काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ठाउँ खाली गर्ने १५ दिने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।
कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अधिग्रहणमा परेको जग्गाका जग्गाधनीलाई ठाउँ खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरिएको छ । योसँगै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कोषले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भने पनि जग्गा उपलब्ध नगराएको काठमाडौं महानगरपालिका–८, तिलगंगा क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ । “...हामीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँको जग्गा देऊ, हामी चाँडो जान्छौँ भन्दा पनि उनीहरूले १०औँ वर्षसम्म आन्तरिक विवादमा काम गरेका छैनन्,” स्थानीय दीपकप्रसाद गौतमले भने, “१५ दिनभित्र तुरुन्त हटेर जा भनेको छ, हामी त्यसकै विरोधमा आएका छौँ ।”
उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्न ०७१ सालमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याइएको उनले बताए । “पशुपति क्षेत्र विकास कोषको एकाग्रही तरिकाले १५ दिने सूचना भनेको छ, उसले ०७७ सालमा निकालेको सूचना ३५ दिने भनेर लागेको छ,” उनले भने, “त्यो बेलामा पनि हामी प्रतिनिधिसहित आउँदा कार्यान्वयन गर्छौँ भनेको हो ।”
अर्का स्थानीय आयुष श्रेष्ठले कोषले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म आफूहरू कहीँ नजाने बताए । “१५ दिनभित्र घर छोडेर जा भनेर भनियो, तर हामी तयारीमा छौँ,” उनले भने, “उनीहरूले जग्गा दिनुपर्छ । जग्गा दिएको भोलिपल्ट नै छोडेर जान्छौँ ।”
तिलगंगा (बी १३) मा घरजग्गा अधिग्रहणमा परेका भण्डारी, बिसेटहरूलाई कोषको पूर्वनीतिअनुसार उमाकुण्ड (बी ३) र गोठाटार क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउने भन्दै ०७१ असार १ गते निर्णय गरिएको थियो । तर, हालसम्म जग्गा उपलब्ध गराइएको छैन । यही असार १ गते कोषले ठाउँ खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
कोषले जारी गरेको सूचना पढ्नोस्–
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको मिति २०६९/०५/०६ को निर्णयले गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा का.म.न.पा. वडा नं. ८ तिलगंगा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की, कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनाहरू समेत स्थायी रूपले अधिग्रहण गर्ने निर्णय भई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्वारा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६, ७, ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही भई जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १० अनुसार घरजग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना मिति २०७०/०२/३० को गोरखापत्रमा प्रकाशन भई यस कोषका लागि स्थायी रूपले अधिग्रहण भएको तिलगंगा (बी१३) क्षेत्रका घरजग्गाधनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७१/०१/०५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआब्जा बुझिलिन आउने सूचनाबमोजिम सक्कल कागजात प्रमाणअनुसार अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको छ । अधिग्रहण भएको तिलगंगा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि पनि कोषबाट मिति २०७७/०३/२० मा गोरखापत्र दैनिकमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा उक्त क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावितहरूले कोषबाट मुआब्जा बुझिलिइसकेको तर मिति २०७७/०३/२० मा प्रकाशित सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी हालसम्म पनि कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खाल लिगलगापात समेत खाली गराएको नदेखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र तिलगंगा (बी१३) क्षेत्रका कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खाल लिगलगापात समेत भत्काई लैजान पुनः सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ । सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी घर, टहरा, पर्खाल लिगलगापात उक्त म्यादभित्र नहटाइएमा कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल