काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्दैछन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी चीन जान लागेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी स्वरुप परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा बुधबार बेइजिङ जाँदैछिन् । राणा मंसिर १४ गते स्वदेश फर्किनेछिन् । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सफल बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी तिव्र गतिमा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार मात्र उनले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । 
सबै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठाउनु पर्ने एजेण्डाहरु परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । ती एजेन्डालाई परराष्ट्रमन्त्री राणा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बसेर अन्तिम रुप दिएका छन् । 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) कार्यन्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौताका विषयमा भने भने सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयन्त्रमा रहेका सदस्यहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । बीआरआई सम्झौतामा सम्बन्धमा यसै गर्ने भन्ने निर्णयमा संयन्त्र पुगेको छैन । 

“बीआरआईका सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेबीचको राजनीतिक संयन्त्रले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “सम्झौता गर्ने तर तत्काल ऋण लिने खालका परियोजना नराख्ने गरी मध्यमार्गी बाटो लिने सम्भावना पनि छ ।” 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ६ वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पनि केही छनक दिएका थिए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भइरहेको बताएका थिए । 

“विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार, सडक तथा रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, नेपालको उत्पान चीन निर्यात र अनुदान सहयाता गरी विशेष गरी ६ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भ्रमणको तयारी भइरहेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

विगतमा नेपाल र चीनबीच थुप्रै सहमति तथा सम्झौता भएका छन् । तर तीनको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहेको छ । 

गत वर्ष २०८० असोजमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीनको भ्रमण गर्दा १२ वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

२०७६ वैशाखमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको भ्रमण गर्दा ४ वटा समझदारी तथा समझौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा २० वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

२०७५ असार महिनामाा प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा १४ वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै, ओलीले २०७२ मा चीन भ्रमण गर्दा १० वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । 

पछिल्लो एक दशकमा नेपाल र चीनबीच ६० भन्दा बढी समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसमा नेपाली घाँस चीन निर्यात गर्नेदेखि पारवहन तथा यातायात सम्झौतासम्म छन् । 

“विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको कार्यन्वयन पक्ष निकै फितलो छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ती सहमति तथा सम्झौताको समिक्षा हुनेछ । कार्यान्वयन किन हुन सकेन, के कारण कार्यन्वयन रोकियो र त्यसलाई गति दिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे व्यापक छलफल भएको छ । भ्रमणमा यस्ता सम्झौताको कार्यन्वयनमा बढी जोड दिइनेछ,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमा दुई वटा अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन राखिएको छ । 

नेपालले प्राथमिकतामा राखेको दुई वटा प्रसारण लाइनमा एउटा ४०० केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन र अर्को २०० केभी क्षमताको किमाथान्का–छेन्ताङ विद्युत प्रसारण लाइन रहेको छ । 

“भ्रमणमा दुई वटा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न चीनलाई अनुरोध गरिने छ । यी प्रसारण लाइन निर्माण भए चीनमा पनि हामी विद्युत बिक्रि गर्न सक्छौं र आवश्यक परेमा चीनबाट आयात गर्न सकिन्छ,” पराष्ट्र स्रोतले भन्यो । 

गत वर्ष असोजमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्दा जलविद्युत र अन्तर सीमा प्रशारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण गर्दै उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा दुई देश सहमत भएका थिए । 

गत वर्ष रसुवागढी–केरुङ २२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण यथासिघ्र सुरु  गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । यसैलाई ४०० केभी क्षमतामा वृद्धि गरी अहिले निर्माणको लागि चीनलाई प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । 

सडक तथा रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तार विषय पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । यस अन्तर्गगत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, अरनिको राजमार्जको मर्मत, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, टोखा–छहरे टनेल निर्माण, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार लगायतका सडक तथा रेलमार्ग राखिएको छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण पनि उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । बीर अस्पताललाई नयाँ ठाउँमा सारी भवन निर्माण, चीतवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको लागि भवन निर्माण लगायतका विषय पनि चीन समक्ष प्रस्ताव गरिने स्रोतको दाबी छ । 

चीनसँगको व्यापार घाटा कर्म गर्न नेपाली वस्तु चीन निर्यात गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । 

नेपालले चीनसँग ठूलो रकम अनुदान सहयोग माग्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २०७६ असोजमा नेपालको भ्रमण गर्दा नेपाललाई तीन वर्षमा खर्च गर्नेगरी अनुदान स्वरुप ३.५ बिलियन आरएनबी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उक्त रकम नेपालले खर्च गर्न सकेन । यसैकारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा थप अनुदान रकम माग्ने तयारी गरिएको छ । 

“७ अर्ब आरएनबी (१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान आर्थिक सहायता चीनसँग माग्ने तयारी भइरहेको छ,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । 

यसको अलवा नेपालले चीनलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको ऋण अनुदानमा बदल्न पनि अनुरोध गर्नेछ । यस्तै, चीनसँग ऋण सहायतामा खरिद गरिएका ४ वटा विमानको ऋण मिनाह गर्न पनि अनुरोध गर्ने तयारी नेपालको छ ।