काठमाडौं । जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको छ । 

गत जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेष्ठ नागरिकलाई भक्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार जेठ ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर समेत जारी गरिएको थियो ।

सरकारले अत्यावश्यक भएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको आावेदन दिने नागरिकलाई समेत समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिटमा सरकारको निर्णयले जेष्ठ नागरिकको सामाजिक न्यायको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले भोट चाहिँदा घर–घर पुग्ने सरकारी नेतृत्वले सरकारको क्षमता र जेष्ठ नागरिकको अवस्था दुवै ख्याल नगरी हचुवामा अनिवार्य भन्दै गरेको निर्णय कार्यान्वयन योग्य नरहेको उल्लेख गरेका छन् । पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने हुँदा टोलटोलमा अभियान चलाउनु पर्ने भनेका छन् । त्यसरी अभियान चलाएर सबैले राष्ट्रिय पचिय पत्र पाइसकेका एकीन भएपछि मात्र निर्णय लागु गर्न पनि रिटमा माग गरेका छन् ।