काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री हुँदा विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दा भने ईभीमा कर बढाएका छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीमा करका दर बढाएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शुन्यदेखि ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत कर तोकिएको छ ।  जसमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत छ ।

५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत कर कायम गरिएको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका ईभीमा भन्सार शुल्क ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत तोकिएको छ ।

व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा निरन्तर ईभीमा स्थिर करको माग गर्दै आएका छन् ।  पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनमा समेत कर घटाएर बिक्री बढाउँदै सरकारले राजस्व बढाउनसक्ने भनाइ व्यवसायीको छ ।

ईभीका लागि देशभर खर्बबढी लगानी भइसकेको भन्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्न कर स्थिर राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर अर्थमन्त्री पुनले अहिले सबै सेग्मेन्टका ईभीमा कर बढाएका छन् ।

पुन वि.स. २०७४ फागुनदेखि २०७७ पुससम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री थिए । त्यसबीचमा उनले ईभीको प्रयोग बढाउन यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कुन मन्त्रीका पालामा ईभीमा कति कर ?

युवराज खतिवडा

आर्थिक विधेयक २०७७ मा युवराज खतिवडाले ५० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । यसमा अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत कायम गरेका थिए । ५० किलोवाटदेखि १५० किलोवाट, १५० देखि २०० किलोवाट, २०० देखि ३०० र त्यसभन्दा माथि सबैका लागि ८० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए ।

अन्तःशुल्कभने ५० किलोवाट भन्दा बढी १०० किलोवाट ननाघेकाको गाडीमा ३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत थियो ।

२०७७ सालमा १५० देखि २०० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ६० र ३०० भन्दा बढीको लागि ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको थियो ।

विष्णु पौडेल

विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयक २०७८ मा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका थिए । आर्थिक विधेयक २०७८ ले १०० देखि २०० किलोवाटका लागि पनि भन्सार १० प्रतिशत तोकेका थिए । २०० देखि ३०० किलोवाटका लागि भन्सार १५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

३०० भन्दा बढीका लागि भने ३० प्रतिशत भन्सार तोकिएको थियो । यी सबै विद्युतीय सवारीमा त्यतिबेला अन्तःशुल्क पूरै हटाइएको थियो ।

जनार्दन शर्मा

आर्थिक विधेयक २०७९ मा जनार्दन शर्माले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार पुरानै १० प्रतिशत कायम गरेका थिए । तर, अन्यमा भारी मात्रामा बढाएका थिए ।

१०० किलोवाट भन्दा बढी तर २०० किलोवाट ननाघेका सवारीका लागि ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । उनले अन्तःशुल्क पनि ३० प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत कर लगाएका थिए ।

२०० किलोवाट भन्दा बढी तर ३०० ननाघेकोलागि भन्सार शुल्क४५ प्रतिशत थियो । अन्तःशुल्क४५ प्रतिशत तोकिएको थियो । ३०० किलोवाट भन्दा बढीको लागि भन्सार ६० प्रतिशत राखिएको थियो ।  अन्तःशुल्क पनि ६० किलोवाट नै राखिएको थियो ।

प्रकाशशरण महत

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत गत वर्ष डा.प्रकाशशरण महतले १०० किलोवाट भन्दा माथिका सवारीमा कर घटाएका थिए ।

त्यतिबेला नै उनले १०० किलोवाट भन्दा तलका गाडीलाई दुई सेक्सनमा टुक्र्याएर कर बढाएका थिए ।  उनले शून्यदेखि ५० किलोवाटका गाडीमा अहिले १० प्रतिशत भन्सार मात्रै तोकिएका थिए । अन्तःशुल्क खारेज गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कायम रहेका महतका करका दरमा ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

१०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि २० तोकेका थिए । महतले २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

उनले ३०० किलोवाटभन्दा बढी  क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि ६० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।