग्देल हुन् । सिग्देलले शुक्रबारबाट कायममुकायम प्रधासेनापतिको जिम्मेवारी लिँदै छन् । भदौ २५ गतेबाट प्रधानसेनापतिको । 

प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा रहेका सिग्देलको पनि जन्ममिति विवादमा परेको थियो । तर पछि उनको जन्ममितिमा कुनै कैफियत नेभेटिएको सेनाले जनायो र छानबिन रोकियो । 

जन्ममिति विवादकै कारण २०८० कात्तिक २३ गते उपरथी ताराध्वज पाण्डेले राजीनामा दिनुपरेको थियो । पाण्डेको जन्ममिति विवादमा नपरेको भए शर्मापछि प्रधानसेनापति पाण्डे हुनेथिए र सिग्देल प्रधानसेनापति हुन पाउँदैनथे ।

उपरथीबाट रथीमा बढुवा हुने क्रममा जन्ममितिलाई लिएर विवाद बढेपछि पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उपरथी पाण्डेले सम्भावित छानबिन र कारबाहीबाट जोगिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न सैनिक नेतृत्व कसरी चुकेको छ यो घटनाले स्पष्ट पार्छ । पाण्डेले राजीनामा गरेर कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए, किनकि उनी प्रधानसेनापति शर्माका निकट थिए ।
 
नेपाली सेनामा यसअघि उपरथी ताराध्वज पाण्डे, उपरथी प्रेम शाही, सहायक रथी शैलेन्द्रशमशेर थापा, सहायक रथी कृष्ण गुरुङ, सहायक रथी गणेश कार्की, सहायक रथी हेम खत्री, सहायक रथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझी, प्रमुख सेनानी प्रभुकृष्ण खड्का शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा जन्ममिति विवादमा परिसकेका छन् । 

पछिल्लो समय सेना व्यापारी बन्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । पेट्रोल पम्प, सुपरमार्केट सञ्चालन गरेर सेनाको ध्यान राष्ट्रको सुरक्षा भन्दा पनि व्यापार व्यवसायतर्फ मोडिएको भन्ने टीकाटिप्पणी बढ्दै छन् ।

प्रधानसेनापति शर्माले यस्ता आरोपलाई घटाउने भन्दा पनि झन् बढाउने कार्य गरेको देखिन्छ । उनी सैनिक कल्याणकारी कोषको आय बढाउन पेट्रोल पम्पको सङ्ख्या बढाउनतिर लागे ।

सेनाले २०८० सालमा इटहरीमा र सीतापाइलामा सेनाका दुई नयाँ पेट्रोल स्टेशन सञ्चालनमा ल्यायो । यस्ता कार्यले गर्दा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्– के सेनाको काम पेट्रोल बेच्ने हो ? नाफा कमाउने हो ?

प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो कार्यकालमा खारेज गरिएका पृतना फर्काए  । तत्कालीन प्रधासेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको पृतना खारेज गरी ‘तीन जोड एक कमाण्ड’ कार्यन्वयनमा ल्याएका थिए । यो २०७८ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
 
‘तीन जोड एक कमाण्ड’ का कारण सेनाभित्र असन्तुष्टि भएको जिकिरसहित उल्टाइएको थियो । २०७९ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतका ८ वटा पृतना पुनस्र्थापना गर्ने र विगतमा प्रदान भइरहेको जिम्मेवारी क्षेत्र अनुसार जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि सुदुरपश्चिम पृतना, उत्तरपश्चिम पृतना, मध्यपश्चिम पृतना, पश्चिम पृतना, मध्य पृतना, मध्यपूर्वी पृतना र उपत्यका पृतनालाई पुरानै अवस्थामा पुन:स्थापना भएका थिए ।
 
प्रधानसेनापति शर्माले बुधबार आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिबारे उच्च सैनिक अधिकारीलाई बताएका थिए । नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको प्रगति विवरण उनले प्रस्तुत गरेका थिए । 

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजना, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत लालीबगर–दुल्लीकुन्ना ११ किलोमिटर खण्ड लगायतका सडकको प्रगति उनले सुनाएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वबिदालय अघि बढेको दाबी उनले गरेका थिए । विश्वबिदालयको प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न भई भवन निर्माणको चरणमा पुगेको उनले जनाएका थिए ।

शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको जितपुरमा ‘पिसकिपिङ लजिस्टिक अपरेसन सेन्टर’ को स्थापना गरिएकोलाई पनि उनले आफ्को कार्यकालमा भएको उपलब्धिमा उनले राखेका छन् ।

छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा ‘मास क्याजुअल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर’ को निर्माण कार्य अगाडि बढेकामा उनी सन्तुष्ट छन् । 

शर्माको कार्यकालमा बुटवलमा सैनिक अस्पताल निर्माण, नेपाली सेनालाई आवश्यक जुत्ताहरू, पञ्चु तथा पाल–सायर कारखाना निर्माण, बुटवलमा सैनिक आवासीय महाबिदालय निर्माण, वरदान फरक क्षमता बिदालय निर्माण भएका छन् ।

सैनिकलाई निजी आवास निर्माणका लागि २५ लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि प्रधानसेनापति शर्माले ल्याएका थिए ।