काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण मात्र गरेर नपुग्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हाइटेन्सन लाइनमा पर्ने घर हटाउनुपर्ने र रुख रोप्नेसहितका अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । 

संखुवासभाको अरुण तेस्रो परियोजनासँग जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्दा पोल राख्ने जग्गा मात्र अधिग्रहण गर्ने गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रभावित क्षेत्रभित्रका २२ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुआब्जा निर्धारण उपसमितिको सिफारिसमा मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी पाँच देखि आठ लाख हुने गरी टावर राख्ने जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेका प्रभावितहरूले गृह मन्त्रालयमा समेत पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए । तर, गृहसचिव नेतृत्वको पुनरवलोकन समितिले उनीहरूको निवेदनको सुनुवाइ नगरी समितिकै सिफारिसलाई मान्यता दिएपछि उनीहरू असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै रिट लिएर ०८० साल फागुन ११ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । 

सर्वोच्चले १३ महिनामा चारवटा पेसी चढेको उक्त मुद्दा चौथो पेसीमा फैसला गरेको हो । गत चैत ३० मा भएको फैसलाको हालै प्रकाशित पूर्णपाठमा प्रभावित क्षेत्रका रिटकर्ताले उठाएका अधिकांश प्रश्न अस्वीकार गरे पनि हाइटेन्सन लाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

“विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण भएपछि सोको वरिपरी तथा एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म टाँगेको तारमुनिको भागमा पर्ने घरजग्गा समेत हटाउनु, उठाउनुपर्ने लगायतका नोक्सानी वा जोखिम रहने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस स्थितिमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मुआब्जाले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति हुनसक्ने देखिँदैन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफबाट पनि प्रथम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथ्य स्वीकार गरिए पनि नदिएको भन्दै सर्वोच्चले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । “..प्रस्तावित आयोजनाका लागि ४०० के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मात्र नभई सो टावरबाट तानिने तारमुनिको भाग तथा सोको निश्चित दुरीसम्मको भागमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा लिइएका आधारका अतिरिक्त प्रसारण लाइनको क्षमता, सोबाट मानव स्वास्थ वा सुरक्षामा पर्नसक्ने जोखिम, तारमुनिको भागमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहे नरहेको सम्बद्ध आधारहरूलाई हेरि तारमुनि परेको घर जग्गा आदि सम्पत्तिको समेत न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिइ आदेशको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।” 

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ :