नयाँ दिल्ली । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल अन्तर्गतको पहिलो बजेट भोलि मंगलबार ल्याइने भएको छ ।  पछिल्लो आर्थिक वर्ष अप्रिल २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म भारतीय अर्थ व्यवस्था ८.२ प्रतिशतले बढेको छ । 

यद्यपि निजी उपभोगको खर्चमा निकै कम ४ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । यो त्यो खर्च हो जसले भारतका मानिस वस्तु र सेवामा खर्च गर्दछन् ।

यदि अप्रिल २०२०देखि मार्च २०२१ सम्मको कोरोना महामारीको समयलाई छोड्ने हो भने यो अप्रिल २००२ देखि मार्च २००३पछिको निजी उपभोग व्ययमा सबैभन्दा कम वृद्धि हो ।  निजी उपभोगमा खर्चमा कमी सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । 

केन्द्रीय बजेटमा यसको समाधान निकाल्नु जरुरी हुन्छ । सरकारले मानिसको हातमा ज्यादा रकम दिएर यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

यो लक्ष्यको विभिन्न हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यो कसरी आउँछ मंगलबार आउने बजेटमार्फत नै देखिने छ । जसलाई भोलि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । (बीबीसी)