काठमाडौं । दुई वर्षअघिसम्म खेलकुदका कार्यक्रममा पुग्ने मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताले ‘नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय बन्छ’ भन्न सायदै छुटाउँथे । ०७९ सम्म खेलकुदका कुनै पनि कार्यक्रममा पुगेका मन्त्री र सत्तापक्षका नेता सबैको एउटै स्वर हुन्थ्यो, ‘नेपालमा अब खेलकुद विश्वविद्यालय बन्छ ।’ पछिल्लो दुई वर्षयता भने खेलकुद विश्वविद्यालयको चर्चा शून्य छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा ‘नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भनेका थिए ।
बजेटमा समेटिएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल र एसियाली खेलकुद अनुसन्धान केन्द्रसँग ०७८ भदौ २९ गते सम्झौता समेत गरेको थियो । सम्झौताअनुरूप उक्त केन्द्रले ०७८ चैतमा मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट पनि बुझायो ।
नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक माग रहेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । तर, आपूर्ति पक्ष कमजोर रहेकाले तत्काल खेलकुद विश्वविद्यालयको औचित्य नभएको निष्कर्ष दिइएको थियो । त्यसपछि यसको चर्चा सेलायो ।
“यस अध्ययनले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालयको माग उल्लेखनीय रूपमा रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ७२ प्रतिशत सहभागीले नेपालमा छुट्टै खेलकुद विज्ञान विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताएका छन् । खेलकुद क्षेत्रमा विद्यमान अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको स्थितिमा रूपान्तरण गर्न खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना एउटा कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ,” रिपोर्टमा उल्लेख थियो, “नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक रूपमा माग रहे पनि आपूर्ति पक्ष भने कमजोर अवस्थामा रहेकोले तत्कालका लागि नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालयको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष यसको रहेको छ ।”
उक्त निष्कर्षपछि पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिने’ बताएका थिए । ०७९ भदौ ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा खेलकुद विश्वविद्यालय खोलिने बताए ।
तर, २०८०/०८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खेलकुद विश्वविद्यालय र यसबारे कुनै विषय समेटेनन् । २०८१/०८२ को बजेटमा पनि त्यसलाई स्थान दिइएन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत खेलकुद विश्वविद्यालयको विषय बजेटमा समेटेनन् ।
खेलकुद विश्वविद्यालयको अवधारणा आफ्नो भएको भन्दै गर्व गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पनि पछिल्लो समय यसबारे मौन छ । सम्भाव्यता अध्ययनमा तत्काल औचित्य नभएको औँल्याइए पनि आफ्नो अवधारणा भएकाले राखेपले ०७९ असार ७ गते ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय खेलकुद विश्वविद्यालय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यमा गीता क्षेत्री राणा, युवराज लामा, रमेशराज पन्त, ओमकृष्ण प्रसाईं, डा. शुभेन्दु गुप्ता, रवि राजकर्णिकार, सूर्यबहादुर अधिकारी, नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ, सुमन डिसी, सुजिना गुरुङ, डा. अच्युतम लामिछाने र हरिहर श्रेष्ठ थिए ।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ कार्यदलले खेलकुद विश्वविद्यालय आवश्यक भएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
“खेलकुद विश्वविद्यालय खेलकुद परिषद्ले खोल्ने कुरा होइन । विश्वविद्यालयसम्बन्धी अवधारणा परिषद्ले बनाएर यो आवश्यक भन्ने कुरा जनाउँदै एक कार्यदल गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । यसबारे मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको होला । हामीले कन्सेप्ट पेपर बुझायौँ,” सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन्, “त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गर्ने कामहरू त परिषद्को तर्फबाट खेलकुद मन्त्रालयले नै गर्छ । अरू काम हामीले गर्न मिल्दैन । हामी र खेलकुद विश्वविद्यालयको बीचमा मन्त्रालय पुल छ । पुल नटेकी पारि जाऊँ भन्दा त बगाइहाल्छ नि खोलाले !”
खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मी भने उक्त विश्वविद्यालयको अवधारणा राखेपको भएकाले यथेष्ट जानकारी नरहेको बताउँछन् । “मलाई त्यति धेरै थाहा छैन । खेलकुद विश्वविद्यालयको कुरा खेलकुद मन्त्रालयभन्दा पनि खेलकुद परिषद्ले अघि बढाएको हो,” रेग्मीले बाह्रखरीसँग भने ।
‘प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता देखाएका थियौँ’
सदस्यसचिव घिसिङ कार्यदलले प्रस्तुत गरेको आशय प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको बताउँछन् । तर, राखेपबाट त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन प्राप्त नभएको मन्त्रालयको जिकिर छ । आशयपत्र सार्वजनिक भइनसकेकाले अरूलाई दिन पनि नमिल्ने राखेप सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
आशयपत्रका निम्ति गठित कमिटीका सदस्य डा. अच्युतम लामिछानेले खेलकुद विश्वविद्यालयको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको स्पष्ट पारे । “ध्रुवबहादुर प्रधानज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको आशयपत्रमा नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने कुरा थियो,” उनले भने, “हामीले राखेपलाई बुझाएपछि त्यहाँबाट के भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन ।”
खेलकुद विश्वविद्यालयको चर्चा
०७३ भदौ ५ गते नेकपा (एमाले)का तत्कालीन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले खेलकुदलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्न यससम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय विश्वविद्यालय खेलकुद संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएपछि नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालयको खुला चर्चा सुरु भएको थियो ।
०७५ जेठ २ गते राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बताए । त्यति बेला मकवानपुरको गौरीटारमा एक वर्षभित्रै उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
विज्ञ भन्छन्– खेलकुद विश्वविद्यालय अत्यावश्यक
टेबलटेनिसकी पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी समेत रहेकी रीता मैया प्रजापति हाल नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानमा खेल विज्ञका रूपमा कार्यरत छिन् । उनले स्कटल्यान्डबाट खेलकुद व्यवस्थापनमा स्नातक र दक्षिण कोरियाबाट यही विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकी छन् ।
०६९ सालदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रजापति नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछिन् । “नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय अत्यावश्यक बनिसक्यो । मैले स्कटल्यान्डमा पढ्दा त्यहाँ खेलकुद विश्वविद्यालयमा खेलकुदका विभिन्न आयामहरूका बारेमा अनुसन्धान भएको देखेकी छु । अरू देशमा कुन खेलमा आफ्नो खेलाडीले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्छन् । अनि, सरकारले त्यहीअनुसार नतिजा ल्याउन सक्ने खेलमा लगानी बढाउँछ,” उनी भन्छिन् ।
नेपालमा कुनै खेलमा हार वा जितपछि त्यसका कारणबारे अनुसन्धान नहुने हुँदा यो क्षेत्रको प्रगति नभएको उनको बुझाइ छ । त्यसको अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उनी औँल्याउँछिन् ।
“नेपालमा कुनै खेलले जित निकाले दुई/चार दिन सम्मान गर्छन्, त्यसपछि केही छैन । नेपालले आफ्नो खेलाडीको स्तर राम्रो भएर जिते वा कमजोर विपक्षी भएर जिते भन्नेमा कसैले ध्यान दिँदैनन्,” उनी भन्छिन्, “हार्दा टिम वा खेलाडीले किन हारे, अब उनीहरूलाई कसरी जितसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सबै अनुसन्धानकै विषयमा पर्छन् । यहाँ त्यसबारे केही पनि हुँदैन । यो सबै कुराको अनुसन्धान खेलकुद विश्वविद्यालयले गर्ने हो । त्यसैले नेपालमा सामान्य मानिसले दैनिक खाने दालभातजस्तै खेलकुद विश्वविद्यालय आवश्यक छ ।”