काठमाडौं । कुनै बेला अमेरिकी अनुदान सम्झौता किचलो पारी मुलुकलाई ‘सकस’भित्र पारेका थिए, हाम्रा राजनीतिक दलहरुले । अब चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई त्यसरी नै विवादित तुल्याउँदै छन् ।
अनौठो चाहिँ अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौतामार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै चीनसँग बीआरआई सम्झौता गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्दैछन् । 

बीआरआई पक्षपाती नेताहरू चीनबाट ऋण होस् या अनुदान स्वीकार गर्न पछि हट्न नहुने अडान व्यक्त गर्दैछन् ।  उता कांग्रेस मुलुक ऋणको चंगुलमा फस्दै गएको हुँदा अनुदानमात्र स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । 
उसले यो विषयमा पार्टीबाट संस्थागत निर्णयसमेत गराइसकेको छ ।

सत्तारुढ एमालेभित्र पनि बीआरआई सम्झौताकै पक्षमा उभिएको छ, ऋण होस् या अनुदान । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अनुदानकै पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन्, त्यो क्रममा सोमबार उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग राम्रैसँग राय लिइसकेका छन् ।

त्यसमा क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाउने विषयमा खुट्टा कमाउन नहुने पक्षमा उभिए । नेपाल र खनाल एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता पनि हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता सदनमा अनुमोदन हुँदाका बखत नाराबाजी गर्न सदनमै उत्रिएका थिए ।

परियोजना नेपालले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा डराउन नहुने तर्क पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको थियो ।  नेपालले आफ्नो लाभका लागि अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

“बीआरआई स्वाभाविक रूपमा नेपालले स्वीकार गर्दै आएको हो । स्वीकार नगर्ने त प्रश्न छैन नि,’’ उनले भने, ‘‘बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितविरुद्धमा छैन । दक्षिणका देशहरू साउथ कोअपरेशनभित्र यो पर्छ ।’’

उनको भनाइमा, नेपालजस्तो देशले यसबाट लाभ लिनुपर्छ । लाभ लिने सन्दर्भमा हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौँ । लाभ लिने गरेका छौँ । झन् बीआरआईसँग हामी आवद्ध भइसकेका छौँ । त्यसो हुनाले त्यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बीआरआईसँग हामी डराएका छैनौँ ।

उता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले चीनको बीआरआई अवधारणा ग्लोबल प्रोजेक्ट भइसकेका कारण अघि बढाउन खुट्टा कमाउन नहुने बताए । 

“बीआरआई लिनु हुँदैन भन्ने होइन । कुन प्रोजेक्टमा अनुदान लिन सक्छौ नोगोसिएसनमा भरपर्छ । ऋण लिने पनि नेगोसिएसनमा भर पर्छ । ऋण लिनै हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्राही हो । नेपालले बाहिरी प्रेसरका आधारमा नीति बनाउने होइन । बीआरआई लिनुपर्छ,” उनले भने । 

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता गर्न प्रधानामन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । 

“सम्झौता मात्र नहुन्, कार्यान्वयनमा जाउन् । सम्झौता गर्नुअघि परिणाममुखी हुन्छन् वा हुँदैनन र कार्यान्वयन छन् छन् वा छैनन हेरेर सम्झौता गरियोस् । सम्झौत गरेर पनि परिणाम नआएका प्रशस्त उदाहरण छन्,” रेग्मीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग गराएका थिए । 

चीनले कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर विश्वभर व्यापार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनले कृषि क्षेत्रको प्रविधिमा मारेको फड्कोलाई नेपालसँग जोड्ने प्रयत्न गर्न सुझाव दिएका थिए ।

“योजनाहरुको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गर्नुपर्यो । जसले राष्ट्रिस्तरका हुन् वा अन्तराष्ट्रियस्तरका योजना परिणाम मुखी बनाउन सम्भव हुन्छ,” उनले भनेका थिए । 

बीआरआईका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका नेताले आवश्यकताअनुसार ऋण तथा अनुदान सहयोग लिने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । तर सत्तारुढ दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा एमालले भने बीआरआईका सम्बन्धमा कूटनैतिक शैलीमा जवाफ दिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौता नगर्ने भनेका छैनन् । उनीहरुले मात्र ऋण नलिने भनेका छन् । सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले जनकपुरमा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सरकारले ऋण लिन नहुने बताएका थिए । 

नेपालको ऋण लिने सामथ्र्य नरहेको जनाउँदै अनुदान लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

“ऋण नलिने, तर अरू अनुदान लिन हामी तयार छौँ,” देउवाले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली पनि चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।  उनले बीआरआइ ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको जनाएका थिए । 

“हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो,”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरी प्राथमिकतामा राख्ने धारणा उनले राखेका थिए । 

चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने आग्रह गरेका थिए ।

यसपाली प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आफ्नो पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्दैछन् । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसै कुरालाई पनि महत्वका साथ उठाएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको एउटै आवाज थियो, सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण सुरुवात जहिले पनि एउटै देशबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्तो परम्परा तोड्नुपर्छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालको प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा कुनै एउटा देश विशेषबाट सुरुवात गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।  

“नेपालको प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा कुनै एउटा देश विशेषबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, त्यसलाई परम्परा बनाउनुपर्छ भन्ने जुन चर्चा चल्दै आएको छ यो चर्चा सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएँ,” छलफलबाट बाहिर निस्केपछि खनालले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका थिए ।

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताबमोजिम विश्वको कुनै पनि देशमा पहिलो भ्रमण गर्नसक्ने उनले बताए । कुन देशका पहिला भ्रमण गर्ने भन्ने विषय सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार भएको उनले जनाए । विदेश भ्रमणलाई कुनै परम्पराले बाध्न नहुने सुझाव आफूले दिएको उनले बताए । 

केही दिनअघि पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गर्न खोजेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड’ खेलेको आरोप लगाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबारको छलफल उक्त अभिव्यक्ति सच्याए ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोज्नुभयो भन्न खोजेको होइन, राजनीतिमा जस्तो कार्ड खेल्ने काम नगर्नुहोला भनेको हो,” पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलमा भनेका थिए । 

नेपालको प्रधानमन्त्रीले पहिला कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्ने निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिने विषय भएको उनले जनाए । आफूले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनको गरेको स्मरण उनले गरेका थिए । 

सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा गएर आफूले त्यतिबेला परम्परा तोड्ने काम गरेको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए । तर सन् २००८ मा बेइजिङबाट फर्किदा प्रचण्डले आफ्नो पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए । 

“पहिलो भ्रमण कहाँबाट गर्ने भन्ने नेपालले गर्ने निर्णय हो,” छलफलमा प्रचण्डले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुनै पनि छिमेकमा आशंका उत्पन्न नहुनेगरी चीन भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीले ओलीले पहिलो विदेश भ्रमणबाट चीनको गर्न लागेको समर्थन जनाएका छन् । चीन नेपालको मित्रराष्ट्र भएको भन्दै उनले भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने नभएको बताए ।

“चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र हो, किन नजाने त्यहाँ ?,”सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै देउवाले भनेका थिए ।