काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा क्रिकेट प्राथमिकतामा पर्छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि क्रिकेटले प्राथमिकता पायो । 

क्रिकेटको पूर्वाधारमा उल्लेख्यनीय बजेट बढ्दा यसपटक पनि नेपाली खेलकुदको अर्को चर्चित खेल फुटबल र राष्ट्रिय खेल समेत रहेको भलिबल भने ओझेलमा परेको छ ।

सरकारले यसपटक युवा तथा खेलकुदमा कुल ६ अर्ब आठ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युवा तथा खेलकुदतर्फ बजेटको आकार तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको थियो । यसर्थ यस क्षेत्रको बजेटमा यस वर्ष ७३.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

तर, २०८१/८२ मा सरकारले तीन अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याए पनि युवा तथा खेलकुदअन्तर्गत नै ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’का निम्ति छुट्टै तीन अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

अधिकांश कार्यक्रम क्रिकेटका 
बजेटमा सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्न यसपटक ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जहाँ हाल करिब ८६ करोडमा स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । पहिलो चरणको स्तरोन्नतिअनुसार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हाल १० हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट र फ्लडलाइटको निर्माण कार्य तीब्र रूपमा भइरहेको छ । 

यस्तै, सरकारले काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला, कैलालीको फाप्ला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले मूलपानी र गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिने जनाएको थियो । 

आगामी वर्षको बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदान दिने बताइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इआईए अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा रंगशालाको सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदान दिइने बताएका हुन् ।

माथि उल्लेखित सबै कार्यक्रम क्रिकेटका हुन् । बजेटमा भौतिक पूर्वाधारले प्राथमिकता पाएको छ । जसअनुसार सरकारले झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

हाई अल्टिच्युड प्रशिक्षण सेन्टरको कुरा यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समेटिए पनि त्यसको अर्को वर्ष यसले स्थान पाएको थिएन । 

सरकारले यस वर्ष पनि १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका निम्ति ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । 

तर, विविध कारणले पटक–पटक मिति सर्दै आएको यस प्रतियोगिता यो वर्ष पनि हुने/नहुने अन्योलमा छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयबीच खिचातानी हुँदा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पटक–पटक सर्दै आएको छ । यही कारण यसै वर्षको जेठमा सारिएको प्रतियोगिता पुनः कम्तीमा मंसिरसम्म नहुने खेलकुदमन्त्रीले नै बताइसकेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने र त्यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको सुनिश्चितता गर्ने समेत जनाएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्ष उमेरमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिने जनाइएको छ । उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

पछिल्लोसमय नेपाली खेलकुदमा अत्यावश्यक मानिएको एन्टीडोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको कुराले खेलकुद क्षेत्रमा बेला–बेला डोपिङमा उठ्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकिने आशा देखिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाएको छ । खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने समेत निर्णय गरेको छ ।

शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा विनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजनालाई पनि सरकारले बजेटमा समेटेको छ । कार्यक्रम राम्रो भए पनि सधैँझै यसको कार्यान्वयन पाटो कमजोर हुने हुँदा यसको प्रभावकारितामा अझै प्रश्न छ ।

के छुट्यो ?
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेटिएको ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ले आगामी वर्षको बजेटमा स्थान पाएन । यसअघि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यही कार्यक्रमका लागि कुल तीन अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।

यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिने कार्यक्रमले पनि यस वर्ष निरन्तरता पाउन सकेन । यस्तै, यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समावेश राष्ट्रियस्तरका ८० प्रतियोगिता आयोजना गरिने, नेपालको मौलिक एवं परम्परागत बाधचाल, डन्डिबियो, घोडचढीजस्ता खेललाई प्रवर्धन गरिने योजना पनि यस वर्ष हरायो । पछिल्लोसमय विश्व खेलकुदमै अलग पहिचान बनाइरहेको ई–स्पोर्टसको कुरालाई सरकारले बजेटमा पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरेको छ ।

यसअघिको बजेटमा समावेश भएको शिक्षकलाई खेलकुद तालिम दिएर विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्धन गरिने योजनाले पनि यसपटक ठाउँ पाउन सकेन ।

यस्ता छन् युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रम
– युवा जनशक्तिलाई आत्म अनुशासन र सेवाभावका साथ राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गरिनेछ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिनेछ ।

– शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

– खेल पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिकता विकासको लागि लगानी बढाउँदै लगिनेछ । खेलाडीमा “म जित्न सक्छु” भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ । त्यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

– झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिनेछ । खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।

– काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छु ।

– सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।

– अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्ता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु ।

– खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । बालबालिका तथा युवायुवतीलाई स्काउटका माध्यमबाट कर्तव्यपरायण, अनुशासित, स्वावलम्बी, चरित्रवान तथा सुयोग्य बनाई सामाजिक सेवा र उद्धार कार्यमा परिचालन गरिनेछ ।

– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि  ६ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरेको छु ।