काठमाडौं । खेलकुद क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा मात्र होइन, बजेट निर्माण र वितरणको अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निहित हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो खेलकुद मन्त्रालयले गरेको छ ।

मंगलाबार (जेठ १५ गते) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ । जसका लागि सबै मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम र आवश्यक बजेटको सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका निम्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि बजेटको प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बजेट प्रस्ताव स्वीकार नगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को प्रस्तावलाई अघि बढाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले करिब तीन अर्बभन्दा बढीको प्रस्ताव पठाएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेन । राखेपले खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वयन नै नगरी पठाएको प्रस्तावलाई अर्थले अघि बढाएको ती अधिकारीको गुनासो छ ।

“हामीले बजेटका लागि पठाएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले फेल गरिदिएको छ । तर, खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वयन नै गरी अर्थ मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई अघि बढाइएको छ । हामीलाई बजेट कस्तो, के–कस्तो छ भन्ने नै थाहा छैन,” खेलकुद मन्त्रालयका ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीको बिमा, गत वर्षको तुलनामा दोब्बर प्रतियोगिता, स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर पालिकामा खेल मैदान, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ई–स्पोर्ट्स र खेलकुद दशकलाई समेट्दै बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा रग्बी खेलका लागि थोरै बजेटको माग गरिएको थियो ।

तर, अर्थले राखेपबाट रग्बीलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्तावलाई अघि बढाएको खेलुकद मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । रग्बीमा ४० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव खेलकुद मन्त्रालयको थियो । तर, अर्थले रग्बीका लागि १८ करोडको कार्यक्रम बजेटमा समेटेको ती अधिकार बताउँछन् ।

जसमा आवमा दुई अन्तर्राष्ट्रियसहित कुल ६ प्रतियोगिता समावेश गरिएको उनले बताए ।

“हामीले रग्बीका लागि ४० लाख मात्र छुट्याएर बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ । अर्थले हाम्रो कार्यक्रम नै फालेर लगभग १८ करोडको राखेपको प्रस्ताव स्वीकार गरेछ,” उनले थपे, “योजना बनाउने अधिकार राखेपको हैन । कार्यक्रम भए पनि मन्त्रालयको माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्छ । तर, अधिकार नै नहुँदा पनि १८ करोड रग्बीले पाउनु अचम्मको विषय हो ।”

मन्त्रालयले बजेट प्रस्तावमा काठमाडौंमा रहेको मूलपानी क्रिकेट एकेडेमीलाई ५० करोड, विराटनगरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानलाई १० करोड, धनगढी प्रादेशिक रंगशाला तथा कभर्ड हल निमार्ण र मर्मतलाई एक करोड पाँच लाख, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडानलाई दुई करोड, कोहलपुर क्रिकेट मैदान तथा महिला क्रिकेट एकेडेमी निमार्णका लागि एक करोड पाँच लाख र स्पोर्ट्स साइन्स ल्याब स्थापना लागि सामग्री खरिदका लागि तीन करोडलगायत ३२ भौतिक योजनामा गरी पुँजीगततर्फ कुल एक अर्ब २१ करोड ९४ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, अर्थले यीमध्येका एकाधबाहेक कुनै पनि अघि योजनालाई बजेटमा समेट्ने गरी अघि नबढाएको ती अधिकारीले बताए । 

“मैले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले यस्तो गरेको अनुभव गरेको छैन । यस्तो गर्छ भन्ने सोचकै थिइनँ । पहिले मन्त्रालयलाई बजेटका लागि प्रस्ताव पठाऊ भनेर अर्थ मन्त्रालयले नै भन्ने गर्थ्यो । तर, अहिले केही नभनी उताको बजेट प्रस्तावलाई अघि बढाएका छन्,” खेलकुद मन्त्रालयकै अर्का उच्च अधिकारीले भने ।

खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई बजेट तर्जुमा गर्न पहिलोपटक ०८० फागुनमा र ०८१ वैशाख पहिलो साता दुईपटक छलफलमा आउन अनुरोध गरे पनि दुवैपटक नआएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, वैशाख २६ गते राखेपले पुरानै कार्यक्रम राखेर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि राखेपले अपूरो कार्यसमितिबाट प्रस्ताव पारित गरेर ल्याएको खेलकुद मन्त्रालयको दाबी छ ।

“बजेटको प्रस्ताव सात सदस्यीय कार्यसमितिबाट पारित गर्नुपर्छ । बहुमत नै पुर्‍याउने हो भने पनि चार सदस्यको सहमतिबाट पारित हुनुपर्छ । तर, राखेप अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको उपस्थितिबिनै तीनजना सदस्यबाट पारित गरी नियमविपरीत प्रस्ताव ल्याए,” ती अधिकारी भन्छन् ।

यता, राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ बजेटको प्रस्तावमा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय नगरिएको कुरा ठाडै नकार्छन् ।

“राखेपले खेलकुद मन्त्रालयमा समन्वयन नगरी बजेट प्रस्ताव गर्ने भन्ने नै हुँदैन । हामीबाट प्रस्ताव खेलुकद मन्त्रालयमा जान्छ । त्यहाँ मन्त्रालयले हाम्रो प्रस्ताव सबै हुबहु अर्थमा पठाउनुपर्छ पनि भन्ने हुँदैन,” राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्रालयले आवश्यक लागेका क्षेत्रहरूमा संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ । त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने प्रस्तावमा अर्थले पनि आवश्यक संशोधन गर्न पाउछन् । हाम्रो निकाय भनेकै पहिलो तला खेलकुद मन्त्रालय हो । पहिलो तला नपुगी दोस्रो तलामा पुग्न सम्भव नै छैन नि ।”

यस्तो थियो मन्त्रालयको प्रस्ताव

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब २१ करोड ९४ लाख, कार्यक्रमतर्फ २५ करोड, कार्यलय सञ्चालनका लागि ७८ करोड ७६ लाख, प्रदेशहरूमा सर्सत अनुदान पठाउन ४८ करोड आठ लाख र ७७ वटै जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहलाई ३८ करोड ९९ लाख गरी कुल तीन अर्ब १५ करोड २७ लाखको बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

मन्त्रालयबाट 'मिसन २०२६' विशेष प्रशिक्षणका लागि दुई करोड ५० लाख, छैटौँ एसियन इन्डोर मार्सल आर्ट्स गेम्सको तयारीमा लागि दुई करोड रुपैयाँ, एसियाली ई–स्पोर्ट्स प्रतियोगिताका लागि ५० लाख, पेरिस ओलम्पिक सहभागिता व्यवस्थापनका लागि ९० लाख, मौलिक तथा परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि २० लाख, नेपालमै आयोजना हुने काभा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप र महिला नेसन्स लिग भलिबललाई समान ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल सञ्चालनका लागि ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न खेल संघहरूको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि समान २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयले खेलकुद दशक तयारी तथा घोषणाका लागि ४० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । खेलाडी दुर्घटना बिमामा ५० लाख, ओलम्पियन खेलाडीलाई भत्ताका लागि ५० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक भत्ताका लागि एक करोड ७८ लाख, आजीवन भत्ताका लागि प्रथम ओलपिम्पयन र पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई आठ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो ।